advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३६८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २३७ मेगावाट
  • भारत : ४६७ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ४० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १११२ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

बालाजु जग्गाको लालपुर्जा ५ वर्षसम्म स्वामित्वमा आएन, कर्मचारीकै लापरबाही

   जेठ ०२, २०७५        3555        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालाजु सबस्टेसनको जग्गाको लालपुर्जा लिन संस्थाकै कर्मचारीले आलटाल गरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणकै नाममा जग्गा रहेको फैसला गरे पनि ५ वर्षसम्म लालपुर्जा लिइएको छैन । सबस्टेसन नजिक ३६ रोपनी २ आनामध्ये ३५ रोपनी १४ अना २ पैसा जग्गा मिचिएको थियो ।

जग्गा मिचिएकोबारे प्राधिकरणले काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २०६९ माघ २२ गते प्राधिकरणको नाममा फैसला गरेको थियो ।

विभिन्न टुक्रामा कित्ता काट गरिएको जग्गाको प्राधिकरणले २६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमध्ये ९ मुद्दा हराइएको थियो । हराइएको विषयमा पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उच्च अदालतले २०७२ भदौ २० गते काठमाडौं अदालतले फैसला सदर गरेको छ । यसपछि काठमाडौं अदालतले २०७३ चैत २१ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत लालपुर्जा दिन पत्र लेखेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अदालतले मालपोतलाई पत्र लेखेको पनि १३ महिना नाघिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले लालपुर्जा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छैन । मालपोतसँग समन्वय भएकाले केही महिनाभित्र लालपुर्जा आउने कानुन विभागका अधिकृत राजकुमार पोखरेलले बताए ।

‘ताकेता गरिरहेकै छ, गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन आउँछ तर काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे धेरै चरणमा छलफलसमेत भएको छ ।’
एक वर्षसम्म लालपुर्जा लिन किन सकिएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– काम भइरहेको छ । मालपोतले गरिहाल्छ नि ! लामो समयसम्म लालपुर्जा नलिनु र यसमा गम्भीर नहुनुले प्राधिकरण र मालपोतका कर्मचारीकै लापरबाही देखिन्छ ।

आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखाउने प्राधिकरण तथा यहाँका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । काठमाडौं अदालतबाट फैसला हुँदाको अवस्था जे थियो अहिलेसम्म कुनै फेरबदल नभएको प्राधिकरण सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

गत वर्ष बालाजु पुगेर तुरुन्तै संस्थाको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आग्रह गरेका थिए । तर, यसपछि कुनै कर्मचारीले ताकेता गरेका छैनन् ।

अदालतका अमिनकै कारण जग्गाभित्र बनेका ६ घरमध्ये २ सय ३२ नम्बर कित्ताको घरमात्र भत्काउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त घर पनि भत्काइएको छैन ।

२०२२ सालमा नापी हुँदा प्राधिकरणकै नाममा रहेको जग्गा त्यसपछि व्यक्तिका नाममा कित्ता काट गर्न सुरु भएको थियो । २०४८ सालमा नापी हुँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अमिनहरूको बदनियतपूर्ण कामले ६६ नम्बर कित्ताको सिंगो जग्गा ४० बढी टुक्रामा कित्ता काट गरिएको थियो ।

संस्थाको जग्गा व्यक्तिका नाममा कित्ता काट गरी नामससारी गरिदिएको भन्दै प्राधिकरणले काठमाडौं नापी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मालपोतले ३६ रोपनी २ आनामध्ये करिब ६ आना जग्गा मात्र प्राधिकरणको नाममा रहेको देखाएको थियो । बालाजु सबस्टेसन निर्माण गर्दा करिब ४३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।

प्राधिकरणको नाममा लालपुर्जा र रेकर्ड हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर आर्थिक प्रलोभनका कारण मालपोतका अधिकारीले व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । सबस्टेसनमा बस्ने कर्मचारीको मिलेमतोमा समेत धेरै जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् (फलाे अप)

जग्गा खोसिएको रमिता हेर्छ प्राधिकरण, बालाजुको जग्गा स्वामित्वमै आएन

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7