विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

किन बन्नुपर्छ अरुण तेस्रो

   असार १३, २०७५        3120        रामराज शर्मा
रामराज शर्मा

अहिले चर्चामा छ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना। प्रारम्भिक चरणमा २०१ मेगावाट क्षमता प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना पछि ४०२ मेगावाटको योजनाका रूपमा प्रस्ताव गरियो। तर अहिले भारतीय सरकारको लागानी रहेको कम्पनी सतलजमार्फत नौ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने क्रममा छ। निकै विवादास्पद बन्न पुगेको यो आयोजना राजनीतिक भुमरीभित्र परेको मात्र होइन, विदेशीहरूको चासोको विषय पनि रहिरह्यो। खासगरी नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने भारत सरकारको प्रक्रियाभित्र यो आयोजना रहेको प्रस्ट छ। सुरुमा २०१ मेगावाट प्रस्ताव गर्दा ७६४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् प्रतिमेगावाट १९ करोड नेपाली रूपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजना ४०२ मेगावाट प्रस्ताव गर्दा १.१ बिलियन डलर (रामशरण महतको ‘द लस अफ अरुण थ्री’ र म्याथुस रेस्टले ज्युरिच विश्वविद्यालयका लागि लेखेको पेपरअनुसार) रहेको छ। सन् १९९४ तिर २०१ मेगावाट निर्माण गर्दाको त्यो लागत निकै महँगो हो भने ४०२ मेगावाट निर्माण गर्दाको लागत ठिकै भन्न सकिन्छ। अहिले चर्चा गरेजस्तो प्रतिकिलोवाट ५४०० डलरचाहिँ सत्य होइन।

खारेजीका कारण र भित्री उद्देश्य

पञ्चायती व्यवस्था हुँदा नै पहिचान गरिएको यो आयोजना सन् १९९१ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि अगाडि बढेको थियो। ऊर्जाको चरम अभाव रहेको, अति न्यून जनसंख्यामा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको, बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएसँगै नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको त्यो समयमा ४०२ मेगावाटको एउटै आयोजना निर्माण गर्दा अर्को ८–९ वर्ष देशलाई विद्युत् आपूर्तिमा सहज मात्र होइन, विकासको लहर नै सुरु हुन सक्ने अवस्था थियो। उक्त आयोजना निर्माणसँगै अन्य आयोजना पनि अगाडि बढाउने तयारीमा थियो, त्यो बेलाको सरकार।

भर्खर प्रजातन्त्र आएको बेलामा राजनीतिक दलहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कच्चा थिए, विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कार हावी थियो। सोही कमजोरीलाई समातेर देश र विदेशका अन्य शक्तिहरू खेल्न खोजिरहेको अवस्था पनि थियो। अरुण आयोजना पनि त्यही तत्वहरूको पञ्जामा पर्न पुग्यो। अर्कोतर्फ जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरी थर्मल प्लान्ट राखेर सोवापत् आफूहरूले फाइदा लिन चाहने समूह पनि उत्तिकै सक्रिय थियो। विश्व बैंकको सफ्ट लोन (अर्थात् ३० देखि ४० वर्षमा तिरे हुने र १ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजदर रहेको), जर्मन सरकारको अनुदान सहयोग र जापान, एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्डको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजनामा दुईतिहाइ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो।

सोही समयमा अरुण सरोकार समिति, इन्हुरेडलगायतका देशभित्रका गैरसरकारी संस्था, बेलायत र अमेरिकामा आधारित विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू जस्तै– अन्तर्राष्ट्रिय नदी सञ्जाल (इन्टरनेसनल रिभर नेटवर्क), अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि विकास समूह (इन्टरनेसनल डेभेलपमेन्ट ग्रुप), ग्लोब इन्टरनेसनल र ग्रिनपिसलगायतका संस्थाको सहयोगमा उक्त आयोजनाको सशक्त विरोध भएको थियो। आवरणमा ती संस्था देखिए पनि गुदीचाहिँ फरक थियो।

उनीहरूको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा केही वर्षपछि भारतीय सरकारी कम्पनीले यो आयोजना हत्याउन सफल भएबाट प्रस्ट हुन्छ। ती संस्थाले विविध कारण देखाएर विरोध गरेका थिए। आयोजना निकै महँगो भएको, आयोजना निर्माण गर्दा बनाउने संरचना र सडकले उक्त क्षेत्रको जैविक र वातावरणीय अवस्थामा नराम्रो असर पार्ने, नेपालले त्यति ठूलो आयोजना धान्न नसक्ने, नेपाल ऋणको दलदलमा फस्ने, एउटै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम धेरै हुने (साना आयोजना चाहिन्छ भन्थे उनीहरू), विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा देशको राजनीतिक स्थिरता कायम नरहने र अर्को रोचक कुरा उक्त आयोजनाको मुख्य जलाधार क्षेत्र तिब्बतमा रहेको र चीनसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नरहेको भन्दै ती संस्थाले विरोध गरेका थिए। वास्तवमा ती सबै कारण देखावटी मात्रै थिए।

युरोप र अमेरिकाभित्रका धेरै देशले बीसौं शताब्दीको सुरुवाततिरै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी विकसित देशको दर्जामा पुगे। उनीहरूले आफ्नो देशमा जुनसुकै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरिदिएका कारण अहिले विश्व वातावरणमा निकै नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। सोही बेवास्ताबाट पाठ सिकेर उनीहरूले केही दशकदेखि निकै कडा वातावरणीय नीतिनियम निर्माण गरेका छन् र तिनै नियमलाई विकासउन्मुख देशहरूमा पनि लागू गर्न प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब दिँदै आइरहेका छन्।

अफ्रिका र एसियाका थुप्रै देशका ठूला आयोजना उनीहरूकै कडा वातावरणीय नियम र दबाबका कारण विवादमा आएका मात्र छैनन्, कतिपय आयोजना रद्द पनि भएका छन्। वातावरणीय असर न्यून गर्ने आफ्नै देशसुहाउँदो नियम निर्माण गर्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी थियो र अरुण आयोजनामा पनि यस्तै कारणले गर्दा विवाद चर्काउन सफल भएका थिए अरुण विरोधीहरू।

यो आयोजना महँगो हुनुको मुख्य कारण १२२ किमिको सडक मार्ग र ४५० किमिभन्दा लामो २२० केभी प्रसारण लाइन थियो। तर उक्त प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइनले पार्न सक्ने सकारात्मक असर जस्तै– कृषिजन्य उत्पादन बजार, स्थानीयलाई रोजगारको अवसर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका अन्य विकास आयोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण र प्रस्तावित उपल्लो अरुण (३३५ मेगावाट) र तल्लो अरुण (३०८ मेगावाट) का लागि चाहिने आवश्यक संरचनालाई ध्यान दिँदा तत्कालमा महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तो हुने थिएन। समग्रमा उक्त क्षेत्रको मात्रै होइन, देशकै आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित थियो।

अर्को चर्को विरोधको कारण उक्त आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक मार्ग निर्माण गर्दा अरुण उपत्यकाको जैविक विविधता र आदिवासीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा खतरा पर्छ भन्ने थियो। उनीहरूको त्यो आवाज आयोजना खारेज भएको केही वर्षपछि अरुण उपत्यकामा जथाभावी सडक सञ्जाल निर्माण हुँदा कहींकतै सुनिएन। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ– उनीहरूको ध्यान आयोजना रद्द गर्नु मात्र थियो, वातावरणीय असर त बहाना मात्र थियो।

यसैगरी उनीहरूले विश्व बैंकको सर्तानुसार नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाउने भन्ने प्रावधानलाई निकै चर्को रूपमा उठाएका थिए। एकातिर यो आयोजना ठूलो भयो, साना आयोजना मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अर्कोतिर ठूला आयोजना निर्माण गर्न नदिने प्रावधान ठीक छैन भन्दै विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र थियो उनीहरूको। नेपाल सरकार अरुण तेस्रोको सम्झौता गर्ने तयारी गर्दै थियो भने कालीगण्डकी १४४ मेगावाट र निजी क्षेत्रका खिम्ती ६० तथा झिम्रुक १२ मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा पुगिसकेका थिए। सरकारले विश्व बैंकको सो बुँदालाई सोझै खारेज गरिसकेको अवस्था थियो। विश्व बैंकका अनुसार अरुण तेस्रो निर्माण अवधिका लागि नेपालले व्यवस्थापकीय र आर्थिक दृष्टिकोेणबाट अन्य ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले समानान्तर रूपमा अर्को ठूलो आयोजना निर्माण सुरु नहोस् भन्ने थियो, सधैंका लागि नपाउने भन्ने थिएन।

आयोजनाको सुरुवाती समयमै चर्को विरोध गरेर विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्रहरूलाई फिर्ता गराउने उद्देश्य सफल भयो। केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बन्न पुगे।

अरुणविरोधी अभियन्ताहरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयासमा थिए। अरुणमा विश्व बैंक र अन्य देशहरूलाई निकालेर आफूले हत्याउन पछाडिबाट सहयोग गरिरहेको भारत पनि त्यही चाहन्थ्यो। एमाले नेताहरू त्यसै प्रयोजनका लागि मोहोरा बन्न पुगे। महासचिव माधव नेपाललगायत एमाले नेतृत्वले अरुणविरोधी अभियान्ताहरूलाई भरपूर साथ दिए। सोही समयमा कांग्रेसभित्र पनि देशविदेशका तत्वले खेल खेलिरहेकै थिए। त्यसैबेला गिरिजाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। एमाले महासचिव माधव नेपालले विश्व बैंकलाई चिठी लेख्दै अरुण आयोजना नेपालको हितमा नरहेको र चुनावपछि आफ्नो सरकार आएमा आयोजना सम्झौता खारेज गरिदिन सक्ने चेतावनी दिएपछि आयोजना खारेजीको बलियो आधार तयार भयो। मनमोहन प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा विश्व बैंकका अध्यक्षले आफूहरू आयोजनाबाट पछि हटेको पत्र लेखेपछि अरुण तेस्रो खारेज भएको थियो।

के ठीक के बेठीक ?

रन अफ द रिभर प्रणालीमा रहेर ४०२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना डिजाइन गरिएको थियो। ४०२ मेगावाट कुल क्षमता हुँदा फर्म इनर्जी ८५ प्रतिशत रहेको भनिएको छ। तर अहिले आयोजनाको डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्दा ९०० मेगावाट पुगेको छ। यो अर्थमा नदीको उक्त क्षेत्रमा रहेको क्षमताको अहिले अधिकतम प्रयोग भएको छ। तर सोही समयमा ४०२ मेगावाटको आयोजना, १२२ किमि सडक र ४५० किमि लामो २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकेको भए समग्र अरुण उपत्यका र देशकै आर्थिक अवस्थामा ठूलोे परिवर्तन आउने पक्का थियो। देशमा नयाँ उद्योग खुल्ने थिए, युवा पलायन हुन केही कमी हुने थियो। अर्कोतर्फ माथिल्लो र तल्लो अरुण यिनै संरचना प्रयोग गरेर निकै सस्तोमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर २२० केभी प्रसारण लाइनभन्दा अहिले प्रस्ताव गरिएको ४४० केभी प्रसारण लाइन उत्तम छ। नदीको क्षमताको सही प्रयोग भएको छ।

आयोजना सोही समयमा निर्माण हुनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन। सन् १९९५ तिर नेपालको बजेट पनि निकै सानो आकारको थियो। अन्य विकास आयोजनाको पनि उत्तिकै आवश्यकता थियो। अर्कोतर्फ हाम्रो व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता पनि अहिलेको भन्दा निकै कमजोर थियो। तर केही वर्षपछि नै सरकारले उक्त आयोजना आफैं या अन्य स्रोत खोजी गरेर निर्माण गर्नुपथ्र्यो। सरकार त्यहीं चुक्यो र धेरै वर्ष त्यत्तिकै खेर गयो। धेरै सरकार परिवर्तन भए, तर कसैले आयोजना अगाडि बढाएनन्। अन्ततः भारतको भित्री इच्छाअनुसार खासभन्दा उसैको सुरुदेखिको रणनीतिअनुसार आयोजना उनीहरूलाई नै सुम्पिइयो। सरकारमा रहेको पार्टीले आयोजना सुम्पिने कार्यको नेतृत्व ग¥यो र केही साना दलबाहेक प्रतिपक्ष दलहरूले पनि सबैले समर्थन गरे, विरोध गरेनन्।

आयोजनाको सुरुवाती समयमै चर्को विरोध गरेर विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्रलाई फिर्ता गराउने उद्देश्य सफल भयो। केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बन्न पुगे। भारतको चाहना नेपालको जलस्रोत र विद्युत् विकास आफ्नो स्वार्थअनुसार होस् भन्ने थियो र आज पनि छ। थुप्रै जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले ओगटेर बसेका छन्। अपर कर्णालीको हालत विजोग छ। सकेसम्म आयोजना रोकेर राख्ने र निर्माण गर्नैपरेमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप हुने गरी मात्र निर्माण गर्ने उनीहरूको रणनीति पञ्चेश्वरमा पनि देखिएकै छ।

अहिलेको अवस्था

ढिलै भए पनि अरुण– ३ अब निर्माण हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले रिमोटबाटै संयुक्त रूपमा शिलान्न्यास गरेका छन्। अब सतलजलाई यो आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोग र दबाबबाहेक अरू कुरा अहिलेलाई उपयुक्त हुँदैन। २१.९ प्रतिशत विद्युत् सित्तैमा पाउने सर्त नराम्रो होइन। त्यसबाहेक प्रभावित क्षेत्रका जनताले १०० करोड भारुबराबरको इक्विटी सेयरमा प्राथिमिकता पाउने, आवश्यकता परेमा नेपालले उक्त आयोजनाको बिजुली किन्न पाउने, आफूले पाउने २१.९ प्रतिशतको बिजुली आवश्यक नभएमा भारतलाई बेच्न पाउने र आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतीकरण र अन्य विकासका काम गरिदिनुपर्नेलगायतका सर्तहरू आकर्षक नै छन्।

केही विद्वान्ले आयोजना निर्माण गर्दा तिरेको भ्याट रकममध्ये आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले उक्त भ्याट रकम फिर्ता गरिने भनिएको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँलाई अन्य अर्थ लगाएर विरोध गरिरहेका छन्। यो झुटो हो। प्रत्येक विद्युत् आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि भ्याटवापत तिरेको रकमबाट प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता गर्ने सरकारको पुरानै नीति हो र सबै आयोजनामा यो लागू हुन्छ।

केही अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत ९०० मेगावाट बिजुली वर्षभरि उत्पादन हुने हिसाब देखाउँदै आयोजनाको लगानी चार वर्षमै फिर्ता हुने र त्यसपछि पूरै फाइदा भारतले लिन्छ भन्ने भ्रामक तर्क गरिरहेका छन्। तर वास्तविकता फरक छ। हिउँदमा विद्युत् उत्पादन ३०० मेगावाटसम्म झर्न सक्छ। लगानी गरेको रकमको ब्याज प्रतिदिन थपिँदै गइरहेको हुन्छ। ३६५ दिन नै विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। नसोचेको प्राकृतिक विपत्ति आइपरेमा खर्बौंको लगानी डुब्न सक्छ। भोटेकोसीमा के भइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौं। कसैले केही लाख रकम बैंकमा राख्यो भने हिजोआज १० प्रतिशत ब्याज सजिलै पाउँछ र कुनै जोखिमविना बैंकमा राखेको पैसा ७.५ वर्षमै दोब्बर हुन्छ भने खर्बौं रुपैयाँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो भयो भनेर उछितो काढ्नु उपयुक्त होइन। प्रतिफल नहुने हो भने लगानी गर्नुको अर्थ छैन।

पहिलो पन्ध्र वर्षमा प्रतिकिलोवाट क्षमता रोयल्टी ४०० रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टी ७.५ प्रतिशत, त्यसपछि प्रतिकिलोवाट १८०० र ऊर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशतको प्रावधान गरिएको छ। आयात गरिने निर्माण सामग्री र उपकरणमा दिइने छुट पनि अन्य आयोजना र निर्माण कम्पनीहरूले पाइरहेकै सुविधा हो। सम्भव र उपलब्ध भएसम्म नेपालमै उत्पादित निर्माण सामग्री र उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। विदेशी लगानी भिœयाउन आवश्यक छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने तर विदेशी लगानीकर्तालाई केही सुविधा दिँदा विरोध पनि गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। कम्तीमा यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ। अबको १० वर्ष ठूला विदेशी लगानीकर्ता कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, सोहीअनुसार सुविधा दिनु आवश्यक पनि छ।

गल्ती हाम्रै थियो। अब त्यो गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक स्थायित्व सुरु भएको अवस्था छ। विकास निर्माणका काममा उग्र राष्ट्रवाद छिर्न दिनु हुन्न। हामीसँग प्रशस्त पैसा, प्रविधि र आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता छैन। भर्खर मात्र द्रूतमार्गको लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिने निर्णय भएको छ। बूढीगण्डकी निर्माणको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न यथावत् छ। पश्चिम सेती सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भने पनि स्रोत अभाव हुने पक्का छ। विदेशी लगानी आउँदैमा राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ। होइन भने अबको २० वर्षपछि पनि हामी अरुण तेस्रो, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भनेर नै बहस गरिरहेका हुनेछौं।

शर्मा जलविद्युत् इन्जिनियर हुन् ।

अन्नपूर्ण पाेस्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7