विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘अब जलविद्युत आयोजना होल्ड गरेर बस्ने कसैले छुट पाउँदैन’

   बैशाख २१, २०७५        3535        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

 

ऊर्जा तथा सिँचाइमा बाँडिएको मन्त्रालय करिब एक दशकपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । उनको काँधमा स्थायी सरकारले अघि सारेका योजना, समग्र ऊर्जा तथा जलस्रोतको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

देश संघीतामा गएपछि ऊर्जा तथा जलस्रोतको समन्यायिक विकास गनुपर्ने चुनौती छ । वर्षौंदेखि विवाद, चर्चा र कमिसनका कारण विवादित हुँदै आएको ऊर्जा क्षेत्रका विकृति न्यूनिकरण गर्दै पारदर्शीता कायम गर्नु अर्को चुनौती छ । सरकारले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको यो क्षेत्रको विकास गर्दै आगामी दशकभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । उल्लेखित समग्र विषय समेटेर ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ता :

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको व्यक्ति ऊर्जा तथा जलस्रोतको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ । काममा कतिको भिन्नता पाउनुभयो ?

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा समग्र नीति अनुगमन तथा नियमनमा हुन्छ । नीतिगतरूपमा समग्र जानकारी हुने हुँदा यसको आफ्नो महत्त्व छ । ऊर्जामा आफूले चाहेको काम तोकेकै ठाउँमै आफ्नै दृष्टिकोणमा अघि बढाउन सकिन्छ । यस अर्थमा भिन्नै खालको आनन्द महसुस भएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन तथा जनताको माझमा तल्लो तहबाटै काम गरेर आएको हुँदा आयोजनास्थलमा खटिएर काम गर्दा रमाइलो लाग्दो रहेछ । यसले काममा उत्साह र परिणाम देखिनेमा म विश्वस्त छु ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अझै परम्परावादी छ । यही कारण अपेक्षित परिणाम नआएको भन्ने टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । यहाँले कर्मचारी कतिको सहयोगी पाउनु भएको छ ?

राजनीतिज्ञ र प्रशासकका आ–आफ्ना विशेषता तथा सीमा छन् । राजनीतिज्ञले समग्र विकासको दृष्टिकोण दिने, कमाण्ड गर्ने र आशा जगाउने हो । राजनीतिज्ञका लागि उसका मतदाता र पार्टी सीमा बनेको हुन्छ । त्यसको अलग्गै अपेक्षा तथा दबाब हुन्छ । काम गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ ।

कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्नु प्रशासकको सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूसँग लामो क्षेत्रगत अनुभव हुन्छ । यो प्रशासकको गुण हो । प्रशासकले समग्र दृष्टिकोण र प्रक्रिया रूपान्तरण गर्ने तहको भूमिका खेल्दैनन् । राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सकारात्मक पक्ष मिलाएर काम गरे समस्या आउँदैन ।

राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिका अनुसार राज्यको जिम्मेवारी डिजाइन भएको हुन्छ । प्रशासक र राजनीतिज्ञले एकअर्काका सीमा र बाध्यता बुझ्नुपर्छ । यसो हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन । मेरो मन्त्रालयका कर्मचारी मैले सहयोगी नै पाएको छु । र, काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

सरकारले ऊर्जा तथा जलविद्युतमा राखेका लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्ने सक्ष समूह चाहिन्छ । लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्ने समूह बनाउने सन्दर्भमा यहाँको योजना के छ ?

मैले मान्छे वा कर्मचारी चलाएर नतिजा आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्दिनँ । आधारभूतरूपमा सोच्ने र काम गर्ने तरिका मिल्यो भने परिणाम देखिन्छ । राज्यका निकाय, विभिन्न संगठनको सोच, दृष्टिकोण र काम गर्ने शैली मिल्छ । संरचना तयार गर्दा राष्ट्रिय हितमा जनतालाई सेवा दिने ढंगले काम गर्छन् भनेर सोचिएको हुन्छ । कसैले फरक आचरण वा विशेषता देखाउँछ भने त्यहाँ समस्या आउने हो ।

मन्त्री र प्रशासकबीच समस्या आउनेवित्तिकै छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ । कसैले समस्या सिर्जना गर्छ वा अर्घेल्याइँ गर्छ भने बाटो छोड्नुपर्छ । मन्त्री वा प्रशासकले सीमा नाघेको खण्डमा दुवैको जिम्मेवारी फेरबदल गरेर नयाँ समूह बनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यले यसरी नै कानुनी र संगठनात्मक व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

मैले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा विद्युत विकास विभागमा प्रस्ट कुरा भनेको छु– विश्वासका साथ काम गरौं । मान्छे साटेरमात्र काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दिनँ । तर, जब सोच, काम गर्ने तरिका, जनताले दिएको जनमत, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले दिएको मार्गदर्शनअनुसार काम हुँदैन, त्यतिबेला एकअर्काले सहयोग गर्नुपर्छ । मैले अहिले कर्मचारी चलाउने आवश्यकता ठानेको छैन ।

विद्युत उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाको प्रगति ज्यादै चिन्ताजनक छ । मन्त्रालयले हस्तक्षेप वा सहजीकरण गर्दा कामले गति लिने देखिन्छ । यसमा यहाँले केही योजना बनाउनु भएको छ ?

मैले सबै आयोजनाको जानकारी लिने र अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छु । सरकार वा मातहतका कम्पनीका मात्र होइन निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको पनि अनुगमन र जानकारी लिइरहेको छु । निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत आयोजनाको मूल्यांकन गरिएको छ ।

कामले गति लिने अवस्था नरहे ठेक्का तोडेर नयाँ ढंगले जानुपर्छ । मैले यस प्रकारको निर्देशन दिइसकेको छु । कयौं प्रसारण लाइनमा पनि समस्या छ । तालिकाभित्र काम गर्न नसक्ने वा तालिका मिच्ने कम्पनीसँग समय बाँकी छँदै ठेक्का तोडिन्छ ।

सरकारी कम्पनीले अघि बढाएका आयोजना अझ समयमा निर्माण हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि नमुना बन्न पनि सरकारी आयोजना समयमा पूरा गर्नुपर्छ । जागिर वा सुविधा लम्ब्याउने वा आयोजना होल्ड गरेर बस्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई छुट हुँदैन । जब आफूले आफ्नो संगठनमा कडाई गरिन्छ अन्य संस्थामा गर्ने नैतिक दायित्व आइपर्छ ।

निजी क्षेत्रले विकास गरिरहेका आयोजना हाम्रै हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत जनता वा राज्यको हुन्छ । अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन वा निर्माण गर्दैन भने सरकार हेरेर बस्दैन । बैंकबाट ऋण लिएर समयमा काम नगर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । निजी लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धकलाई पनि हामीले अनुगमनमा राखेर सहजिकरण गर्छौं ।

प्राधिकरणले प्रशस्त कम्पनी गठन गरेर आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ । तर, सरकार आफैंसँग आयोजना छैनन् । यसले भविष्यमा समस्या निम्याउँदैन ?

सरकारले जलाशय आयोजना निर्माणमा जोड दिएको छ । जलाशयमा निजी क्षेत्र आउँदैन । अन्य आयोजना कम्पनी मोडलमा सर्वसाधारणको सेयर तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । जसरी पनि आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्ने हो, यसमा समस्या नहोला ।

मिश्रित ऊर्जा विकासमा जोड दिँदा जलाशय आयोजनाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा निर्माण अघि बढाउन कुन आयोजना छनोट गर्नुभएको छ ?

अहिले तयारी अवस्थाको आयोजना १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी हो । भविष्यमा विद्युत निकासी गर्न सजिलो हुने गरी अरू आयोजना पनि हेरिरहेका छौं । पूर्वमा तमोर र दूधकोसी छनोटमा छन् ।

बहुउद्देश्यीयमा भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण भइरहेको छ । सुनकोसी–मरिन निर्माण गर्नुपर्छ । नौमुरे, उत्तरगंगा, पश्चिम सेती प्राथमिकतामा छन् । कर्णाली बेसिनमा बेतन कर्णाली सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढेको छ । फुकोट कर्णाली सरकारले निर्माण गर्छ ।

बूढीगण्डकी उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्नुभयो । यसको निर्माण कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

आयोजनाको समर्थन र विरोध गर्नेको भावनालाई विचार गरेर उपयुक्त मोडलमा निर्माण गर्ने भन्नेमा छु ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उचित मोडल प्रस्ताव गरिसकेको छ । अर्को मोडालिटी किन खोज्ने ?

आयोगले सिफारिस गरेको वा अर्को नयाँ मोडल पनि खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । जे भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले गुपचुपमा गरिँदैन । खुल्ला छलफल गरेर पारदर्शी मोडालिटीमै गइन्छ । विगतमा हुँदै आएका विवादमा म अर्को विवाद थप्न चाहन्नँ ।

वर्षौंदेखि पश्चिम सेती अलपत्र छ । मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच लामो समयदेखि शीतयुद्ध हुँदा पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यहाँले आयोजना अघि बढाउन पहल गर्नुहुन्छ वा अहिलेकै अवस्थामा छोड्नुहुन्छ ?

मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद हुन जरुरी छैन । दुवैका आ-आफ्ना जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र छन् । ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने वा सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोर्डको हो । कसरी छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्नेमा उसको ध्यान जानुपर्छ । नियमित काम मन्त्रालयले गर्ने हो । पश्चिम सेतीबारे छिट्टै एउटा निकास निस्किन्छ ।

बोर्डले ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने अधिकार मेरो भन्दै दाबी गरेको छ । यसमा मन्त्रालयको धारणा के हो ?

बोर्डले अर्को मन्त्रालय खडा गर्न जरुरी छैन । ऐनमै उसको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको छ । यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । ‘आयोजना बैंक’ छैन भन्दै आएको छ । सरकार वा निजी क्षेत्रले लगानी जोहो गर्न नसक्ने अवस्था देखिए केही आयोजना बोर्डमा पठाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । विद्युत ऐनमै आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

मिश्रित ऊर्जा विकासमा सोलारबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पान गर्ने योजना छ कि छैन ?

मुख्य स्रोत पानी हो । नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशय (पिकिङ–आरओआर) आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने हो । विस्तारै सरकार र प्राधिकरणले जलाशय आयोजना निर्माणमा जोड दिएका छन् । जसले सुख्खायाममा विद्युतको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सक्छ ।

कूल विद्युत उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत मिश्रित ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना हो । सोलार र वायु बढी महत्त्वपूर्ण छन् । नुवाकोटको त्रिशूलीमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्न शिलन्यास गरेर यसको थालनी गरियो । केही विदेशी कम्पनी पनि यो क्षेत्रमा आउन इच्छुक छन् ।

एक अमेरिकी कम्पनीले डेढ वर्षभित्र २ सय मेगावाटको सोलार प्लान्ट विकास गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छु भनेर आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले ऊर्जा उत्पादनसँगै लगानी भित्रिने र रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान पुर्याउँछ ।

अमेरिकी कम्पनीलाई आकर्षित गरिरहँदा देशभित्रै निजी क्षेत्रले अघि बढाएका ६१ मेगावाटका सोलार आयोजना पिपिए नभएर अलपत्र छन् । यसमा विभेद भएन ?

अघिल्ला मन्त्रीज्यूहरूको पालमा सोलार आयोजना विकास गर्नेबारे प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ आधार मानेर ठेक्का भएको रहेछ । २१ कम्पनीले प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि ९.४५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरेका रहेछन् । मन्त्रालयले नै फेरि प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ खरिद दर तोकेको छ । उक्त दरमा जोसुकै कम्पनी आए पनि प्राधिकरणले पिपिए गर्छ ।

विगतको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने अप्ठ्यारो छ । स्वदेशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने तर परिणाम नदेखिँदा अवस्था प्रतिकूल बन्नु स्वभाविक हो ।

उसो भए विगतको ठेक्का प्रक्रिया कार्यान्वयन हुँदैन ?

विगतकै मन्त्रीबाटै प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ । तैपनि, हामी प्रयास गर्छौं ।

मन्त्रालयले नयाँ दर तोके पनि पुरानो दरमा ठेक्का हुनेको त्यही अनुसार पिपिए गर्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ नि ?

यो अलि संवेदनशील विषय भयो । यसमा प्राधिकरण पनि अप्ठ्यारोमा छ । नयाँ दरमा पिपिए गर्दा पुरानोमा ठेक्का भएको छ । पुरानोमा गरौं के स्वार्थले गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसमा व्यवहारिक उपायको खोजी हुन्छ । इच्छुक अमेरिकी कम्पनीका हकमा पनि प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ नै लागू हुन्छ । अरू निजी क्षेत्रका कम्पनी यही दरमा आउन तयार छन् । यसमा प्राधिकरणले तुरुन्तै पिपिए गर्छ ।

व्यवहारिक उपायबारे के छलफल भएको छ ?

व्यवसायी साथीहरू आउनुभएको छ । निवेदन दिनुभएको छ । तर, मैले छलफल गर्न भ्याएको छैन ।

सोलारबाट उच्च माग हुँदा विद्युत उत्पादन हुँदैन । र, बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरण वा उद्योग चलाउन पनि काम लाग्दैन । यसो हुँदा सोलार विद्युतको औचित्य खासै नदेखिने भयो नि ?

सुरुका केही वर्ष दिउँसो माग हुने ठाउँमा आपूर्ति गरी अर्धजलाशय (पिकिङ) र जलाशयको पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । सोलारको विद्युत भण्डारण गर्ने प्रविधिमा जाँदा अहिले लागत महँगो हुन्छ । तर, यसबारे छलफल नभएको होइन । अहिले दिउँसो मात्र उत्पादन हुने भए पनि दीर्घकालीनरूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधिमै जानुपर्छ ।

विगतका मन्त्रीहरूले लोकप्रिय नारा ल्याएजस्तै यहाँले पनि हरेक नेपालीलाई जलविद्युतको सेयर, घरघरमा इन्डक्सन चुलो, ऊर्जा दशकलगायत विषय अघि सार्नुभएको छ । कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ?

विगतका मन्त्री साथीहरूले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’, घर–घरमा विद्युत हात-हातमा सेयरका कुरा गर्नुभयो । अब कुराभन्दा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । मैले नाराका लागि मात्र नभई योजना नै बनाएर काम गर्ने सोचेको छु । जलविद्युतमा सेयरभन्दैमा जुनसुकै आयोजनामा लगानी गर्नुस् भनेर जनतालाई भन्दिनँ । नाफामुखी आयोजना छनोट गरेर निश्चित अवधिमा पूरा गर्ने लक्ष्य तथा योजनाका साथ लगानीका लागि अपिल गर्छौं ।

उत्पादनसँगै खपत पनि बढ्दै जान्छ । वितरण लाइन निर्माण तथा विस्तार हुँदैछन् । यसले घर–घरमा विद्युत पुर्याउँछ । र, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्छ ।

विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । सरकारको हस्तक्षेप पनि जरुरी देखिन्छ । मन्त्रालयले यसमा कस्तो नीति बनाउँदैछ ?

विगतमा विद्युत उत्पादन तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणको समस्या थियो । अब विद्युत उत्पादन हुने तर प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने समस्या देखिँदैछ । अब मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिन्छ ।

सरकारले प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने जग्गाको पूरै मुआब्जा र तार तानिने ठाउँको १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन्छ । यसमा मर्का परेको पनि देखिन्छ । यही कारण समयमा काम हुँदैन । अब कमभन्दा कम जनताको जमिन क्षति वा प्रयोग हुने गरी रणनीतिक योजना बनाउँछौं । प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा स्थानीयले लाभ पाउने नीतिगत निर्णय पनि गरिन्छ । योसँगै विकास निर्माण र यसबाट हुने फाइदाबारे जनतामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ ।

यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै ७ सय ६५ केभी ‘हाइवे’ तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पूर्व–पश्चिम ४ सय केभी लाइनको निर्माण प्राथमिकतामा छ । नदी बेसिन (कोसी, गण्डकी, कर्णाली) का आधारमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ । अरू विभिन्न कोरिडोर जहाँ जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता छ त्यहाँ १३२ केभी तथा २२० केभी क्षमताका लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छन् ।

जलविद्युत आयोजनासँग नमिलदो ढंगले प्रसारण लाइन निर्माण हुने अस्तव्यस्त अवस्था पनि छ । यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छौं । व्यापक प्रसारण सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरेर विद्युतको स्वेदशी बजार फराकिलो बनाउँछौं । र, बचत हुने विद्युत निकासीमा ध्यान दिन्छौं ।

पहिलो ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) निर्माण भएको छ । दोस्रो न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४ सय केभी लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । उत्तरतर्फ विद्युतीय सञ्जाल जोड्न गल्छी–रसुवा–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय लाइन अध्ययन भइरहेको छ । यो लाइन निर्माण गर्न छिट्टै चीनसँग समझदारी हुँदैछ ।

समग्रमा प्रसारण सञ्जाल विस्तार गरेर क्षेत्रीय विद्युत आदानप्रदान तथा प्रसारणमा जोड दिइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । र, यो क्षेत्रमा बजेट पनि बढाइन्छ ।

आगामी दुई वर्षपछि बर्खामा विद्युत खेर जाने वा बचत हुने अवस्था छ । उता ३० प्रतिशत नागरिक विद्युतबाट बञ्चित छन् । यसो हुँदा आन्तरिकरूपमै व्यापक विद्युतीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले ५ वर्षभित्र सबै जनतासम्म विद्युत पुर्याउने पनि भनेको छ । यसमा मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ ?

उत्पादनमात्र होइन वितरणमा पनि मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बाउँदैछ । ५ वर्षभित्र सबै जनतामा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । ग्रिडबाट सम्भव हुने ठाउँमा ३ वर्षभित्र र तत्काल ग्रिड पुग्न नसक्ने ठाउँमा सोलार वा वायुबाट विद्युत पुर्याउँछौं । त्यो पनि व्यक्तिगत घरका लागि नभई समुदाय लक्षित हुनेछ । यसो हुँदा विद्युतको पहुँचमात्र नपुगी दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिसमेत बढ्छन् ।

वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात हुन्छ । विद्युत उपभोग बढाउँदै आयातित ग्यास विस्थापित गर्न जरुरी छ । हरेक घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गरिन्छ । विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । नीतिगत सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौं । विद्युतीय सवारीले स्वच्छ वातावरणमा सहयोग पुयाउँदै ऊर्जा खपत पनि बढाउँछ ।

अबको एक वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसीसँगै अन्य आयोजनाबाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदै जान्छ । बचत हुने विद्युतको उपभोग बढाउन उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योग विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई अपिल गरिरहेको छ । यसले विद्युतको माग बढाउँदै लैजान्छ ।

जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा विवादले प्रसारण वितरण लाइन निर्माणमा ठूलो चुनौती छ । यसमा मन्त्रालयको योजनाबारे थप प्रकाश पारिदिनुहोस् न ?

छलफलकै चरणमा रहेकाले एउटा नीतिगत खाका तयार भएपछि सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा जनताको सहभागिता हुने गरी काम हुन्छ । कुनै स्थानीयले आफ्नो घर वा जग्गाबाट लाइन तान्दा बोझको रूपमा नभई खुसीसाथ अगाल्न सकोस् । यसबाट मेरो जीवनयापनमा सुधार हुन्छ भन्ने ठानोस् ।

यहाँले अबको दशक ऊर्जा विकासको दशक हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । कसरी सम्भव छ ?

अबको दशकमा ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आकलन गर्दा व्यापकरूपमा विद्युत वितरण तथा खपत हुनुपर्छ । १० हजार मेगावाट हामीलाई नै चाहिन्छ । यसबाट बचेको मात्र बेच्ने वा बैकिङ गर्ने हो । तत्काल वा केही वर्षका लागि आत्तिनुपर्दैन । हामीसँग आन्तरिक माग अर्थात् बजार प्रशस्त छ । खपत बढ्दै जाँदा विस्तारै ऊर्जा दशकको मार्गचित्र कोरिँदै जान्छ ।

बचत हुने विद्युत बैंकिङ गर्ने विषयमा भारत सहमत होला ?

नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ । सार्क ऊर्जा फ्रेमवर्क सम्झौता पनि छ । योसँग मिल्ने गरी नै हाम्रो छलफल अघि बढिरहेको छ । हामीले चाहेको समयमा किन्ने र बेच्ने वातावरण बन्नुपर्छ । भारत नकारात्मक देखिँदैन ।

बंगलादेश र चीनसँग पनि पिटिए गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ । थप छलफल गर्न बंगलादेशी ऊर्जा मन्त्रीलाई यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ । यद्यपि, नेपालको पहिलो विद्युत बजार भारत हो । यसैले भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्नुपर्छ । यसमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ । दीर्घकालीनरूपमा सार्क क्षेत्रभरि नै विद्युत व्यापार तथा आदान–प्रदानको वातावरण बनाइनेछ ।

इनर्जी बैंकिङ तथा विद्युत व्यापार प्रक्रिया अघि बढिरहँदा भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बाधक देखिन्छ ?

दुवै देशबीच पिटिए भएकै आधारमा विद्युत व्यापार वा आदान–प्रदान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । बाझिने गरी कुनै पनि निर्देशिका जारी गर्न मिल्दैन । यदि, त्यस्तो भए अनावश्यक बुँदा खारेज गरेर मिल्दो बनाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको छ ।

नेपालको सुझावमा भारतको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

महत्त्वपूर्ण र आवश्यक सुझाव पठाएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । प्रधामन्त्रीको भ्रमणका बेला पनि यो विषयमा छलफल भएको हो । हाम्रो सुझाव समेटेर निर्देशिका संशोधन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराउने आश्वासन पाएका छौं । विद्युत बचत हुँदामात्र बेच्ने वा बैकिङ गर्ने भन्ने हो । पहिलो त स्वदेशमै खपत बढाउने हो । विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले त्यही अनुसार आह्वान गरिरहेका छौं ।

विद्युत बचत हुँदा बंगलादेशमा बेच्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि भारत सहयोगी हुनैपर्छ । यो सम्भव होला ?

क्षेत्रीयरूपमा सवारी आवागमन गर्न सहज हुने गरी बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) बीच समझदारी भएको छ । यही सन्दर्भमा नेपालसँग विद्युतीय सञ्जालमा जोडिन बंगलादेश इच्छुक छ । केही ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने र विद्युत लैजाने कुरा भइरहेको छ । उसले अहिले भारतबाट ६ सय मेगावाट किनिरहेको छ । भविष्यमा नेपाल, भारत तथा भुटानबाट ९ हजार मेगावाट किन्ने भन्दै छ । नेपाल, बंगलादेश र भारत त्रिदेशीय विषय भएकाले भारत सहयोगी हुने संकेत देखिन्छ ।

अमेरिकी डलरमा हुने पिपिए र विदेशी लगानीबारे सधैं विवाद भइरहन्छ । यहाँ कसरी लगानी भित्रिन सक्छ ?

वषौंदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने बहस हुँदै आएको छ । तर, लक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन । अब पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । लगानीकर्ताका समस्या सरलिकृत र सहज बनाउँदै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रा ल्याउन र यहाँ व्यवसाय गरेर कमाएको नाफा लैजान समस्या छ । यसमा सुधार हुँदैछ । अझै सुधार गर्दै जाने हो । डलरको जोखिम र भुक्तानीका विषयमा हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।

वर्षौंदेखि प्राधिकरण खण्डिकरण गर्ने भनियो । विद्युत उत्पादन र प्रसारण कम्पनी पनि खुले । तर, यी कम्पनीमा प्राधिकरणको स्वामित्व सरेन । अबका दिनमा यसको व्यवस्थापन कसरी होला ?

हिजो प्राधिकरण अस्तव्यस्त र घाटामा थियो । म अर्थ मन्त्री हुँदा २९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरिएको हो । त्यतिबेला विद्यमान प्राधिकरणको पुनर्संरचना वा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने सर्त थियो । उत्पादन, प्रसारण र वितरण छुट्टाछुट्टै हुनैपर्छ भनिएको हो । खण्डिकरणको प्रारूपमा कम्पनी बने र पुराना संरचना पनि रहे । यो समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।

प्राधिकरणभित्र केही प्रभावकारी काम भइरहेकाले अहिले खण्डिकरण वा स्वामित्वका विषयमा कुरा उठेको छैन । अब देश संघीयतामा गएको छ । यही अनुसार प्राधिकरणको संरचना कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । ७ प्रदेशमा ७ वटै कम्पनी खडा गर्ने र स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्ने वा अरू संयन्त्रमा जान सकिन्छ । राज्यको संरचनासँग मिल्दो हुने गरी प्राधिकरणको जिम्मेवारी बाँडिनेछ ।

संघीय ढाँचा अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

ठूला केन्द्र, मध्यम प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता छ । अहिले १ मेगावाटसम्म स्थानीय तह, १ देखि सय मेगावाट प्रदेश र सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना संघले हेर्ने भन्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।

प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीसँग यसबारे कुरा भइरहेको छ । उहाँहरूमा प्रदेश र स्थानीयले अनुमतिपत्र बाँड्छ, उत्पादन स्थानीय वा प्रदेश सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्छ । र, विद्युत प्रसारण तथा खरिद केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई छ । केही मुख्य मन्त्रीहरू उत्पादन केन्द्रले गरोस् र वितरण प्रदेशलाई स्वायत्त ढंगले देओस् भन्नेमा हुनुहुन्छ । यसमा थप छलफल जरुरी छ ।

मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइको जिम्मेवारी पनि लिएको छ । देश संघीयतामा जाँदा स्रोत बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुने संकेत देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ला ?

संविधानमा स्रोत बाँडफाँडको प्रस्ट व्यवस्था छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेको छ । स्रोत, राजस्व र रोयल्टी लगायत विषय यसैबाट व्यवस्थापन हुन्छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि बन्दैछ । संघको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री रहने एक समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यसले व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नेछ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोत नीति तयार गर्दैछ । यसले नदी बेसिनका आधारमा कार्यालय स्थापना गरी समग्र पानी बाँडफाँडको व्यवस्थापन गर्नेछ । खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ तथा डुबानका समस्या समाधान हुनेछन् । कुनै आयोजना विकास गर्नुअघि सम्बन्धित नदी बेसिनमा सञ्चालित आयोजना र पानी उपलब्धताबारे आँकडा दिन्छ ।

संघीयता बहुसमन्वयात्मक व्यवस्था हो । विगतमा भन्दा अलि बढी समन्वय, समझदारी र सहकार्यमा काम हुन्छ । र, हुनुपर्छ । यसो हुँदा ठूला विवाद आउलान भन्ने लाग्दैन ।

जलस्रोत बाँडफाँडका सन्र्दभमा विद्युत ऐन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन सक्छ । तर, यो लामो समयदेखि विचाराधीन छ । संघीय ढाँचामा ऐन बनाउनेबारे छलफल भएको छ कि छैन ?

मैले सामान्य जानकारी प्राप्त गरेको छु । कसरी जाने भन्नेबारे सोचिसकेको छैन । विद्यमान समस्या समाधान गर्न ऐन जरुरी छ । राजनीतिज्ञ, सरोकारवाला तथा कर्मचारीको उपयुक्त सुझावका आधारमा तयार गर्छौं ।

विद्युत ऐनपछि विद्युत नियमन आयोग ऐन आउनुपर्थ्ये । तबमात्र काम गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, पहिला आयोग ऐन आयो । विद्युत ऐन नआउँदासम्म यसको औचित्य हुँदैन भन्ने टिप्पणी छ । यसमा कत्तिको जटिलता देख्नुहुन्छ ?

सजिलो बाटो, पहिला जलस्रोत नीति बनाउनु हो । यसपछि विगतमा तयार भएका मस्यौदा ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने हो । यसैले सबै ऐन समयानुकूल बनाउँछौं । र, बाझिने भयो भने समयानुकूल संशोधन पनि गरिन्छ/गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, ऊर्जा तथा जलस्रोतको एकीकृत विकास गर्न नेपाल आयल निगम पनि यही मन्त्रालयमा आउनु उचित हुन्छ । यसबारे केही सोचिएको छ ?

कतिपय देशमा ऊर्जा हेर्ने एउटै मन्त्रालय हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत ऊर्जा र अरू स्रोत अन्य मन्त्रालयले हेर्ने गरेका थिए । अहिले सबै ऊर्जामै आएको छ । निगम ऊर्जामा ल्याउनेबारे विस्तारै छलफल होला । यसमा अहिले नै केही सोचिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7