advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

मन्त्रीज्यू बूढीगण्डकीमा खुट्टा नकमाउनुस् !

   जेठ २१, २०७५        4530        ऊर्जा खबर/काठमाडौं
लक्ष्मण वियोगी

बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना पहिचान भएदेखि यसले सरल बाटो हिँड्न पाएन । सडक, सदन र हबेलीका मालिकले आफ्नो अनुकूलको भकुण्डो बनाए । कहिले दक्षिण, कहिले उत्तर हुत्याए त कहिले आफ्नै मैदानमा रिंगाइरहे । यही कारण पहिचान भएको झन्डै ४० वर्षसम्म आयोजनाले निर्माणको बाटो समातेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएको आयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यहाँबाट खोसे । पछिल्ला सरकारले आयोजनालाई अनेक विवाद, लोभ र कमाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कमाउने लालचले बदनाम चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन) लाई सुम्पेका थिए । जहाँ गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरिएको थियो ।

अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याए । र, प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिए । दश ठाउँमा दश जनाले भकुण्डो बनाएको आयोजना फर्किएर पुनः प्राधिकरणकै कोर्टमा पुगेको छ । आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । तर, उसँग अनुमतिपत्र छैन । बिनाअनुमतिपत्र आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि स्वदशी लगानीमा निर्माण गर्ने चर्चा भएको आयोजना अघि बढाउने पहिलो आधार प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिनु हो । बल्ल स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने गोरेटो बन्छ । आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले एक उपकार्यकारी निर्देशक (मोहनरत्न शाक्य) नै छुट्ट्याएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि बूढीगण्डकी हेर्ने छुट्टै ‘युनिट’ छ । सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले यसको भारी बोकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने आयोजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकार प्रस्ट छैन । शंका, अल्मल र विवादको लहरो समातेर बसेको छ । फेरि भकुण्डो बनाएर दक्षिण वा उत्तर फ्याँक्ने चालबाजी जिवितै रहेको देखिन्छ ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सफा नियत हो भने ढिलो नगरी प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । सरकारको निरन्तर दबाब, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र नाजायज लोभ त्याग्ने हो भने आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण जति सक्षम संस्था अर्को छैन । र, हुने छैन । त्यहाँ जति सक्षम तथा अनुभवी कर्मचारी अन्यत्र छैनन् । विद्युतसँग सम्बन्धित सरकारका हरेक निकायमा यहीँका कर्मचारी छन् । उनीहरूको सहयोग अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डसमेत प्राधिकरणको सहयोगबिना अघि बढ्न सकेको छैन । बूढीगण्डकी निर्माण गर्न अर्को निकाय जन्माउनु वा जन्माउन खोज्नु ढुकुटीमा धमिराको हूल छिराउनु हो । यसर्थ, आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरण निर्विकल्प संस्था हो ।

निर्माण अभियान

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्यायो । बजेटमा आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरियो । करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरियो । तर, कसरी अघि बढाउने भनिएन । नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना फेरि विदेशी पोल्टामा जाने शंका–उपशंका बाँकी नै राखियो ।

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट पढेको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो– बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो । टेबलटेनिसको ब्याटले हानेको बलजस्तो कहिले उता कहिले यता पार्ने पक्षमा हामी छैनौं । ब्याटिङ अब बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । निर्माणको उपयुक्त मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रीज्यूले तार्किक कुरा राख्नुभयो । भकुण्डो होस् वा टेबलटेनसिको बल यसबाट आयोजनालाई मुक्त बनाउनैपर्छ । तर, संशय यहाँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना उत्तरतिरै उपहार दिन खोज्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ मन्त्री खतिवडाको कुरा मिलिरहेको देखिँदैन । यही त्रिकोणात्मक वैचारिक द्वन्द्वमा आयोजना रुमल्लिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

काँधमा बूढीगण्डकी

कम्युनिष्ट खेमामा सन्त र शान्त नेताका रूपमा परिचित मन्त्री पुनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै आयोजना विवादको घेरामा तान्न नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । समाचार संकलन गर्ने औपचारिक वा अनौपचारिक भेटमा पंक्तिकारले बूढीगण्डकीबारे धेरै पटक मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेको छ  । हरेक पटक उहाँले भन्नुभएको छ– म विगतका मन्त्री जस्तो विवादित बन्दिनँ । र, आयोजना विवादमा तान्न दिन्नँ । यद्यपि, उहाँले आयोजना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्ट बोल्नुभएको छैन ।

आयोजना निर्माणकै विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पुनबीच पहिचान र अस्तित्वको ठूलो खाडल देखिन्छ । रक्षात्मक दृष्टिले सतहमा पोखिएको वैचारिक र भावनात्मक तरलताबाट यसको पुष्टि हुन्छ । पुन स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने अडानमा देखिनुभएको छ ।

उता ओलीज्यू शासन र सत्ताको बारदलीमा बसेर खुट्टा हल्लाइरहन उत्तरतिर उपहार दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । मन्त्री पुनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट समाजवादमा रूपान्तरण हुन खोजेको प्रधानमन्त्रीको स्वैरउडानलाई व्यवहारिक धरातलमा खिच्न सक्नुभयो भने ठूलो विजय हुनेछ । यो आयोजना निर्माणको बलियो आधार पनि बन्छ ।

मोडालिटी

ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने उद्घोष भएको हो । उहाँकै सरकारले आयोजना निर्माण गर्न पूर्वाधार कर (पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर) लगाउने घोषणा गर्यो । यसबाट झन्डै १८/१९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसक्यो । प्रधानमन्त्री आफैंले आयोजनाका लागि पूर्वाधार कर लगाउने अनि अहिले छिमेकी खुसी पार्न उपहार दिन खोज्नु ‘राष्ट्रघात’ हो ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले स्पष्ट मोडालिटी तयार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले तथा सदस्य अरविन्दकुमार मिश्र सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पुनले एक पटक मिहिन ढंगले यसको अध्ययन गर्नुभयो भने लगानी खोज्दै चारतिर लम्पसार पर्नुपर्दैन । न सिंगौरी खेल्नुपर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रीज्यू आयोगको त्यो दस्तावेज पढ्नुस् । र, कार्यान्वयन गर्नुस् त्योभन्दा उत्तम मोडालिटी अर्को हुन सक्दैन । किन मोडालिटी खोज्दै दक्षिण, उत्तर वा सीमापारीका मैदानमा भौतारिनु ! आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने हिम्मत गर्नुस् । चुस्त व्यवस्थापन बनाउनुस् । र, आफूले तयार गरेको मापदण्डभित्र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुस् । त्यति गर्दा पनि सकिएन भने जनतासामु उभिएर हात उठाउनुस्– मैले सकिनँ । जनताले क्षमा दिनेछन् ।

म चीनमा आर्थिक क्रान्तिको विजारोपण गर्ने देङ सियाओ पिङका भनाइ सम्झिन्छु– मुसा मार्न बिरालो कालो होस् वा सेतो फरक पर्दैन । किनकि, बिरालोको काम मुसा मार्ने हो । यस्तै, देश विकास वा आयोजना निर्माण कुनै पार्टी, वाद वा सिद्धान्तका लागि भन्ने हुँदैन । जुनसुकै सिद्धान्त, पार्टी वा वादले गरे पनि त्यो आर्थिक समृद्धिका लागि हुन्छ । मन्त्रीज्यू यहाँले गरेको काम यहाँको पार्टी होइन देशका लागि हुने हो ।

सम्भवतः इतिहासले पहिलो पटक शालिन, क्षेत्र बुझ्ने र विकास गर्ने हुटहुटी भएको नेता मन्त्रीका रूपमा पाएको छ । अझ, जनताबाट निर्वाचित स्थायी सरकारको मन्त्री हुनु अर्को उपलब्धि हो । यहाँले विगत सरकारका राम्रा कामको अनुशरण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

असल काम कुनै व्यक्ति, पार्टी वा वादले गरेको हुँदैन । न त्यहाँ काँग्रेस वा कम्युनिष्टको रङ हुन्छ । मात्र त्यसमा राजनीतिक रङ मिसाएर ध्वाँसे र काम नलाग्ने बनाइन्छ । र, रछ्यानमा मिल्काइन्छ । यहाँले यो दुष्साहास नगर्नुस् । वाग्ले प्रतिवेदनमा टेकेर काम गर्नुस् । असफल हुने बाटो सदाका लागि बन्द हुनेछ । आयोजनाबाटै समृद्धिको बलियो जग बसाउन सक्नुभयो भने यहाँको योगदान राष्ट्रले बिर्सने छैन । युगौंसम्म स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ ।

बाचा

मन्त्रीज्यू, यहाँले पटक–पटक दोहोर्याइरहेको म सम्झिन्छु– ऊर्जा तथा जलस्रोत आउने दशकका लागि आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनेछ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा बढी योगदान यही क्षेत्रले पुर्याउनेछ । यहाँले यसमा बाचा नै गर्नुभएको छ । बाचा पूरा गर्न पनि वाग्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

मन्त्रीज्यू, यहाँलाई जगतले पूर्वमन्त्री जनर्दन शर्मा जस्तो आक्रोस, अहंकार र उडन्ते नेताका रूपमा हेरेको छैन । अध्ययन, सोच र विश्लेषण गरेरमात्र आफ्ना भनाइ राख्ने नेता ठानेको छ । यहाँको शैलीले ‘अबको दशक ऊर्जा दशक’ बन्न सक्छ भन्ने छनक दिएको छ । यहाँले आफ्नो स्वभाव, शैली र काम गर्ने भोकलाई बूढीगण्डकी निर्माणमा खन्याउन जरुरी छ ।

वाग्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा यहाँलाई आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, सिंगो निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आयोजना प्रभावित, सर्वसाधारण, सञ्चार जगत तथा पत्रकारको समेत साथ एवं सहयोग रहन्छ । यहाँलाई असफल बनाउने हरेक क्रियाका गौंडा ढुकेर पत्रकारले खबरदारी गरिरहन्छन् ।

निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजले आवाज उठाइरहन्छन् । आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न यहाँलाई थप बल र प्रोत्साहन मिल्छ । यसबाट च्यूत भएर दक्षिण वा उत्तरतिर ढल्किनुभयो भने कसैको साथ रहँदैन । फगत, नदीले बगरमा छोडेको ढुंगो जस्तै हुनुहुनेछ ।

बूढीगण्डकीका विषयमा यहाँ अनेक स्वार्थ, लोभ, पाप र राष्ट्रघात गर्ने समेतका छिस्मिरा छन् । ती विगतदेखि नै लोभको भुँडी भर्न उद्दत्त छन् । उड्ने, गुड्ने, रसस्वादन गर्ने, हातदेखि पात थाप्नेसम्मको सामना यहाँले गर्नुपर्छ । एयरपोर्टदेखि मन्त्रालय, बालुवाटार, पार्टी कार्यालय तथा सर्वोच्च अदालतसम्मका हरेक पाइलामा लोभ र स्वार्थले गाँजिएको बाटो यहाँले देखिरहनुभएको छ ।

तिनै स्वार्थका घडा भरिन नपाएकोमा विगतमा मन्त्रीसमेत च्यूत भएको यहाँले देखेकै हो । सुकिलो कोटमा दलालीको अत्तर छर्केर मन्त्रालय धाउने हरेकका गतिविधि नियालेर आयोजना निर्माण अघि बढाउनुपर्ने समय आएको छ । पाहुर लिएर आउने सनातनी शैलीका अनुहार चिनेर ढोकाबाटै ‘आउट’ भन्न सक्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।

विकासका उल्का झारिरहने तर व्यवहारमा माखो नमार्ने शैलीलाई अब जनताले क्षमा गर्दैनन् । यो यहाँले राम्रोसँग पर्गेल्नुभएको छ । दश वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना बाँड्ने तर एउटै आयोजना निर्माण गर्न नसकेर विदेशी सामु घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति देखाउनु लज्जाको पराकाष्ठा हो । आफ्नो अस्तित्व माटोमा मिसाउनु हो ।

र, अन्त्यमा

दक्षिण कोरियाले सन् १९६२ मा सोलदेखि भुसानसम्म ‘एक्सप्रेस वे’ निर्माण गर्ने संकल्प गर्यो । यसमा कुनै विदेशीले एक रुपयाँ सहयोग गरेनन् । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा यसमा खन्याएर साढे २ वर्षमा सडक निर्माण गर्यो । यहाँ करिब ९० हजार कामदारले काम पाए । यो हाइवे निर्माण भएको ७ वर्षमा कोरियाको अर्थतन्त्रमा कायापलट भयो ।

यस्तै, नेपालभन्दा कमजोर देश इथियोपियाले एक सुको विदेशी पैसा नलिई नाइल नदीमा ६ हजार मेगावाटको रिनेसान्स बाँध निर्माण गरिरहेको छ । यहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । के नेपालले १२ सय मेगावटको बूढीगण्डकी बनाउन सक्दैन ? मन्त्रीज्यू के अरूले नगरेको संकल्प यहाँले गर्न सक्नु हुन्न ? कसैले सुरु नगरी, हिम्मत र जोखिम नलिई विश्वका कुनै देश बनेका छैनन् ।

मन्त्रीज्यू, बूढीगण्डकी देशको आर्थिक कायालपटसँग जोडिएको छ । यसमा यहाँको हिम्मत, दृढ विश्वास र अठोटको खाँचो छ । यसले यहाँलाई मलेसियाका मोहम्मद महाथिर, सिंगापुरका लिक्वान यू वा चीनका देङ सियाओ पिङको हैसियत दिन सक्छ । योभन्दा बढी वर्षमान पुनलाई विशाल राजनीतिक धुरीमा स्थापित गर्छ । लोकले आर्थिक रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा चिनाउनेछ । यदि, बाटो बिराउनुभयो भने देश त भड्खालोमा जाकिन्छ नै यहाँको राजनीतिक अस्तित्व पनि पातालतिर ओरालो लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7