विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत अध्ययन निर्देशिका परिमार्जन, आयोजना निर्माण तथा अनुगमनमा थप सजिलाे

   जेठ ३०, २०७५        4293        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वर्षौंदेखि कायम नीतिगत तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता एवं जटिलताका गाँठा अब फुक्ने भएका छन् ।

सरकारले ‘जलविद्युत अध्ययन निर्देशिका’ परिमार्जन तथा अद्यावधिक गरेसँगै पुराना समस्या हटाउन लागेको हो । विद्युत विभाग विभागले सन् २००३ मा तयार गरेको निर्देशिका १५ वर्षपछि अद्यावधिक गर्न लागेको छ ।

परिमार्जित निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । ‘नीति–नियम बने पनि समयानुकूलको निर्देशिका नहुँदा जलविद्युत विकासकर्तामा अन्योल थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘नयाँ प्रविधि, नीतिका आधारमा अद्यावधिक गरिएको छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाउनेछ ।’

विभागले निर्देशिकाका लागि थप राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग दुई दिने (मंगलबार र बुधबार) अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रिड तथा प्रसारण र विद्युत उत्पादन कम्पनी, लगानी बोर्ड, एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

सरोकारवालाबाट संकलित राय सुझावसमेत समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने सिंहले बताए । उनका अनुसार निर्देशिकामा अन्य सरोकारवाला निकायको सुझाव समेट्न बिहीबारदेखि १५ दिनको समय दिएर मस्यौदा विभागको वेबसाइटमा राखिनेछ ।

जिओसी, सानिमा हाइड्रो कन्सल्ट र बिम नामक परामर्श कम्पनीको सहयोगमा मस्यौदा तयार भइरहेको छ । आगामी असार अन्त्यसम्म निर्देशिकाले पूर्णता पाउने महानिर्देशक सिंहले बताए ।

पछिल्लो समय जलविद्युत विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत निर्देशिका सहयोगी हुने सिंहको भनाइ छ । मन्त्रालयले गत बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पुरानो निर्देशिकामा विद्युत उत्पादकले अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिँदा आयोजनाको सामान्य अध्ययनमात्र पेस गरे पुग्थ्यो । तर, अब यत्तिले अनुमतिपत्र लिन पाइने छैन । प्रवर्द्धकले क्षमता, उचाई (हेड, लो, मिडियम र हाई) र आयोजनाको किसिम (नदी प्रवाही, अर्धजलाशय वा जलाशय) लगायत पक्षको अध्ययनको आधार समेट्नुपर्नेछ ।

पुरानो निर्देशिका नदी प्रवाही तथा जलाशय आयोजनाका लागि मात्र केन्द्रित थियो । त्यतिबेला अध्ययन चरणमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनालाई आधार मानिएको थियो । तर, परिमार्जित निर्देशिकाले अध्ययनको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ ।

सरकारले अहिले क्यासकेड, अर्धजलाशय र निर्यातमूलक आयोजना निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निर्माणमा आधुनिक प्रविधि भित्रिएको छ । जसले आयोजनाको क्षमता, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यी पक्ष समेट्दै समय सान्दर्भिक बनाउन पनि निर्देशिका अद्यावधिक गर्न लागेको विभागका उपमहानिर्देशक सन्दिपकुमार देवले बताए ।

तोकिएको मापदण्ड वा सीमा समेटर आयोजना अध्ययन गर्दा लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थालाई समेत बलियो आधार हुने जलस्रोत विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले बताए । ‘निर्देशिकाले निजी क्षेत्र वा सरकारी निकायलाई आयोजना निर्माण गर्न एउटै नीति पालना गर्न मार्गनिर्देश गर्छ,’ उनले भने ।

परिमार्जित निर्देशिकाले समग्रमा समयानुकूल भौगोलिक, वातावरणीय, प्राविधिक र वित्तीय पक्षको जोखिम न्यूनिकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । र, यसले सिंगो जलविद्युत विकासमा एकरूपता कायम हुने विश्वास छ ।

ठूला तथा क्यासकेड आयोजना निर्माणमा सघाउ पुर्याउँदै थप नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न निर्देशिका महत्त्वपूर्ण आधार हुने इपानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । ‘नयाँ क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले आयोजना निर्माणको ‘रोडम्याप’ प्रस्ट हुनुका साथै सरकारलाई अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’

निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि आयोजनाको क्षमता बढाउन तथा स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । आयोजना ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्नेलाई समेत यसले ठूलो आधार तयार गर्ने प्राधिकरण सहनिर्देशक जयराज भण्डारीले बताए । ‘लगानीकर्ता, अनुगमन गर्ने निकाय, निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन गर्नेलाई समेत मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘यो प्राधिकरणकै हकमा पनि बढी उपयोगी हुन्छ ।’

        निर्देशिकाबाट हुने मुख्य फाइदा

  • आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता पहिचान

  • स्रोतको अधिकतम उपयोग तथा उपयोगमा एकरूपता

  • उत्पादक तथा ऋण र स्वपुँजी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास

  • निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहयोगी

  • भौगोलिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण

  • वातावरणमैत्री दिगो आयोजना निर्माण

  • आयोजना निर्माणमा सरकार वा निजी क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7