advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काम नगर्ने ठेकेदार अब विभागको कालोसूचीमा

   जेठ २७, २०७५        4076        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि सडक विभागले पनि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । ठेक्का लिएको लामो समयसम्म काम नगर्ने यस्ता ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ठेक्का ओगटेर बस्ने ठेकेदारको सूची नै सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ । ठेक्का लिएर अनेक बाहनामा म्याद थपेर करोडौं रुपैयाँ कमाउने नियतका ठेकेदारलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

विभागले यसअघि देखावटी रूपमा मात्र ठेकेदारलाई सामान्य कारबाही गर्दै छोडदै आएको थियो । तर, गृहमन्त्रीको ‘एक्सन’ लिएपछि विभागले ठेकदारलाई काम नभएकोमा स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको छ ।

म्याद थप्न सजिलो छैन : गौतम

समयमै काम नगर्ने आयोजनाको म्याद थप्न सजिलो नभएको विभागका सहसचिव मुक्ति गौतमले बताए । ‘म्याद थप्न सजिलो छैन, धेरै कुरा हुन्छन, भित्रको वातावरण हुन्छ,’ उनले उर्जा खबरसँग भने, ‘म्याद थप्दा धेरै कुरा विचार गरेरमात्र थप्छौं ।’

अदालतको स्टे अडर लिएर आउने, समयमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल नसारिदिने, खानेपानीले पाइप तथा ढलको काम नगर्दा निर्माणमा समस्या रहेको गौतमले बताए । पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिए पनि काम नगर्ने ठेकदारलाई जरिवाना तिराएर काम गराइरहेको पनि उनको भनाइ छ । निरन्तर पानी पर्दा पनि निर्माणले गति नलिएको उनको भनाइ छ ।

‘काम नगर्नेण्ण्लाई विभागले वर्षौंदेखि कारबाही गर्दै आएका छ, बाहना गर्ने छुट छैन’, उनले थपे, ‘यस्ता ठेकदारलाई नयाँ ठेक्का नदिने मात्र होइन, सम्पत्ति जफत गरेर पनि क्षतिपूर्ति तिराउँछौं ।’ गृह मन्त्रालयले हाल काम नगर्ने ठेकदारलाई कानुनअनुसार पक्राउ गरेकाले विभागले पनि यही आधारमा काम गरेको उनले दोहोर्याए ।

निर्माण ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी

नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्माण व्यवसायी पक्राउ गर्ने र बयान लिने गरेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले ठेकदार पक्राउ गरेको भन्दै चेतावनी दिइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को आधारमा मात्र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न मिल्ने व्यवसायीको दाबी छ । कतिपय ठाउँमा व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा गर्दै ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदा निर्माण अघि बढाउन नसकेको संघको तर्क छ । सरकारले समयमै बिल भुक्तानी नगर्दा पनि निर्माण प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम नै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न संघले आग्रह गरेको छ । ‘एकोहोरो धरपकड भए देशका सबै व्यवसायही निर्माण बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7