विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलस्रोत अनुसन्धानमा युवा आकर्षण

   असार १२, २०७५        255        हरिबहादुर थापा
हरिबहादुर थापा

समृद्ध मुलुकका लागि युवा जनशक्तिको ठूलो खाँचो रहेको छ । मुलुकमा रहेका युवालाई स्वदेशमै उपभोग गर्ने मात्र होइन, विभिन्न निहु र बाध्यतामा बिदेसिएका नेपाली युवालाई मुलुकमा आकर्षण गर्न सके मात्र समृद्ध मुलुकको यात्रा सहज हुन सक्छ । यसका लागि राज्यले यसका प्राथमिक क्षेत्र किटान गरी ती क्षेत्रमा युवामैत्री गतिविधि तथा कार्यक्रमको विन्यास एवं कार्यान्वयन गरिनु सान्दर्भिक हुन जान्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार मानिएको मानिएको जलस्रोत तथा जलविद्युत्मा युवा आकर्षण बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।

अहिलेजस्तो जलस्रोतलाई जलविद्युत्को आँखाबाट मात्र हेरिनु भनेको यसको दुरुपयोग र दीर्घकालीन रूपमा अनुत्पादक पनि हो । जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विकासलाई देशको समग्र पूर्वाधार विकाससँग आबद्ध गरिनु जरुरी छ । हाम्रो जलस्रोत विकासको सम्भावनालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन र मुलुकको आर्थिक समुन्नति एवं दिगो र फराकिलो विकासका लागि कृषि, पर्यटन र जलस्रोत विकास पूर्वसर्त हुन् भन्ने कुरामा समेत विमति नहोला । सम्भावनालाई यथार्थमा लैजानका लागि सबभन्दा पहिला यससम्बन्धी भ्रमलाई चिर्दै तथ्यांकको विश्लेषण, मार्गदर्शन, कार्यनीति र गन्तव्य स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।

नेपालको समग्र पूर्वाधार विकास खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, बाढी व्यवस्थापनजस्ता जलस्रोत विकास आयोजनामा आधारित भएको कुरामा विवादै छैन । तसर्थ, पूर्वाधार विकासमा जलस्रोत व्यवस्थापन विकास पूर्वसर्तका रूपमा आएको छ । जलस्रोत तथा जलविद्युत् विकासमा युवाको आकर्षण बढाई ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सोका लागिसमेत राज्यले जलस्रोतलाई जलविद्युत्को आँखाबाट मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा तुरुन्त परिवर्तन गरी यसको बहुआयामिक र बहुसरोकारवाला पक्षलाई ध्यान दिई जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेमा युवा आकर्षण तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।

जलस्रोत विकास आफैंमा बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले सोहीअनुसार यसको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गरिनुपर्छ न कि प्रशासनिक अल्झन र परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको चक्करमा जलस्रोत एवं जलस्रोत विकासलाई फसाइनुहुँदैन । यसप्रकारको कार्यबाट अनुसन्धान एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा रुची भएका प्राविधिक युवाहरूलाई उनीहरूकै रुचिबमोजिम देशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ र उनीहरूको कार्यबाट समग्र जलस्रोत क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र प्रविधि विस्तारमा सघाउ पुग्नुका साथै विश्वव्यापीकरण हुन जान्छ । पानी एक सीमित र जोखिममा रहेको विश्वव्यापी पदार्थ भएकाले वरपरका कुनै पनि पानीका स्रोत जस्तै : ढुंगेधारा, पोखरी, ताल, खोला, मूल, कुवा, कुलाको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमा लैजान सकेमा स्थानीय सामुदायिक संस्थामार्फत युवा परिचालन गरी जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय सामथ्र्य विकास गर्न सकिन्छ ।

विद्युत् विकासमा युवाको आकर्षण बढाई ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सोका लागिसमेत राज्यले जलस्रोतलाई जलविद्युत्को आँखाबाट मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा तुरुन्त परिवर्तन गरी यसको बहुआयामिक र बहुसरोकारवाला पक्षलाई ध्यान दिई जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेमा युवा आकर्षण तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ

जलस्रोत नै हाम्रो मुख्य प्राकृतिक साधन हो र देशको समग्र समुन्नति एवं सर्वांगीण विकास यसैमा आधारित छ भने यसैमा व्यापक स्रोत परिचालन, क्षमता विकास तथा स्पष्ट मार्गचित्रसहित प्राथमिकीकरण गर्न अब राज्य, समाज र समुदाय पछि पर्नुहुँदैन । यसमा गैरसरकारी सञ्जाल, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रले समेत सहयोग र समन्वयका साथै प्राथमिकताका साथ सरकारलाई सघाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा यस क्षेत्रबाट विभिन्न तहमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । नेपालको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विकासका लागि सरकारी, निजी, प्राज्ञिक तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयकारी संयन्त्र र संस्कारको विकास गरी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति तर्जुमा, मानवस्रोत विकास, क्षमता विकास, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, प्रविधि साटासाटमा सहकार्य गर्न सकेमा स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशमा उच्च अध्ययन गरेका युवालाई देशको जलस्रोत विकासमा आकर्षण गर्न सकिन्छ ।

जलस्रोत एवं जलविद्युत्को विकास र व्यवस्थापनमा मात्र होइन यसको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक आयाममा समेत मुलुकले नीतिगत आधार तयार गर्नु अत्यावश्यक छ । पानीसम्बन्धी कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यको मुख्य आधार मानिएको पानी विज्ञान विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानभन्दा पनि प्रयोग तथा अनुभवमा आधारित विज्ञान भएकाले यसतर्फ सरोकारवालाकोे ध्यानाकर्षण गरिनु अत्यावश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत एवं ऊर्जा र यससँग सम्बन्धित एकीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको केन्द्रीय भूमिकामा दशकौंअघि जल तथा ऊर्जा आयोग गठन भएको छ । कार्यान्वयन संयन्त्रका अलावा जलवायु तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कार्यका लागि अलग्गै जल तथा मौसम विज्ञान विभागको समेत लामो इतिहास रहेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् संस्थागत रूपमा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि यससँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षमता विकास केन्द्रको अभावमा अहिले पनि हाम्रा अधिकांश प्राज्ञिक र व्यावहारिक अभ्यास भारतीयलगायत विदेशी मुलुकको खास समय र परिवेशमा उत्पादन तथा विस्तार भएका अनुभवसिद्ध समीकरणमा आधारित रहन पुगेको छ ।

नेपालमा अहिले लगभग तीन दर्जन शैक्षिक प्रतिष्ठानमा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययनअध्यापन हुँदै आएको छ । प्राज्ञिक र कार्यान्वयन निकायबीच आपसी समन्वयको अभावमा मुलुकको जलस्रोत क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुँदै आएको छ । जबसम्म शैक्षिक संस्थाबाट हुने प्राज्ञिक अभ्यास र सरकारी विभागबाट कार्यान्वयन हुने जलस्रोतसम्बन्धी कार्यमा आपसी समन्वय भई अनुभव र उपलब्धिको आदानप्रदान गर्ने संस्थागत संरचना तयार गर्न सकिँदैन तबसम्म जलस्रोत क्षेत्रलाई दिगो, नवीनतम र स्वावलम्बी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । प्राज्ञिक क्षेत्रका विद्यार्थी एवं शोधकर्तालाई वास्तविक अभ्यासमा उपयोग गर्ने तथा विभागीय आयोजनाका जनशक्तिलाई प्राज्ञिक अभ्यास र शोधमा संलग्न गराउनसके मात्र यी दुई क्षेत्रको प्रयत्नले एकीकृत तथा सार्थक सफलता हासिल गर्न सक्छ ।

राज्यले जलस्रोत क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रगत कार्य जस्तै ः जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, जल तथा मौसम विज्ञानमा बर्सेनि उल्लेख्य बजेट र अन्य संसाधन परिचालन गरेको छ । रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा, बबईजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको ठूलो लगानीको सानो हिस्सासमेत जलस्रोत र यससँग सम्बन्धित विषयमा प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यमा परिचालन गर्ने संस्कृति विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । लक्ष्यप्राप्तिका हिसाबले हरेक क्षेत्रका सार्वजनिक निकायका लागि सधैैं दुईवटा जिम्मेवारी हुन्छन् । पहिलो, परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्ने नै हो भने दोस्रो भूमिका भनेको त्यो क्षेत्रका विकास, प्रवद्र्धन र सिर्जनशीलता विकास गरी भोलिका लागि दिगोपना दिनु नै हो । जलस्रोत क्षेत्रमा पनि आयोजना विकाससँगै सम्बन्धित ज्ञानको उत्पादन, परीक्षण तथा उपयोग गर्दै यसको विस्तार गर्नु पनि हो । हामीले सञ्चालन गर्ने जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनामा थोरै मात्र पनि स्रोतसाधन अध्ययन र अनुसन्धानमा विनियोजन गरी इच्छुक कर्मचारीलाई यस्ता कार्यमा स्वतन्त्र रूपले लाग्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिनु अत्यावश्यक छ । यस्ता अनुसन्धानका कार्यलाई प्राज्ञिक संस्थासँग आबद्ध गरिनुपर्छ ।

नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापन र विकासका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी संस्थागत संरचना र प्राथमिकता असाध्यै खट्किएको विषय हो । भारतको गंगातट र अन्य क्षेत्रमा दशकांैपहिला उत्पादन भएका प्रयोगसिद्ध सूत्रहरूका आधारमा हाम्रो फरक भूगोल र परिवेशमा जलस्रोतसम्बन्धी कार्य विन्यास तथा कार्यान्वयन हुनु पर्दा संरचनाको विश्वसनीयतामा शतप्रतिशत ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।

पछिल्लोपटक सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी निकायबाट सञ्चालित कार्यसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने र यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ तत्कालीन सिँचाइ मन्त्रालय मातहतमा रहनेगरी २०७२ सालमा स्थापित जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रसमेत जल तथा ऊर्जा आयोगझैं छोटो समयमै ओझेलमा पर्दै गएको अनुभूति भएको छ । राज्यले यस्ता निकाय स्थापना गर्दै जाने र दायित्व सिर्जना गर्ने तर वार्षिक रूपमा यथेष्ट स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने, मन्त्रालयले यस्ता संस्थालाई सिनियर कर्मचारीलाई थन्काउने अड्डाका रूपमा स्थापित गर्दै जाने र कर्मचारी वर्गले समेत यस्ता निकायमा चासो नदिने अनि केन्द्रले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो औचित्य साबित गर्न खासै चासो नदिने प्रचलनले मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासमा प्रतिकूल असर मात्र होइन, हामी ज्ञान र प्रविधिमा थप परनिर्भर हँुदै गएको महसुस हुन्छ ।

राजधानी दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7