विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बाधक कर्मचारीतन्त्र, विदेशी लगानी र विद्युत बजार

   जेठ ०८, २०७५        3245        ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

जलविद्युत मौसमी उत्पादन क्षमतामा चल्ने हुँदा उत्पादित विद्युत जोडिने बजार चाहिन्छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत भएकाले नेपालका लागि आकर्षक बजार छ भन्न सकिन्छ । हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको देशका लागि ३ लाख ४० हजार मेगावाटको बजार छ । यो सानो नदी समुद्रमा मिसिएजस्तो हो, चाहिने बेला मिसाउन सकिने र नचाहिँदा पम्पिङ गरेर फिर्ता ल्याउन सकिने । नेपालका लागि यो ज्यादै सुखद पक्ष हो ।

प्रसारण लाइन भारततर्फ करिब जोडिइसकेको छ । त्यता विद्युत बजार खुलेजस्तै हो । दुवै देशका सीमामा निर्माण भएका लाइनबाट करिब १६ सय मेगावाट विद्युत आउन–जान सक्छ । तर, ५१ प्रतिशत आफ्नो र तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादित विद्युतमा विभेद नगर भनेर भारतलाई बुझाउन सकिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा पनि यसको टुंगो लागेन ।

भारत आफैंले चिनियाँ लगानी भित्र्याएर धेरै आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । चिनियाँ लगानीमा बेलायतमा न्यूक्लियर प्लान्ट निर्माण हुँदैछ । जब कि बेलायतमा चीनविरोधी शासन व्यवस्था छ । चीनले श्रीलंका, बंगलादेशलगायत देशमा लगानी गरेको छ । यसर्थ, भारत, चीन वा तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युतले उज्यालो ल्याउँछ । समृद्धि ल्याउँछ भन्ने बुझाउनै सकिएन ।

भारतीय कर्मचारीतन्त्रले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्न ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका आयोजना हुनुपर्छ भनेको छ । दबाबपूर्ण लबिङ गरेका कारण भुटानको आवाज सुन्न भारतले उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि गर्यो । तर, नेपालले धारणा मात्र राख्यो । लबिङ गर्न सकेन । लबिङ पुगेन ।

बंगलादेशले भारतबाट १५–१६ टाकामा विद्युत किन्छ । त्यो ज्यादै महँगो हो । तर, समग्रमा देश अघि बढेको छ । नेपालले पनि भारतबाट साढे १० वा ११ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत किनेको छ । विद्युत महँगो भए पनि लोडसेडिङ त अन्त्य भयो नि ! कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालको विद्युत भारत जाँदा पनि उताको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सुधार हुन्छ भन्ने बुझाउन सकिएन । यसमा भारतलाई सहमत गराउन जरुरी छ ।

भारत ब्रिटिशले राज गरेको मुलुक हो । बेलायतमा राजाले बोलेको कुरा प्रजाले मान्नैपर्छ । त्यो सिद्धान्तमा जाने शासन व्यवस्था नै होइन । भारतले त्यही सिकेको छ । नेपालले पनि कहिल्यै शिर ठाडो बनाएर भारतसँग वार्ता गर्ने हैसियत बनाएन । आर्थिक कारणले भारतमाथि नै निर्भर हुनु परेको छ । हुँदा–हुँदा विद्युतमा समेत यो अवस्था देखिइसक्यो । झन्डै ५० प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसैले, नेपालसँग दबाब दिने गरी वार्ता गर्ने क्षमता भएन ।

नेपालले अब बंगलादेशलाई अघि सारेर एउटा चलाखी गर्नुपर्यो । बंगलादेशले नेपाल, भुटान र भारतसँग विद्युत किन्ने भनेको छ । उसले सन् २०२० सम्म ९ हजार मेगावाट किन्ने भनेको छ । भारतका लागि बंगलादेशले निकै महत्त्व राख्छ । बंगलादेशलाई अघि सारेर नेपालको विद्युत भारत वा भारतको बाटो निर्यात गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।

चीनले ६७ मुलुकलाई बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड) मा समेटेर अघि बढेको छ । भारतले उल्टो काम गरिरहेको छ । सार्कका अधिकांश देश उसका सहयोगी हुँदा पनि चिन्न सकेको छैन । श्रीलंका, मालदिप्स तथा पाकिस्तान भारतीय सम्बन्धबाट छुट्टिइसके । पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर भयो भनिएको छ । तर, त्यो व्यवहारमा देखिन बाँकी छ ।

बंगलादेशमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गए (अहिले बढिरहेको छ) भारतको उत्तरपूर्व टुक्रिन्छ । अर्को काश्मिर बन्छ । यसो हुन नदिन पनि भारतले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने देखिन्छ । नेपालले बंगलादेशसँग पिटिए गर्ने भनेको छ । यसबारे उसले धारणा बनाइसक्यो । थप छलफल गर्न बंगलादेशी ऊर्जा मन्त्री आउने कुरा छ ।

छिट्टै बंगलादेशसँग पिटिए होला । नेपालसँग पिटिए गर्नुअघि उसले पक्कै भारतको सहमति लिनेछ । नेपालको विद्युत भारतीय भूमि हुँदै जाने हुँदा यो जरुरी पनि छ । भारतले यसमा अवरोध गर्न खोज्यो भने उसैलाई घाटा हुन्छ । बंगलादेशले सहमति पाउनु नेपालका लागि पनि बाटो खुला हुनु हो ।

भुटानले ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीको ठूलो विरोध गरेको छ । निर्माण चरणका ५ हजार मेगावाटका आयोजना पूरा गर बाँकी हामी आफैं बनाउँछौं भनिसक्यो । भारतले छिमेकी चिढ्याउन खोजे घाटा उसैलाई हुन्छ । यसो हुँदा बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसले नेपाललाई फाइदै पुर्याउँछ ।

विद्युतका लागि भारतीय बजारको चर्चा हुँदा चीनको प्रसंग पनि उठ्छ । चीनमा विद्युत बेच्ने भनेको कोरा सपना हो । सम्भव नै छैन । तर, बर्खाको विद्युत बैंकिङ गर्न सहकार्य हुन सक्छ । यद्यपि, स्वदेशी उत्पादनले हिउँदको लोडसेडिङ १० वर्षसम्म पनि हट्दैन । यसैले, हामीले विद्युत बेच्नु पर्दैन । देशमै खपत हुन्छ । किनकि अहिले निर्माण भइरहेका सबै आयोजना नदी प्रवाही (आरओआर) छन् ।

आरओआर आयोजनाले हिउँदमा एक तिहाई विद्युत उत्पादन गर्छन् । यसैले, चीन विद्युत बेच्न नसके पनि आवद्ध हुन सक्ने बजार हो । बर्खामा दिने हिउँदमा फिर्ता लिने ‘इनिर्जी बैंकिङ’ भारत र चीन दुवैसँग गर्न सकिन्छ । म पहिलो व्यक्ति हुँ नेपालमा इनर्जी बैंकिङ ल्याउने ।

मैले १० वर्षअघि हाइड्रो कोभेक र न्यूयोर्क पावर एक्सचेन्जको इनर्जी बैंकिङ प्रणालीको अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यहाँबाट मैले सिकेको हो, नेपालमा इनर्जी बैंकिङ बजार हुनैपर्छ । चीनमा बर्खामा २ युनिट दिएर हिउँदमा १ युनिट लिए पनि नेपाललाई फाइदै हुन्छ । मानौं, ५ रुपैयाँको बिजुली ल्याउँदा १० रुपैयाँबराबरको डिजेल प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैले इनर्जी बैंकिङ गर्न पनि चीनतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण हुनैपर्छ । यसको तयारी सुरु भइसक्यो ।

उता बंगलादेशसँग हुने पिटिएले वित्तीय सम्भाव्यता (फाइनान्सियल फिजिबिलिटी) दिन्छ । सोलार यति सस्तो भएर गयो कि भारतले अहिले जलविद्युत किन्नै नसक्ने देखियो । उसलाई विश्व जलवायु परिवर्तनसँग मतलव छैन । हरेक चिज सोलारको मूल्यसँग तुलना गर्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व सोलारको नेता भइसके । यसैले त्यहाँ दिउँसोको बिजुली निकै सस्तो हुँदैछ ।

नेपालमा सरकारले अर्धजलाशय तथा आरओआर आयोजनाको विद्युत खरिद दरसम्बन्धी राम्रो नीति ल्याएको छ । अर्धजलाशयको हिउँदमा प्रतियुनिट १०.५५ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ तथा जलाशयको हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० र ७.१० रुपैयाँ छ । यो निकै राम्रो नीति सुरु भएको छ ।

सुरुमा महँगो देखिएको छ । तर, जतिबेला आयोजना निर्माण हुन्छन् भारतमा यही दरको भारुमा विद्युत बेच्न सक्ने अवस्थामा आउँछ । भारतमा आज पनि न्यून र उच्च मूल्यको भिन्नता निकै फराकिलो छ । नेपालले पर्याप्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे न्यून मूल्य हुँदा किन्न र उच्च हुँदा बेच्न सक्छ ।

माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन भएपछि हामीसँग ८ सय मेगावाटबराबरको पिकिङ क्षमता हुनेछ । त्यतिबेला भारतसँग दिउँसो प्रतियुनिट ३–४ भारुमा सोलारको विद्युत किन्ने र बेलुका ८ भारुमा जलविद्युत बेच्न सकिन्छ । भारतमा दिउँसो र रातीको मूल्यको भिन्नता अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । यसो हुँदा नेपालले उताको पिक समयमा झन् बढी मूल्य पाउन सक्छ ।

भारतमा साँझबाट मागबढेर ९/१० बजे उच्च विन्दुमा पुग्छ । यतिबेला नेपालीहरू सुतिसकेका हुन्छन् । हाम्रो उच्च माग ६ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्ममात्र हो । अब हिउँसो भारतबाट किन्ने र महँगो हुँदा आफ्नो जलविद्युत निर्यात गर्ने मोडालिटीमा जानुपर्छ । तर, यसमा केही तयारी भएको छैन ।

आगामी ५ वर्षमा भारतको विद्युत माग कस्तो होला ? लोड कति पुग्छ ? यसको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । भारतको लोड २, ४ वा ६ घन्टा कति हुने हो ? त्यही अनुसार नेपालका आयोजना निर्माण गर्ने नीति हुनुपर्छ । ४ घन्टा पिकिङ गर्दा पुग्छ भने किन ६ घन्टा गर्ने ? यसैले भारतमा बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहँदा त्यहाँको बजार अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

भारतको सोलार विद्युतलाई हामीले हिउँदमा प्रतिस्थापन गर्ने हो । सन् २०२२ सम्म भारतमा ७० हजार मेगावाट सोलार पुग्छ । यसैले साँझको समयमा ७० हजार मेगावाटको बजार त तयार भइसक्यो । पिकिङ ५–६ घन्टाले नपुग्न सक्छ । बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म भारतको सस्तो बिजुली नै किन्नुपर्छ । त्यतिबेला हाम्रा सबै विद्युतगृह बन्द गरेर पानी जम्मा गरी साँझ वा राती बेच्ने नीति हुनुपर्छ ।

नेपालले बर्खामा उक्त काम गर्न सक्दैन । किनकि बर्खामा पानी प्रशस्त हुन्छ । र, हाम्रै विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । असार, साउन भदौ र असोज ४ महिना इनर्जी बैंकिङ गर्ने । र, हिउँदमा ल्याउने हो । यी सबै काम राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहबाट हुनुपर्छ । सरकारले ‘थिंक टयाकं’ को सहयोग र विश्वासमा यी काम गर्न सक्छ ।

भारतले दुवै देशबीचको पिटिएअनुसार काम गर्ने वा यहाँ ५१ प्रतिशत आफ्नो लगानी चाहिँदैन भने पनि ठूलै चमत्कार हुने देखिँदैन । हाम्रो प्रक्रिया यति भ्रष्ट छ कि यसले कामै गर्न दिँदैन । द्रुत गतिमा काम हुन एकद्वार नीति चाहियो । सरकारले वर्षौंदेखि एकद्वार नीति बनाउने भन्यो । तर, व्यवहारमा देखिएन ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न भएका नियम–कानुन सरल बनाउनुपर्यो । एउटै ठाउँबाट समस्या समाधान हुनुपर्यो । इथियोपियामा जस्तै ३ दिनमा अनुमतिपत्र पाउने र ४५ दिनमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति हुनुपर्यो ।

हामी कहाँ पिपिएको फर्म्याट तयारी हुन्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ६ महिना १ वर्ष किन लगाउँछ ? १०–२० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए गर्न पनि ६ महिना लगाउने ? यसैले पुष्टि गर्छ, हामी विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा फिट छैनौं । भारतले बजार खोलेरमात्र हुँदैन ।

नीति, प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्र नै ठिक छैन । यो प्रणाली ठिक पार्नुपर्छ । त्यसपछि आयोजना बैंक चाहियो । तबमात्र बजारको कुरा आउँछ । देशभित्र वातावरण बन्यो भने आगामी ३–४ वर्षभित्र भारत र बंगलादेश बजार सजिलै खुल्छ ।

यता आयोजनाका अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था उस्तै भद्रगोल छ । हरेक नदी बेसिनमा मनपरी अनुमतिपत्र दिइएको छ । मानौं, ४ सय मेगावाटको कालीगण्डकी कोबानले आधा क्षमतामा निर्माण गर्छु भन्यो भने तल्लो तटका सबै आयोजना एक चौथाई क्षमतामा निर्माण गर्नुपर्छ ।

खोइ बेसिन नीति ? एउटा आयोजना अर्धजलाशय निर्माण गरे सबै त्यही अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीको कुरा गरिरहँदा यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ । कुन नदी बेसिनका कति आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने र कति स्वदेशीमा गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

भारतीय बजारमात्र खुला भएर विदेशी लगानी आउँदैन । घरभित्रकै वातावरण राम्रो हुनुपर्यो । कोही विदेशी लगानी गर्छु भनेर आयो भने सजिलै अनुमतिपत्र पाउँछ ? सजिलो र छोटो बाटोबाट अनुमतिपत्र नै पाउँदैन । यहाँ यस्तो प्रक्रिया नै छैन । प्रक्रिया नै जटिल छ । पछिल्लो समय केही सुधार भएको देखिन्छ । तर, यो पर्याप्त छैन ।

राज्यसँग आयोजना बैंक हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता आउँदा उसले रोज्न पाओस् । वा प्रतिस्पर्धा गरेर दिन सकियोस् । यो वातावरण छँदै छैन । यही कारण यहाँ विदेशी आएर लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रिया सरल बनाउनै चाहँदैन । बजार खुलेरमात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । बल्ल बजार खुला भएको अर्थ रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7