advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

निजी क्षेत्र जलविद्युतमा सुविधाको बाटो ढुकीरहन्छ, सरकार कैंची मारिरहन्छ

   जेठ ३१, २०७५        3948        लक्ष्मण वियाेगी/काठमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा अहिले करिब ११ सय मेगावाट विद्युत उपलब्ध छ । यसमा आधाभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।

अनेक समस्या र हण्डर बेहोर्दै जलविद्युत उत्पादन गरी विद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले भने सधैं उपेक्षा गर्ने गरेको छ । विभिन्न समयमा सुविधा तथा सहुलियतको घोषणा गर्ने तर समयान्तरमा लागू नगर्ने सरकारको नियतले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ ।

झन्डै दशकअघि घोषणा गरिएको भ्याट फिर्ता तथा विद्युत खरिद दरमा सुविधा दिने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, सरकार लोभ देखाउँछ, आशा जगाउँछ वा चारो फाल्छ र अन्त्यमा झुक्याउँछ । सरकारको यही शैलीले पछिल्लो समय निजी जलविद्युत प्रवर्द्धक निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।

विदेशी कम्पनी तथा लगानीका आयोजनालाई बढी सहुलियत र स्वदेशीलाई बेवास्ता गर्दा पनि जलविद्युत उत्पादक पछि हट्न थालेको अनुभवी व्यवसायीहरू बताउँछन् । दिन्छु भनेको सुविधा पाउन सर्वोच्च तथा उच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा अझै सरकार जलविद्युत विकासमा उदार छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

समयमै विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने प्रवर्द्धकलाई भ्याट फिर्ता तथा विद्युत दरमा सुविधा (पोस्टेड दर, बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ) दिने घोषणा गरियो । सरकारले २०६८ सालमा २०७१ चैतभित्र विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा नयाँ विद्युत दर दिने भनेको थियो ।

समाचार टिप्पणी

तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट तथा कार्यक्रममा २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवर्द्धकलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) अनुदान दिने भने । यस अवधिमा आउने आयोजनाले भ्याट र विद्युत दरमा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

कुनै प्रवर्द्धकले आव २०७४/७५ भित्र आयोजना पूरा गरे उनीहरूलाई उक्त अनुदानमा १० प्रतिशत थपेर दिने घोषणा छ । सरकारले सुविधाको घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले अनेक समस्या पन्छाउँदै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिए । र, लक्षित समयमै पूरा गरे । सरकार भने सुविधा दिने घोषणा लत्याउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

सरकारको घोषणापछि झन्डै २ दर्जन आयोजना पूरा भए । ती आयोजनाका प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सुविधा पाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, त्यो ऊर्जाबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

छुट्ट्याएको बजेट नै फ्रिज

घोषणादेखि भ्याट अनुदान र पोस्टेड दर दिन बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले रकम अभाव भन्दै निकासा नदिँदा योजना नै अलपत्र परेको छ । यही कारण चालू आवका लागि छुट्ट्याइएको ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन ।

सरकारले चालू आवमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान दिन ५० करोड र पोस्टेड दर (बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ) दिन १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब २ महिना हुँदासम्म अधिकांश रकम खर्च नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पुरानो दर (बर्खामा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र हिउँदमा ७ रुपैयाँ) मा पिपिए गरेर आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई नयाँ दर दिने घोषणा थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका सुविधामा विचार गरिने बताएका थिए । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत यसबारे केही घोषणा हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले अस्विकार गरेपछि बजेटमा केही सम्बोधन भएन । अर्थ मन्त्री नै सुविधा दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

सुविधा नपाएपछि अदालत

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा नदिएको भन्दै केही प्रवर्द्धक सर्वोच्च तथा उच्च अदालत धाउन थालेका छन् । लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरी खोला निर्माण गरेको सिउरी खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले मुद्दा जितेर करिब ८ करोड रुपैयाँ सुविधा लिएको छ ।

दोलखामा २.४ मेगावाटको जिरी खोला निर्माण गरेको बोजिनी कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा भ्याट अनुदान र पोस्टेड दर माग्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारका नाममा देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सेवाबाट बञ्चित अन्य आयोजनाका प्रवर्द्धक पनि अब अदालत जाने तयारीमा छन् । ‘सुविधा दिन्छु भन्ने तर लिन अदालतै धाउनुपर्ने अवस्था अउनु दुर्भाग्य हो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘सरकारले प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्युत उत्पादन गरेर सहयोग पुर्याउने निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गरेन ।’

सुविधा पाउने आयोजना

पुरानो दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका आयोजनाबाट २०७१ चैतभित्र विद्युत उत्पादन भए नयाँ दर दिने भनिएको थियो । त्यतिबेलासम्म आधा दर्जन आयोजना पूरा भइसकेका थिए । तर, सरकारले आफ्नो बाचा बिर्सियो ।

आव २०७१/७२ को घोषणामा नयाँ सुविधा थपियो । तर, यसको पनि कार्यान्वयन भएन । आयोजनास्थलमा उत्पन्न अनेक समस्या पन्छाउँदै आएका प्रवर्द्धक सरकारले समेत बेवास्ता गरेपछि आयोजना निर्माणको जोखिम लिन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

इपानका अनुसार १ मेगावाटको छोटे खोला, ५ मेगावाटको हुग्दी खोला, ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड, ५ मेगावाटको तादी, ६ मेगावाटको मैलुङ, ३.६ मेगावाटको चर्नावती, ३ मेगावाटको चाकु, १० मेगावाटको सिप्रिङ सरकारले तोकेको भ्याट र नयाँ विद्युत दर पाउन योग्य आयोजना हुन् ।

यसैगरी, साढे ४ मेगावाटको विजयपुर, १० मेगावाटको मोदी, साढे ७ मेगावाटको सानिमा माई क्यासकेड, ४.६ मेगावाटको राधी, २.४ मेगावाटको जिरी खोला लगायत दुई दर्जन आयोजना सुविधा पाउने सूचीमा छन् । तर, कार्यान्वयन नहुने निश्चित देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7