advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपत्यकाबासीको प्रश्न– कहिले बन्छ धुलो–हिलोमय सडक ?

   जेठ १७, २०७५        2264        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको नारासहित केपी शर्मा ओलीको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । तर, राजधानी काठमाडौंबासीको दैनिक सास्तीमा परिवर्तन आएको छैन ।

उपत्यकाबासीलाई न पानी पर्दा सुख छ न नपर्दा । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको सामना गर्नु समान्यजस्तो भइसक्यो । यही कारण जनजीवन निकै अत्यास लाग्दो बन्दै गएको छ ।

राजधानीका अधिकांश सडक अव्यवस्थित छन् । कालोपत्रे भए पनि अधिक धुलो उडने गरेको छ । दायाँ–बायाँबाट सडकमा प्रवेश गर्ने सवारीले ल्याउने हिलोका कारण प्रायः सडक हिलाम्मे छन् ।

ओली सरकारले सय दिन पूरा गरिरहँदा उपत्यकाका अस्तव्यस्त सडकमा ध्यान गएको देखिँदैन । योजनाका पुलिन्दा बाँड्ने र राष्ट्रवादी बन्ने काममा बढी समय खर्चिएको छ । सभ्य सहरको परिकल्पना गर्दा सुरुमा यहाँका सडक सफा र सुन्दर हुनु जरुरी छ । यो पक्षमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ ।

अस्तव्यस्त मुलपानी सडक

सडक हो वा धान रोप्न तयार गरेको खेत छुट्ट्याउन मुस्किल पर्छ । सडक किनारमा सर्वसाधारणसमेत हिँडन कठिन हुन्छ । विद्यालय हिँडेका विद्यार्थी हिलाम्ये हुँदै पुग्छन् । मुलपानी पिपलबोटदेखि मुलपानी चौर हुँदै ब्रम्हखेल जोडने सडकले स्थानीयलाई वर्षौंदेखि सास्ती दिँदै आएको छ ।

यहाँ दैनिक सयौं सवारी ओहोर–दोहोर गर्छन् । बर्खामा वा पानी पर्दा जम्छ । र, सवारी चापले सडकमा ठूला–ठूला खाल्डा बनेका छन् । जहाँ सर्वसाधारण हिँडने ठाउँसमेत छैन् । वर्षौंदेखि यो सडक निर्माण तथा मर्मतको चर्चा चले पनि कामले गति लिएको छैन ।

घरको फोहोर पानी मिसाइन्छ

सडक निर्माण गरेर सञ्चालमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । योसँगै कर्तव्य पनि जोडिन्छ । सडक संरक्षणमा ध्यान दिनु नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ । तर, यहाँ न सरकार न नागरिक कसैले दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन ।

बर्खामा हिलाम्ये हुने सडकमा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका पिपलबोटबासीले घरको फोहोर पानी फाल्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि घरधनीले वास्ता गरेको देखिँदैन ।

‘करोड पर्ने घर बनाउनेको बुद्धी देख्दा दया लाग्छ, सडक संरक्षण गर्नुको साटो आफ्नै घरअघि भैसी फस्ने फोहोर पानी खन्याएर गर्व गर्छन्,’ सर्वसाधारण पदम लोहनी भन्छन् ।

तमासा हेर्छन् जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । निर्वाचनक्रममा चर्को स्वरमा सहर विकास र सुन्दरताको भाषण गर्नेहरू अहिले दुला पसेका छन् । सडक कालोपत्रे गरेर जनजीवन सहज बनाउँछु भन्नेहरू ठेकेदारसँग मिलेर कमिसन खान पल्केको देखिन्छ ।

वर्ष बित्दा पनि जनप्रतिनिधिले कालोपत्रे त परै जाओस् सर्वसाधारणलाई हिँड्न सजिलो बनाउन सकेका छैनन् । खाल्टाखुल्टी पुर्ने जाँगरसमेत देखाएका छैनन् । पेप्सीकोला–मुलपानी–पिपलबोट खण्ड एक वर्षअघि कालोपत्रे भएको थियो । तर, मुलपानी चौरी हुँदै साँखु जोडने सडकको अवस्था जिर्ण छ ।

अब सडक बन्छ : नगर प्रमुख थापा

५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताए । ‘सडक कालोपत्रे गर्न केही दिनअघि मात्र ठेक्का भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अबको दुई वर्षभित्र कालोपत्रे हुन्छ ।’ निर्माण गर्न ठेक्का भएकाले नगरपालिकाले मर्मत गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुमानित लागतभन्दा घटीमा ठेक्का

२०७४ कात्तिकमा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सडक विभागले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ लागतसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, ९ महिनापछि एक ठेकेदारले १९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

ठेकेदारले काम गर्न दुई वर्ष समय पाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा ठेक्का भएको छ । सडक निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम अघि बढेको छैन ।

यसबाट कम रकममा ठेक्का पार्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छर्लङ्ग हुन्छ । विभाग, नगरपालिका तथा जनप्रतिनिधिसमेत यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । नत्र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अनुमानित लागतभन्दा कममा किन ठेक्का हुन्थ्यो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7