विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा स्पष्टिकरण दिए– पश्चिम सेती खारेज भएको छैन, चीनले नै पाउँछ

   असार ०६, २०७५        5488        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको प्रस्ट्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार चीनको लोकप्रिय पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उक्त विषयमा बोलेका हुन् । आयोजना निर्माण जिम्मा लिएको थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँगको सम्झौता खारेज भएको भन्ने चर्चा गलत रहेको पनि दोहोर्याएका छन् ।

‘आयोजना लगानी बोर्डले हेरिरहेकाले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ ओलीले ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसैले पहिला आफ्नो स्वार्थअनुकूल हेर्छौं । यसमा कुनै बाहिरी पक्षले निर्देशित गर्न सक्दैन ।’

नेपाल र चीन मिलेर नै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने पनि ओलीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएकाले जलविद्युत विकासमा चिनियाँ कम्पनी अब्बल रहेको भन्दै आयोजनाबारे सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने दोहोर्याएका थिए ।

बजेट आएपछि उत्पन्न विवाद तथा विरोधलाई प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । मन्त्री पुनले यसअघि पनि चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै आयोजना खारेज नभएको र चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

ओलीका विश्वासिला मन्त्री खतिवडाले बजेटमाफर्त आयोजना देशले नै निर्माण गर्ने उदघोष गर्नु र लगत्तै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । आयोजना लिएको ६ वर्षसम्म काम नगरेपछि अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले क्षमता, विद्युत खरिद दर, विदेशी मुद्रा विनिमयको जोखिम, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) लगायत विषयमा आपत्ति जनाएको छ । तर, कसरी आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ भन्ने विवरण पेस गरेको छैन ।

कम्पनी आफैं बाहिरिँदा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा ऊ यसमा सरकारले नै निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा छ । यद्यपि, आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी खोल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7