advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत प्राधिकरणका ज्यालादारीलाई मन्त्री पुनको समर्थन, कुलमानको बहिष्कार

   जेठ २६, २०७५        9741        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले राखेका माग पूरा हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अग्रसरताले लिएर माग पूरा गर्न लागेका हुन् ।

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँगको छलफलपछि ज्यालादारी कर्मचारी उत्साहित देखिएका छन् । उनले आइतबार विस्तृत छलफल गरेर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन हुने बताएका छन् ।

गत साता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरिक्षणक्रममा मध्य तथा सुदूरपश्चिम पुगेका मन्त्री पुनसँग ज्यालादारी कर्मचारीले दाङमै भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले शुक्रबार आफू काठमाडौं फर्किने र यसपछि छलफल गरेर माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

शुक्रबार प्राधिकरण सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारीसँगै मन्त्रालय पुगेका ज्यालादारीको माग पूरा गर्न उनीहरूले पनि मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । आइतबार मन्त्रीसँगको छलफलपछि निष्कर्ष निस्किने दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए ।

‘छलफल निकै सकारात्मक भयो, मन्त्रीज्यूले तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अन्य माग छलफल गरेर पूरा गर्दै जाने भन्नुभएको छ ।’ प्राधिकरणले मागबारे बेवास्ता गरेपछि समितिले गत सोमबारदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

मन्त्री पुनसँग दाङमा भएको छलफलपछि सोमबार गर्ने भनेको आन्दोलन रोकिएको थियो । शुक्रबार दिनभरि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुरेका कर्मचारीले उनलाई भेट्न पाएनन् । घिसिङले ज्यालादारीको माग बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ ।

‘ज्यालादारीका माग प्राधिकरणले त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्छ, मन्त्रीसमक्ष पुग्नुपर्ने समस्या नै होइन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गरेपछि मन्त्रीज्यूसम्म पुग्नुपर्यो, उहाँले अग्रसरता लिनुभएको छ ।’

ज्यालदारीका समस्या तथा माग पूरा गर्नेबारे प्राधिकरण आधिकारिक टे«ड युनियन तथा अन्य संगठनको पनि पूर्ण समर्थन रहेको यादवले बताए । सरकारले नयाँ श्रम नियमावली समेत जारी गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले श्रमिकलाई शोषण गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । यस्ता कामदारको मासिक तलब छुट्टै बैंक खाता खोली भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । एउटै संस्था वा कम्पनीले वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी काम लगाए पनि यो नियम लागू हुन्छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब कबोल गरेको वा सम्झौता अनुसार तलब नदिने कम्पनी वा संस्थालाई दबाब दिन पनि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । नियमावली लागू भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने हुँदा कागजमा तलब देखाउन पाइने छैन । यसो गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई सरकारले कारबाही समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

गत बैशाख २५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने सर्तमा आन्दोलन रोक्न लगाइएको थियो । उनीहरूले २६ गते नै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । आन्दोलन रोकेको एक महिना भइसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्राधिकरण ज्यालादार कर्मचारी आन्दोलन, शुक्रबारसम्म माग सुनुवाई हुने मन्त्री पुनको आश्वासन

विद्युत प्राधिकरणले ज्यालादारीलाई ढाट्यो, सोमबारदेखि फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7