विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत प्राधिकरणमा भएका सकारात्मक काम

   बैशाख २४, २०७५        3077        ऊर्जा खबर/काठमाडौं
रबीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

पृष्ठभूमि

सकारात्मक सोच राख्नु राम्रो हो । तर, खाली पेटमा यो धेरै दिन टिक्दैन । मुख्य कुरा सोचको साथै सकारात्मक काम पनि गर्नुपर्यो । नकारात्मक कामको मात्र टिप्पणी गर्नुको साटो देशमा भए/गरेका केही राम्रा/सकारात्मक कामको पनि उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ । साना जलविद्युत विभागमा १० वर्ष निर्देशक भएर काम गरेपछि म लगायत अन्य साथीको पनि प्रमुख निर्देशकमा पदोन्नति हुने भयो ।

सेमिनारमा सहभागी भर्इ थाइल्यान्डबाट फर्केको दिन एक साथीले बधाई दिए । मेराे निर्माण निर्देशनालयको प्रमुखमा बढुवा भएको रहेछ । मैले भनेँ- मलाई जहाँ भए पनि ठिकै छ । काम नै गर्ने हो । भोलिपल्ट मेरो हातमा योजना तथा इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको प्रमुखमा नियुक्ति भएको पत्र पर्यो ।

सोहि दिन साथी सन्तबहादुर पुन मेरो कर्यकक्षमा आएर ‘म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मलाई सिभिल निर्माणको अनुभव छैन । सिभिल इन्जिनियर र कामको अनुभव भएकाले यो पोस्टमा तपाइँ हुनुपर्ने हो । मलाई निर्माण निर्देशनालयको जिम्म लगाएको छ । यो कस्तो निर्णय हो’ ? मैले भनेँ- स्वच्छ दृष्टि र उद्देश्य भए जहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ।

त्यसताका दरबारमा पहुँच भएका कमिसन एजेन्टले ब्युरोक्रयाट र मन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने हैसियत राख्ने गर्थे । उनीहरूको बुझाइमा म ‘मालदार’ विभागको प्रमुख भए ‘काम’ मा बाधक हुनेछु । अत: राता-रात निर्णय परिवर्तन गरेर मेरो पोस्टिङ ‘डम्पिङ/जगेडा’ भनिएकाे निर्देशनालयमा गराउन सकेकोमा दङ्ग थिए । तर, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमा पोस्टिङपछि मेरो जागिरे कार्यकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । मेरो लागि ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भयो ।

योजना तथा इन्जिनियरिङ निर्देशनालय

कुनै पनि प्राविधिक निकायको लागि इन्जिनियरिङ एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग हो । तर, नेपालमा प्राय: सबैजसो ठूला काम विदेशीमार्फत गराइने भएकाले यस विभागलाई महत्त्व दिने गरिएको थिएन । अत: अतिरिक्त आम्दानी हुने निर्माण तथा ग्राहक वितरण आदि विभागमा समाहित हुन नसकेकालाई इन्जिनियरिङमा ‘थन्क्याउने’ गरिन्छ/गरिन्थ्यो ।

उक्त विभागमा करिब ५० प्रविधिक, सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल इन्जिनियर, जियोलजिष्ट, हाइड्रोलजोष्ट, सर्भेयर, वातावरणविद १० देखि ५ बजाएर हाटा (हाजिर अनि टाप) गर्थे । मलाई देशका युवा प्राविधिकमा पूरा विश्वास एवं भरोसा थियो । मैले सबैलाई बोलाएर मिटिङ गरेँ । र, भनेँ- यसरी दैनिकी बिताउदा देशले दक्ष जनशक्तिको सेवाबाट बञ्चित हुनेमात्र होइन तपाईंहरूको प्राविधिक दक्षतामा पनि ह्रास आउनेछ । हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुहोस्’ ।

उनीहरूले प्रस्ताव राखे- केही प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त भए हामी ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको फिजिबिलिटी (सम्भाव्यता) अध्यन तयार गर्न सक्छौ । अध्यनमा टोपोग्राफिकल सर्भे, ड्रिलिङसहित भौगर्भिक तथा हाइड्रोलजिकल अध्यन, डिजाइन, आर्थिक विश्लेषण, वातावरणीय पक्ष समावेश हुनेछ । कार्यसम्पादनअनुसार प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरी आफ्नै दक्ष जनशक्तिबाट विदेशी कन्सल्ट्यान्टभन्दा दस गुणा कम लागतमा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार हुने भयो ।

प्रस्ताव लिएर कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा कहाँ गए । त्यसताका जल माफियाले अरुण-३ को एक्लो घोडा दौडाइरहेका थिए । अनुमानित लागत धेरै बढ्दै गएको हुँदा ‘क्राउडिङ इफेक्ट’ (भीडको असर) हुन्छ भन्दै ५ मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना बनाउदा विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । विश्व बैंकले यस्ताे सर्त तेर्स्याएका बेला थापाजी पहिले केही हिच्किचाउनु भयो । मैले यो अध्यन मात्र हो, निर्माण होइन भनेपछि, स्वीकृत गर्नुभयो ।

प्रचारमान सिंह प्रधानले भोटेकोसी, देवीबहादुर थापाले मध्यमर्स्याङ्दी र डम्बरबहादुर नेपालीले चिलिमे आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा लिए । ९ महिनामा तीनवटै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भयो । हामी सबैमा खुलदुली थियो । आफैँले तयार गरेको अध्यनको स्तर कस्तो होला ? गुणस्तर कम रहे विश्वास गर्ने अाधार हुने थिएन ।

अमेरिकाको विश्व प्रख्यात हार्जा कन्सल्ट्यान्टका चिफ इन्जिनियर नेपाल आएको अवसरमा पहिलाे पटक भोटेकोसीको रिपोर्ट समीक्षा गर्न दिएँ । उनीहरूको मूल्यांकन राम्रो भएपछि उत्साहित साथीहरूले मर्स्याङ्दी र चिलिमेको अध्ययन पनि समयमै पूरा गरेका थिए ।

यसरी प्राधिकरणका इन्जिनियरले आफ्नै स्राेत-साधनबाट ५० मेगावाटसम्मको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्यन पूरा गरे । हामी सबै हर्षित र गर्वित भएका थियौं । यो नेपालको इन्जिनियरिङ प्रविधि विकासका लागि ठूलो उपलब्धि र कोसेढुङ्गा थियो ।

अरुण३ को अवसान र अन्य आयोजना निर्माण

अरुण३ को क्षमता ४०२ मेगावाट हुँदा भारतले नेपालको विद्युत आयात गर्न मानेन । फलस्वरूप क्षमता २०१ मेगावाटमा झारियो । क्षमता आधी घटेपछि आयोजनाको संरचना इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण र पानीको बहाब पुन: डिजाइन गरी नयाँ आयोजनाको रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो । तर, कमिसन एजेन्टले पहिले नै कुनै कम्पनीलाई मिल्ने गरी निर्धारण गरेको इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण को क्षमता (कन्सल्ट्यान्टलाई प्रभावमा पारेर ६७×६ = ४०२ मेगावाटबाट घटाएर ६७×३ =२०१ मेगावाटमा झार्यो) अफूखुसी घटायो । यसले सिभिल संरचना र डिजाइन बहाब यथावत (४०२ मेगावाटलाई पुग्ने) रह्यो । यसको अनुमानित लागत प्रतिकिलाेवाट १७०० बाट ५००० अमेरिकी डलर पुग्यो ।

पानीकाे बहाबले संरचना तथा उपकरण निर्धारण गर्नुपर्नेमा उपकरणले सिभिल संरचना र पानीको बहाब निर्धारण गर्याे । र, यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लायो । लागत अझै बढ्ने देखेर विश्व बैंकले अरुण-३ बाट हात झिक्यो । यसको अन्त्य कुनै पार्टी/समूहको बिरोधले होइन । यसरी कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नबनाएर नेपालको दस वर्ष त्यसै खेर गयो र चर्को लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्यो ।

उता कमिसन माफियको अर्कै दाउ थियो । केही गरी अरुण-३ रद्द भए प्रत्येक विकास क्षेत्रमा ५० मेगावाटको जम्मा २५० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट राख्ने । तर, प्राधिकरणका सचेत इन्जिनियरका कारण कमिसनखोरको याेजना पूरा हुन सकेन । अध्ययन भएका सबै जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा आए र देश ठूलो संकटबाट जोगियाे ।

क्रमश:

(उल्लेखित विचार प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका निजी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7