विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

८ खर्बको ‘प्रसारण प्रणाली विकास योजना’ तयार

   असार ०५, २०७५        3767        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई आधार मान्दै करिब ७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको ‘प्रसारण प्रणाली विकास योजना’ तयार गरेको छ । झन्डै २२ वर्षलाई लक्षित गरी योजना बनाइएको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार गरेको योजना सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । योजना पेस भएलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले स्वीकृत गरेका छन् ।

उक्त योजना कार्यान्वयन गर्दै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न क्रमशः ४ अर्ब ९० करोड २७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५ खर्ब ३४ अर्ब ७९ करोड) र २ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ६० हजार डलर (करिब २ खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड) खर्च हुने अनुमान छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने योजना छ । खपत बढाउन व्यापकरूपमा प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण अपरिहार्य छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै योजना तयार गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

सन् २०४० सम्मको विद्युत विकासलाई आधार मानेर प्रसारण सञ्जाल विस्तारको योजना बनाइएको छ । २०७१ कात्तिक ४ गते नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएपछि दुई विद्युत आदानप्रदानबारे छलफल सुरु भएको थियो ।

पिटिएकै आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडको पहलमा सन् २०३५ सम्मलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गरिएको छ । यसमा देशभित्रको प्रसारण सञ्जाल जोड्दै उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल तथा भारतको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको ‘नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना’ मा आन्तरिक खपतसँगै सन् २०३५ सम्म ४४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र २३ हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रसारण कम्पनीले तयार गरेको योजनाले आन्तरिक खपतमा बढी जोड दिएको छ ।

देशका ५ ठाउँमा कोरिडोर जोन, ८ हजार किलाेमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने

अघिल्लो गुरुयोजनाले पूर्व–पश्चिम तथा सीमा नाकाका ६ बिन्दुमा ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले दर्जनौं नदी बेसिनमा सयौं आयोजना निर्माण भइरहेको र विद्युत खपतमा समस्या उत्पन्न हुँदै गएकाले आन्तरिक खपतलाई जोड दिएको उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी दशकमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो गुरुयोजनाले सरकारले राखेको आर्थिक विकासको दृष्टिकोणलाई सहयोग पुर्याउने हुँदा यसको आधारमै नयाँ योजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

योजना अनुसार सन् २०४० सम्म देशमा विद्युतको माग करिब १८ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । यसर्थ, योजनाले पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको पूर्व प्रसारण गर्न मिल्ने आधार तयार गरेको छ ।

तराईबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर हुँदै ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको योजना तयार गरेको छ । यस्तै, उत्तर–दक्षिण नदी कोरिडोरमा ४ सय केभी लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ योजनामा सन् २०४० सम्म उत्पादित विद्युत प्रसारण, वितरण तथा खपतको योजनालाई अझ भरपर्दो बनाइएको दाबी छ । अघिल्लो गुरुयोजनाले भारतीय सीमामा विद्युत आयात–निर्यात गर्न पहिचान गरेका ६ बिन्दु यथावत कायम राख्दै चीनतर्फ २ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

हाल देशमा २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र सञ्चालनमा छन् । यिनै लाइनका आधारमा माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छ । अब विस्तारै यसमा सुधार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिने सरकारको अठोट छ ।

सन् २०४० सम्म ३८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भई १८ हजार देशमै खपत हुने प्रक्षेपण छ । यस्तै, १६ हजार मेगावाट भारत तथा चीन निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ । करिब ३ हजार मेगावाट जगेडा राख्नुपर्ने आकलन छ ।

५ प्रसारण लाइन जोन

देशभित्रै विद्युत प्रसारण तथा आवद्ध गर्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ५ प्रसारण सञ्जाल क्षेत्र (जोन) बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महाकाली नदी, पश्चिम सेती र कर्णाली कोरिडोर जोन–१, भेरी नदी कोरिडोर जोन–२, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी कोरिडोर जोन–३, त्रिशूली–चिलिमे, खिम्ती, तामाकोसी कोरिडोर जोन–४ र कोसी, अरुण र काबेली कोरिडोर जोन–५ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

८ हजार किलोमिटर विस्तार

सन् २०४० सम्म ७ हजार ९ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ । २२० केभी क्षमताका २ हजार १ सय किलोमिटर र ५ हजार ८ सय किलोमिटर ४ सय केभी लाइन विस्तार गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सन् २०४० सम्म ४२ वटा ४ सय केभी र ३८ वटा २२० केभी प्रसारण लाइन जोड्ने ठाउँ (बस)  विकास गर्ने लक्ष्य छ । लक्षित काम हुँदा उत्पादित विद्युत देशभित्रै सजिलै खपत हुने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने वातावरण बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7