विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

मन्त्री पुनको दबाबपछि ज्यालादारीको माग पूरा गर्न कुलमान तयार

   जेठ ३१, २०७५        7686        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले राखेका माग पूरा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहमत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशन तथा दबाबपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माग पूरा गर्ने बाचा गरेका हुन् ।

बुधबार घिसिङलाई भेटेका ज्यालादारी कर्मचारी माग पूरा हुने संकेत देखिएपछि उत्साहित छन् । प्राधिकरणले तत्काल पूरा गर्न सकिने माग असारभित्र समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाएको दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए ।

‘कार्यकारी निर्देशक निकै सकारात्मक देखिनुभएको छ, असार मसान्तको तलब पाउने गरी कामअनुसार ज्याला तथा भत्ताको व्यवस्था हुने भएको छ,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘स्थायी कर्मचारी सरह निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था समेत हुने उहाँले विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’

यसैगरी, काउन्टरमा बस्ने, अतिरिक्त समय, दिन वा रातीमा काम गरेको छुट्टै भत्ता उपलब्ध हुने भएको छ । तोकिएको कार्यालयबाट काम विशेषले अन्य ठाउँमा जाँदा वा केन्द्रीय कार्यालय आउँदा काज सुविधा दिने पनि घिसिङले बताएका छन् । ज्यालादारीको स्थायी कर्मचारी सरह जीवन बिमा समेत हुने भएको छ ।

प्राधिकरण नेतृत्व तथा घिसिङले चासो नदिएपछि आफ्ना माग लिएर ज्यालादारी कर्मचारी निरन्तर मन्त्री पुनलाई भेट्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय धाउने गरेका थिए । उनीहरूले प्राधिकरण सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारीलाई अघि सारेर सोमबार र मंगलबार उनलाई भेटेका थिए ।

मन्त्री पुनले ज्यालादारीका जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धता अनुसार उनले घिसिङलाई तुरुन्त मागको सुनुवाई हुनुपर्ने भन्दै ताकेता गरेका थिए । मन्त्री पुनकै अग्रसरतामा गत शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो ।

प्राधिकरणले मागबारे बेवास्ता गरेपछि समितिले गत सोमबार (जेठ २१ गते) देखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । मन्त्री पुनसँग दाङमा भएको छलफलपछि सोमबार गर्ने भनेको आन्दोलन रोकिएको थियो ।

सरकारले नयाँ श्रम नियमावली समेत जारी गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले श्रमिकलाई शोषण गरेको उनीहरूको गुनासो छ । नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । यस्ता कामदारको मासिक तलब छुट्टै बैंक खाता खोली भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

एउटै संस्था वा कम्पनीले वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी काम लगाए पनि यो नियम लागू हुन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब कबोल गरेको वा सम्झौता अनुसार तलब नदिने कम्पनी वा संस्थालाई दबाब दिन पनि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

नियमावली लागू भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने हुँदा कागजमा तलब देखाउन पाइने छैन । यसो गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई सरकारले कारबाही समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ । गत बैशाख २५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने सर्तमा आन्दोलन रोक्न लगाइएको थियो । उनीहरूले २६ गते नै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । आन्दोलन रोकेको एक महिना भइसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

विद्युत प्राधिकरणका ज्यालादारीलाई मन्त्री पुनको समर्थन, कुलमानको बहिष्कार

प्राधिकरण ज्यालादार कर्मचारी आन्दोलन, शुक्रबारसम्म माग सुनुवाई हुने मन्त्री पुनको आश्वासन

विद्युत प्राधिकरणले ज्यालादारीलाई ढाट्यो, सोमबारदेखि फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7