विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कर्णाली प्रदेश विकासको अस्त्र ‘जलविद्युत’

   बैशाख १३, २०७५        3656        ऊर्जा खबर/काठमाडौं
खड्गबहादुर विष्ट

लामो संघर्ष र ठूलो वलिदानपछि देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । अधिकार र पहिचान सुनिश्चितता गर्दै देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा गएको छ । प्रादेशिक प्रणालीमा अधिकारको सुनिश्चितता मात्र नभई आर्थिक उन्नतिको आधार खडा गर्न जरुरी छ ।

आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु अब एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्दछ । राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, पेशा र व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनु आर्थिक विकासका पूर्वसर्त हुन् । यी पक्ष करिब पूरा भइसकेका छन् ।

प्रदेशको अधिकारभित्र विकासका योजना तर्जुमा गर्नु, सान्दर्भिक र यतार्थपरक आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने खाँचो छ । साथै, आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्नु, संघीय क्षेत्राधिकारभित्रका प्रदेशमा अवस्थित आयोजनामा साझेदारी गर्नु वा कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पूरक सर्त हुन् ।

१. पृष्ठभूमि

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले २०७४ चैत १८ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक दिवसीय कार्यक्रम गरेको थियो । ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा जलविद्युत’ विषयक कार्यक्रमको प्रस्तुति, छलफल र प्रतिबद्धताका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ । र, कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको खाका कोर्न यसले सहयोग पुर्याउनेछ । साथै, यस प्रदेशकाे समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरिएको छ ।

अलाैकिक सुन्दर रारा ताल

२. कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको अवस्था

२.१ जलविद्युत क्षमता

सन् १९६७ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिका लागि तयार गरेको शोधपत्रमा नेपालमा लगभग ८३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको उल्लेख छ । समयान्तरमा यो क्षमता जल तथा ऊर्जा आयोगले आफ्नो आधिकारिक कार्यपत्र र प्रस्तुतिमा देखाउँदै आएको छ । यही क्षमता राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारण सबैले निर्विरोध मान्दै आएका छन् ।

उक्त अध्ययनको करिब आधा शताब्दिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः क्षमता आकलन गर्दैछ । अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आएको छैन । तर, भर्खरै सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हालको डिजाइन आधारमा देशमा ८३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बन्ने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्र १८ हजार मेगावाट क्षमता रहेको र यो प्रादेशिक तुलनामा दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ ।

कालीकाेटस्थित कर्णाली र तीला नदीकाे संगमस्थल

२.२ निर्माण चरणका आयोजना

विद्युत विकास विभागको सबैभन्दा पछिल्लो आँकडा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३.६ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा छ । करिब ४२०० मेगावाटका आयोजना अध्ययन चरणमा छन् । सरकारको जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र निजी क्षेत्रले आयोजना अध्ययन गरिरहेका छन् । यो प्रदेशमा ठूला र जलाशय आयोजना छन् । यसैले, देशको ऊर्जा सुरक्षामा आधारित २०७२ सालमा घोषणा गरिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ ।

जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाबाट देखिएको भेरी नदी– यसमा थुप्रै जलाशययु आयोजना अध्ययनक्रममा छन्

३. जलविद्युतबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभ

विद्युत ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ सय र विद्युत उत्पादनमा विद्युत विक्री राजस्वको २% ले हुन आउने रकम रोयल्टीको रूपमा उत्पादकले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । १५ वर्षपछि लाइसेन्स अवधिसम्म बढेर जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट हजार र विद्युत उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको १० प्रतिशतले हुन जान्छ ।

वर्तमान रोयल्टी वितरण खाका एवं राष्ट्रिय वित्त आयोगमा प्रस्तावित बाँडफाँडको खाका अनुसार कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजनाबाट हुने कूल रोयल्टीको ५० प्रतिशत आयोजनास्थित प्रदेश सरकारमा जान्छ । जसअनुसार पहिलो १५ वर्षसम्म वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ र १५ वर्षपछि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशमा रोयल्टीका रूपमा जानेछ ।

तलको तालिका इजाजतपत्र लिएर निर्माणमा जाने आयोजनाबाट सुख्खा र वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत युनिट, यसको खरिद दर, ऐनअनुसार हुने रोयल्टी र यसको केन्द्र र प्रदेशको बाँडफाँडका आधारमा बनाइएको छ ।

कर्णालीमा अबको १० वर्षभित्र ४ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने देखिन्छ । यी प्रायः केन्द्रले निर्माण गर्ने आयोजनाले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रोयल्टी र रोजगारीको अवसर दिनेछन् । अप्रत्यक्षयरूपमा आयोजना निर्माणका बेला होटेल व्यवसायलगायत थप आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ । सुर्खेत विमानस्थलमा नियमित उडान व्यवस्था मिलाउने हो भने यसले अरू आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँछ ।

४. जलविद्युत आयोजना र वितरणमा प्राथमिकता

कर्णालीले ५ वर्षमा जलविद्युत आयोजना निर्माण र वितरणमा निम्नानुसार प्राथमिकता तोक्ने हो भने विकासमा फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ ।

४.१ भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना स्वामित्वमा लिने

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा सहयोग गर्दै प्रदेशको स्वामित्वमा जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरी यसको स्वामित्व तल उल्लेखित कारणले प्रदेशले नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।

(क) संविधानको मर्मअनुरूप सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र यो आयोजना ४८ मेगावाटको छ ।

(ख) आयोजनाले सुरुङ खन्ने मेसिन (Tunnel Boring Mechine-TBM) बाट सुरुङ खनिरहेको हुँदा छोटो समयमा गुणस्तरीय आयोजना बन्न सक्छ ।

(ग) वर्षैभरि ४८ मेगावाटमा चल्ने डिजाइनमा बनाइएको हुँदा करिब ४० करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ । र, यसबाट वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुने हुँदा राम्रो आर्थिक सम्भाव्यता छ ।

(घ) प्रदेश राजधानी सुर्खेत र वरपरका स्थानमा विद्युत आपूर्ति कमजोर छ । यहाँ विद्युत पर्याप्त नभएकाले पनि भेरी–बबईको विद्युतगृहबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट सुर्खेत वा नजिकै सबस्टेशन बनाई भरपर्दो विद्युत आपूर्तिमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।

(ङ) ४८ मेगावाटको आयोजनाले वर्षैभरि एकनासको विद्युत (Firm Power) दिन सक्छ । यसो हुँदा सुर्खेत वरपरका सिमेन्ट उद्योग र भेरी कोरिडोरमा बन्ने ठूला आयोजना निर्माणमा चाहिने विद्युत (Construction Power) प्रदेशले नै बेच्न सक्छ । तर, आयोजना स्वामित्व र सञ्चालन सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी योजना विकासको खाका कोर्नुपर्छ ।

४.२ कर्णाली र भेरी बेसीनमा निर्माण हुने आयोजनालाई सहयोग

(क) कर्णाली बेसीनमा अधिकांश ठूला आयोजना छ । यी आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र रहे पनि यसको निर्माणले प्रदेशलाई नै बढी फाइदा हुन्छ । प्रभावित, स्थानीय र आयोजनाबीचको समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले लिएर आयोजना समन्वय समिति बनाउन सक्छ ।

(ख) भेरी बेसीनमा ठूला जलाशय आयोजना छन् । यी आयोजनाले ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने एवं नदीको दाँया–बायाँ बनाइएका छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान–रुकुम–डोल्पा सडक डुबानमा पार्ने देखिन्छ । यसको स्थानान्तरण र स्थानीयसँगको सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।

नेपाली भाषाको उदगमस्थल जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका

उल्लेखित आयोजना र सम्बन्धित प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणको तर्जुमा गरी अघि बढाए अबको १० वर्षमा ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । र, शदियौंदेखि बोकेको गरिबीको उपमामा सुधार हुन सक्छ । कर्णाली, भेरी, रारा, सिञ्जा, डोल्पाजस्ता अलौकिक सुन्दरताको धनी प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ । साथै, प्रदेशले पाउनुपर्ने सम्मानित स्थान समेत हासिल हुनेछ ।

विष्ट, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

khadga.b.bisht@gmail.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7