advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलस्रोतमा सधैं राजनीति

   जेठ ०७, २०७५        290   
विकास थापा

अघिल्लो साता भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा अरुण तेस्रोको काठमाडौंको होटेलमा बसी बटम दबाएर गरिएको शिलान्यास कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री आमन्त्रित भएनन्। यो प्रकरणले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई नै असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलगत्तै एकता घोषणा भयो। दुई पार्टी एक भए पनि कार्यसञ्चालनमा भने अहिले नै गतिरोध उत्पन्न हुने छाँटकाँट देखिइसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्रीबीच नै नीतिगत भिन्नता देखिइसकेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै विवादमा परेको बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) ‘प्रतिस्पर्धामार्फत विकास गराउने’ उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा उनको कार्यालय सशंकित हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको भित्री मनसाय उही पुरानो गेजुवालाई पुरानै शैलीमा फिर्ता गराउने छ भने ऊर्जामन्त्रीको अभिलाषा विवादरहित ढंगले खुला प्रतिस्पर्धा गराउने। मन्त्रालयको श्वेतपत्र आएपछि नै ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनलाई अरुण तेस्रोको शिलान्यास समारोहमा नबोलाएका हुन्। श्वेतपत्रको असर अरुण तेस्रोमा परेको राम्रैसँग देखियो। अर्काेतर्फ, प्रधानमन्त्री ओली ठूला आयोजना जति लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउन चाहन्छन्। लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जन्मजात मनमुटाव छ। लगानी बोर्ड ऐनले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भन्ने प्रावधान रहेका कारण त्यस्ताखाले आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्नेदेखि सम्पूर्ण ‘डिल’ गर्ने अधिकार हाम्रो हो भन्ने धारणा छ।

उता विद्युत् ऐन, २०४९ मा सर्वेक्षणदेखि उत्पादनसम्म र प्रसारणदेखि वितरणसम्मका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। यी फरक दुई ऐनमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहेकाले सरकारकै दुई निकाय (बोर्ड र मन्त्रालय) बीच विवाद कायम छ। बोर्डमा ऊर्जामन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राखिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सुरुदेखि अपनत्व स्वीकार गरेको छैन। लगानी बोर्ड ऐन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाखा लगाई ठूला आयोजनामा केही सीमित मन्त्री (मन्त्रालयको नेता) को हालीमुहाली गराउने उद्देश्यले आएको प्रतीत हुन्छ र अहिले आएर त्यहीअनुसारको व्यवहार पनि भइरहेको छ। जति विशेषता ऊर्जा मन्त्रालयसित छ त्यति ज्ञान, क्षमता र अनुभव बोर्डसित छैन। ठूला आयोजनाका इच्छुकहरू मन्त्रालयभन्दा बोर्डका पदाधिकारीसित कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ र फास्ट ट्र्याकमा काम हुन्छ भन्ने दिव्यज्ञान छ। यही नियत र उद्देश्यमै गडबडी भएकाले यी दुई सरकारी निकायबीच जहिले पनि रडाको मच्चिँदै आएको छ।

ओलीले चुनावअघि नै गेजुवालाई बूढीगण्डकी फिर्ता दिने भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले बूढीगण्डकी पुरानै शैलीमा (विद्युत् ऐनको दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी) फिर्ता ल्याउन विभिन्न प्रयास भइरहेको पनि छ, यसका लागि गेजुवाले केही खेलकुद सुरु गरिसकेको छ।

तर ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना विगतमा जस्तो खुसुक्क दिँदा विवाद उत्पन्न भएको बुद्धत्व प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको छ। प्रतिस्पर्धा गराउँदा पारदर्शी हुने मात्र होइन कि मुलुकका विद्यमान ऐनकानुनको पनि पालना हुन्छ। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसकेपछि उनका ऊर्जामन्त्रीले गेजुवाका प्रतिनिधिसित ‘एमओयू’ मात्र गरेका थिए। उक्त एमओयू गर्ने अख्तियारी निवृत्त भइसकेका मन्त्रीलाई थिएन। ऊर्जामन्त्री बहाल नै रहेका अवस्थामा पनि विदेशी कम्पनीसित सम्झौता गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई कुनै पनि ऐनले दिएका छैन। ऊर्जा, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी दिन मिल्दैन भनेर लिखितम् नै दिएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीले जबर्जस्ती गरेका थिए। पछि उनको त्यो कृत्यलाई शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कानुनी हैसियत दिलाएका थियो। आफैं गैरकानुनी कामको अनुमोदन गर्ने अनि आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले पुनः खारेज गर्ने दोहोरो चरित्र देउवाले निभएका थिए—राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न।

आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको यही शैली र नियत हुने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न हुने छ। यस्तो विवाद उत्पन्न भएमा ऊर्जामन्त्री फेरिने वा हटाइनेसम्मका हर्कत हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने ठूला आयोजनामा विदेशीले चासो देखाइसकेका छन्। हाल गठन भएको ‘स्थिर सरकार’ पनि विदेशीलाई खोलानाला सुम्पन आतुर छ। कस्तो खालको आयोजना नेपाल आपैmंले बनाउने, कस्तोचाहिँ विदेशीलाई दिने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। उत्पादित बिजुली कहाँ खपत गर्ने (भारत वा नेपालभित्रै) भन्ने अध्ययन पनि छैन। किनभने भारतसित बिजुली व्यापारको बन्दोबस्ती भइसकेको छैन। उसको आफ्नै पुरानो अडान कायम छ। जुन नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई दुई/दुई पटक भेट्ने अवसर पाइसक्दा पनि अड्केका ऊर्जा तथा जलस्रोतका गाँठाबारे उल्लेखसमेत भएनन्।

तीर्थ गर्न आएको भनिए पनि राजनीतिक र अन्य विषयमा छलफल र समझदारी भए। नेपालीले सुन्दै नसुनेको र चाहना नै नराखेको ‘वाटरवेज’ (जलमार्ग) का बारेमा समझदारी भयो। जबकी यो वाटरवेज भनेको कोसी उच्च बाँध हो, जसको प्रत्यक्ष नाम उच्चारण गर्दा पनि धेरैको राष्ट्रवाद स्खलित हुने अवस्था छ। त्यही भएर घुमाउरो पारामा भारतलाई जलमार्गले पनि जोड्ने भनियो। कोसी, गण्डक र महाकालीका पीडा नेपालीमा अभैm पनि आलो घाउको रूपमा रहेको छ। त्यो घाउमा खाटा नबस्दै विनाशकारी मानिएको र पूर्वाञ्चल डुबाउने कोसी उच्च बाँध बनाउने कल्पनासम्म नेपालीले गर्न सक्दैनन्।

गतिला र आन्तरिक माग सम्बोधन गर्नसक्ने आयोजना विदेशीको हातमा पार्ने, अड्काउने वा बनाइहाले पनि उच्च लागत हात पार्ने हिजोको जस्तो चलखेल अहिलेको स्थिर सरकारका पालामा पनि भइरहेको छ । नत्र बूढीगण्डकीको निर्णय गर्न किन ढिलाइ ?

अब भारत र नेपाल मिलेर कोसी उच्च बाँध बनाउने भनियो भने यो सरकारको बाँकी रहेको राष्ट्रवाद पनि उदांगिने छ। त्यही भएर वाटरवेज भनियो। जबकी पूर्वाञ्चलबासीले कोसी उच्च बाँधको अध्ययनसमेत गर्न दिएका छैनन्। भारतले एक दसकदेखि यसको अध्ययनका लागि प्रयास गर्दै आएको छ र नेपाल–भारतका हरेक जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी बैठकमा कोसी उच्च बाँधको मुद्दालाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भारतसित सल्टने आशामा रहेका र नेपालले प्राथमिकतामा राखेका दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा उच्चारण हुन पाएन। नयाँ नयाँ विषय उठाएर पुराना विषयलाई प्रवेश नै गर्न दिइएन। यो भारतले जानाजान यसो गरेको थियो, त्यसमा नेपालले पनि मौन धारण गरिदियो। अहिले अब दुई देशबीचको सम्बन्ध ‘ठीक’ भयो भनियो। तर समाधान हुन नसकेका मुद्दा भने भित्रभित्र पाकिरहेका छन्। एउटा उदाहरण हेरौं, भारतले कोसी उच्च बाँधसँगै सुनकोसी कमला डाइभर्सन पनि अड्काएर राखेको छ। सुनकोसीको पानी कमलामा मिसाएर तराई क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तीन दसकअघिको नेपालको त्यो योजनाको अध्ययनसमेत हुन पाएको छैन।

कोसी उच्चबाँधको अध्ययन हुँदा नेपालकै एकजना जलस्रोत सचिवले जान्ने भएर सुनकोसी कमला अध्ययन पनि उच्चबाँधकै अवयवको रूपमा हालिदिए। अब त्यो भारतको पोल्टामा छ, निकाल्न खोज्दा ऊ भन्छ (अनौपचारिक रूपमा), ‘सुनकोसी कमलाको अध्ययन नेपाल आपैmंले गर्ने भए कोसी उच्चबाँधको अध्ययन पूरा गर्न देऊ।’ ती मुद्दा नसल्टेसम्म सबैले अनुभव हुने गरी नेपाल र भारतको समस्या समाधान भएको मानिँदैन। नेपाल र भारतका जलस्रोत र ऊर्जाजन्य समस्या देखिने र सुनिने गरी समाधान भएको भए बल्ल यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको हब बन्थ्यो। दुइटा विषयको ग्यारेन्टी भए मात्र नेपालको जलस्रोतमा बाह्य लगानी बढ्ने देखिन्छ।

पहिलो, नेपालमा उत्पादन भएका बिजुलीको निर्वाध प्रवेश र अर्काे पूर्वाधार (प्रसारण लाइन आदि)। यी दुई विषयको निश्चिय छैन। जति पनि बाह्य लगानी आएका छन्, तिनले नेपाललाई नै टाट पार्दैछन्, जबकी हिजोको जस्तो जलविद्युत्मा बाह्य लगानी आवश्यक नै छैन। यतातिर भारत निकासीको अत्तोपत्तो छैन, अर्काेतिर आन्तरिक खपतको रणनीति छैन। दुवै विषय हावामा मात्र सीमित छ। यी दुवै विषय स्पष्ट नहुँदा कुन आयोजना बनाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन। यसले गर्दा जथाभावी लाइसेन्स जारी हुने, नदी ओगटिने, स्रोत र सम्भावना रोकिने र जहिले पनि भारतबाट बिजुली आयात गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।

हरेक महिना डेढ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। अबको दुई, तीन वर्षमात्र स्वदेशमा दुई हजार तीन सय २३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। तर तिनले हिउँदयाममा एकतिहाइ अर्थात् एक हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्दैनन्। बर्खायाममा बिजुली फालाफाल (किनभने यहीं खपत गराउने रणनीति र योजना छैन), हिउँदयाममा भारतबाट आयात (अहिले पनि करिब ५ सय मेगावाट) को यथास्थितिमा परिवर्तन आउने गुञ्जायस छैन।

भारत निकासी गर्ने रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने ठूला आयोजना (नदी प्रवाही) को काम छैन। हुन त अहिले पनि हाम्रो विद्युत् विकास नीति नै भारत निकासी गर्ने भन्ने छ। तर हामीले मात्र निकासी गर्ने भनेर बसेका छौं, उताबाट त्यसअनुसारको व्यवहार अनुभव गरिएको छैन। प्राधिकरणलाई राजनीतिक दबाब दिएर पीपीए गराउनुको अर्थ छैन। हिउँदयाममा तिनले जडित क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्दैनन्। यहीं खपत गर्ने हो भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अपरिहार्य हो, तर त्यस दिशामा सरकारले झिंगासम्म मारेको छैन। बरु प्राधिकरणले अध्ययन गर्न नपाएको तमोर जस्ता आयोजना विदेशीको हातमा दिने उच्चस्तरमा चलखेल भइरहेको छ।

अर्थात् गतिला र आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न सक्ने आयोजना विदेशीको हातमा पार्ने, अड्काउने वा बनाइहाले पनि उच्च लागत हात पार्ने जस्तो हिजोको चलखेल अहिलेको स्थिर सरकारका पालामा पनि भइरहेको छ। नत्र बूढीगण्डकीको निर्णय गर्न किन ढिलाइ गरेको ? तमोरको अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई किन नदिएको र उत्तरगंगाजस्ता आकर्षक जलाशययुक्त आयोजनाको निर्णय किन नगरेको ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएसम्म जतिसुकै आकर्षक भाषण गरे पनि त्यसले जनजीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन। तसर्थ हालसम्मको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ, पहिले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर अनि मात्र निकासीतिर सोच, ढुलमुले भएर नबस।

अन्नपूर्ण पाेस्ट्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7