विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गर्न ६ कम्पनी भिड्दै

   असार १०, २०७५        2559        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न ६ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । डिपिआरका लागि प्रस्ताव पेस गरेका १७ मध्ये ६ कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) मा परेका छन् ।

६ कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेकाले उनीहरूको मूल्यांकन भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए । सर्ट लिस्टका लागि गत बैशाख १३ गते (आइतबार) देखि मूल्यांकन सुरु भएको थियो । गत सातामात्र सर्ट लिस्टका कम्पनी छनेट गरिएके थिये ।

डिपिआर तयार गर्न प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये एउटा स्वदेशी र बाँकी विदेशी कम्पनी थिए । नेपाली कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेको छैन । भण्डारीका अनुसार एएफ ग्रुप स्वीट्जरल्यान्ड, जेभी अफ योशिन पियुङ्वा कोरिया, स्मेक इन्टरनेशनल जापान, हङकङस्थित मेनहार्ड चाइना र सोसुङ इन्जिनियरिङ चाइना सर्ट लिस्टको सूचीमा  परेका छन् ।

प्रस्तावित कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको पनि भण्डारीले बताए । काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा तराई जोड्ने (७६ किलोमिटर) सडक वर्षौंको विवादपछि सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले सडकको डिपिआर तयार गरेको थियो । निर्माणसमेत आफैंले गर्ने मनशाय राखी महँगो लागत तथा सडक दस्तुर र सहुलियत मागेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवाला तथा हरेक क्षेत्रबाट विरोध आएपछि सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले आफूले तयार गरेको डिपिआर सरकारले चाहे ६२ करोड रुपैयाँमा किन्न सक्ने जनाएको थियो । यति ठूलो रकम दिएर किन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सेना आफैंले डिपिआर तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोटको तयारी भइरहे पनि सेनाले सडक फराकिलो बनाउने, भित्ता काट्ने, खाल्डा पुर्ने तथा ग्याबिन वाल लगाउने काम गरिरहेको छ । यो काम गर्न १९ स्वदेशी ठेकेदार परिचालन गरिएको छ ।

सडक फराकिलो बनाउने, भित्ता ताछ्ने, खाल्डा पुर्नेलगायत काम गर्न २८ ठेकेदार नियुक्त गर्नुपर्छ । उपकरण उपलब्ध गराउने ५ सहित २४ वटा नियुक्त भई काम गरिरहेका छन् । बाँकी मध्ये ३ वटासँग सम्झौता भएको तर काम सुरु नगरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

बारा निजगढतर्फको १७ किलोमिटरमध्ये ७ किलोमिटर फराकिलो गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै, मकवानपुरको तेजडाँडामा रुख कटान, क्याम्प निर्माण लगायत काम भएको छ । सेनाले सडक निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा ५ वटा स्थायी र त्यति नै अस्थायी क्याम्प निर्माण गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो ।

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको अध्ययनकै आधारमा अहिले काम भइरहेको छ । एडिबीको अध्ययनले विभिन्न ठाउँमा ९९ वटा ठूला–साना पुल निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । तर, सेनाको पछिल्लो अध्ययनले ६२ वटा निर्माण गरे पुग्ने देखाएको छ ।

भूकम्पीय दृष्टिले बढी जोखिम हुने हुँदा पुरानो डिजाइन परिवर्तन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सेनाको ठहर छ । ७ वटा ठूला पुल करिब ७० मिटरसम्म अग्ला छन् । यी बढी जोखिम हुने हुँदा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

दु्रतमार्ग निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो । यही बजेटले क्याम्प स्थाना गर्ने, स्काभेटर, रोलर, डोजरलगायत उपकरण खरिद गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सेनाले झन्डै ६ वर्षअघि करिब १ अर्ब रुपैयाँमा द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलेको थियो । भारतीय कम्पनीले सडक निर्माण गर्न करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत औंल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7