advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गर्न १७ कम्पनीको प्रस्ताव

   जेठ २८, २०७५        3580        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न १७ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तीमध्ये एउटा नेपाली छ ।

अहिले सबै कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ । गत बैशाख १३ गते (आइतबार) देखि मूल्यांकन सुरु भएकाले केही दिनभित्रै अन्तिम टुंगो लाग्ने सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए । ‘डिपिआर तयार गर्न प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये एउटा स्वदेशी र बाँकी विदेशी कम्पनी छन्,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनको काम छिटो टुंग्याएर काम सुरु गर्ने योजना छ ।‘

काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा तराई जोड्ने (७६ किलोमिटर) सडक वर्षौंको विवादपछि सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । पछिल्लो समय कामले गति लिएको छ ।

यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले सडकको डिपिआर तयार गरेको थियो । निर्माणसमेत आफैंले गर्ने मनशाय राखी महँगो लागत तथा सडक दस्तुर र सहुलियत मागेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवाला तथा हरेक क्षेत्रबाट विरोध आएपछि सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले आफूले तयार गरेको डिपिआर सरकारले चाहे ६२ करोड रुपैयाँमा किन्न सक्ने जनाएको थियो । यति ठूलो रकम दिएर किन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सेना आफैंले डिपिआर तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोटको तयारी भइरहे पनि सेनाले सडक फराकिलो बनाउने, भित्ता काट्ने, खाल्डा पुर्ने तथा ग्याबिन वाल लगाउने काम गरिरहेको छ । यो काम गर्न १९ स्वदेशी ठेकेदार परिचालन गरिएको छ ।

सडक फराकिलो बनाउने, भित्ता ताछ्ने, खाल्डा पुर्नेलगायत काम गर्न २८ ठेकेदार नियुक्त गर्नुपर्छ । उपकरण उपलब्ध गराउने ५ सहित २४ वटा नियुक्त भई काम गरिरहेका छन् । बाँकी मध्ये ३ वटासँग सम्झौता भएको तर काम सुरु नगरेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा छ ।

बारा निजगढतर्फको १७ किलोमिटरमध्ये ७ किलोमिटर फराकिलो गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै, मकवानपुरको तेजडाँडामा रुख कटान, क्याम्प निर्माण लगायत काम भएको छ । सेनाले सडक निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा ५ वटा स्थायी र त्यति नै अस्थायी क्याम्प निर्माण गरेको छ ।

ललितपुरको खोकनामा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न छलफल भइरहेकाले केही दिनमै यहाँ पनि काम सुरु हुने भण्डारीले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो ।

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको अध्ययनकै आधारमा अहिले काम भइरहेको छ । एडिबीको अध्ययनले विभिन्न ठाउँमा ९९ वटा ठूला–साना पुल निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । तर, सेनाको पछिल्लो अध्ययनले ६२ वटा निर्माण गरे पुग्ने देखाएको छ ।

भूकम्पीय दृष्टिले बढी जोखिम हुने हुँदा पुरानो डिजाइन परिवर्तन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सेनाको ठहर छ । ७ वटा ठूला पुल करिब ७० मिटरसम्म अग्ला छन् । यी बढी जोखिम हुने हुँदा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो । यही बजेटले क्याम्प स्थाना गर्ने, स्काभेटर, रोलर, डोजरलगायत उपकरण खरिद गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सेनाले झन्डै ६ वर्षअघि करिब १ अर्ब रुपैयाँमा द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलेको थियो । भारतीय कम्पनीले सडक निर्माण गर्न करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत औंल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7