विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

२ वर्षभित्र ११ सय मेगावाट विद्युत खेर जाँदै, सरकार किन उदासिन ?

   असार १३, २०७५        3403        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । तर, यही गतिमा प्रसारण लाइनको काम भएको छैन । जसका कारण आगामी २ वर्षभित्र ११ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।

सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । पूर्वको काबेलीदेखि कालीगण्डकी कोरिडोरसम्म अबको २ वर्षभित्र करिब ११ सय ४६ मेगावाटका ३ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना पूरा हुँदैछन् ।

काबेली (१३२ केभी), कोसी (२२० केभी), त्रिशूली (२२० केभी) , दोर्दी (१२३ केभी) तथा कालीगण्डकी कोरिडोर (२२० केभी) र सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी लाइनमा विद्युत जोड्न कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) गरेका आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था छ ।

पूर्वमा काबेली ‘बी’ १, तल्लो हेवा, सभा खोला ‘ए’, पिलुवा, इंगुवा खोला लगायत आयोजनाबाट २ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुने सम्बन्धित प्रवर्द्धकले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यतिबेलासम्म काबेली तथा कोसी कोरिडोर तयार हुँदैन ।

यसो त प्राधिकरणले समेत प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन ठेकेदारलाई ताकेता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारी फिल्डमा पुगेर समयमै निर्माण पूरा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । जति नै दबाब दिए पनि तोकिएको समयमा प्रसारण लाइन बन्ने अवस्था भने छैन ।

सोलु कोरिडोरमा २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर जाने अवस्था छ । यस्तै, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी लाइन तयार नहुँदा त्यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनाको विद्युत खेर जाँदैछ । आयोजना पूरा हुँदासम्म प्रसारण लाइन तयार हुने अवस्था देखिँदैन ।

एकपछि अर्को समस्याले जेलिएको प्रसारण लाइनका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणको एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा सरकारको उच्च तहबाट सहजिकरण गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

उता नयाँ खिम्तीमा निर्माण भइरहेको २२० केभी सबस्टेसन अबको एक वर्षभित्र तयार नभए ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीकै विद्युत खेर जाने अवस्था छ । यता ललितपुरमा निर्माण पूरा भएका दुई आयोजना (टुंगुन/ठोस्ने खानीखोला ६ मेगावाट) को विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छैन ।

ठुंगुन ठोस्नेबाट प्रवर्द्धकले अर्बौं रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले समेत विद्युत बेचेर आम्दानी गर्न सक्ने करोडौं रुपैयाँ गुमाएको छ । तर, यसमा न प्राधिकरण न सरकार नै संवेदनशील बनेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त केही जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेका छन् । उनले प्राधिकरण तथा मातहतका निकायलाई तोकिएकै समयमा निर्माण पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रसारण लाइनमा निर्देशनभन्दा बढी सहजिकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसमा मन्त्रालयले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । पुनले मन्त्रालय सम्हालेको ३ महिना बितिसकेको छ । यद्यपि, समस्या समाधान हुने गरी उनले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् ।

काबेली कोरिडोर (१३२ केभी

पूर्वमा उत्पादित विद्युत प्रसारण तथा प्रवाह गर्ने काबेली महत्वपूर्ण कोरिडोर हो । २ वर्षभित्र लाइन तयार नभए यस क्षेत्रमा ५६ मेगावाट विद्युत खेर जाँदैछ । ९० किलोमिटर काबेली कोरिडोरमध्ये गोदक (इलाम)–दमक खण्ड पूरा भएको छ । बाँकी ५६ किलोमिटर कहिले पूरा हुन्छ यकिन छैन ।

प्रसारण लाइन २०७४ वैशाख १० गतेभित्र पूरा गर्नुपर्ने तालिका हो । लक्षित समयसम्म ५० प्रतिशत निर्माण पनि पूरा भएको छैन । पाँचथरस्थित जोरसल्ला–थापाटार खण्डमा ठेकेदारले कामको गति बढाएको छैन ।

इलाम देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्कामा ११ टावर निर्माण हुने जग्गाको मुआब्जा विवाद अझै समाधान भएको छैन । तारमुनिको जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दा दशकौदेखि निर्माण रोकिएको थियो ।

उक्त कोरिडोरमा अहिले २५ मेगावाटको काबेली बी–१, २१.५ मेगावाटको तल्लो हेवा र ९.९ मेगावाटको इवाखोला निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यसअघि निर्माण भएको १४.९ मेगावाटको हेवाको सबै विद्युत जोडिएको छैन ।

कोसी कोरिडोर (२२० केभी)

भारतको अनुदानमा निर्माण सुरु गरिएको प्रसारण लाइन अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । आगामी २ देखि ३ वर्षभित्र यस क्षेत्रमा करिब ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । यद्यपि, लाइनको टुंगो छैन ।

झन्डै २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने गरी ३ चरणमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको काम ३–४ ठाउँबाट समानान्तररूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए । ‘सुपर सिक्सको माया खोला, सभा खोलालगायत २–३ सय मेगावाट निजी क्षेत्रका आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना पूरासम्म लाइन पनि तयार हुन्छ ।’

इनरुवादेखि धनकुटाको बसन्तपुर, संखुवासभाको बानेश्वर र तुम्लिङटारसम्म १ सय ५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ । यसको अहिले काम भइरहेको ढकालले बताए । सबस्टेसन निर्माणको भर्खर ठेक्का आह्वान भएको छ ।

यही कोरिडोरअन्तर्गत धनकुटाको बसन्तपुरदेखि ताप्लेजुङको ढुंगे साघुसम्म २२० केभी ३५ किलोमिटर अर्को लाइन निर्माण हुनेछ । ढकालले दाबी गरेअनुसार यी सबै काम ३ वर्षभित्र पूरा हुन गाह्रो देखिन्छ । किनकि दशक पूरा हुँदासम्म काबेली कोरिडोर पूरा नभएको उदाहरण ताजै छ ।

उक्त कोरिडोरमा आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकको पनि ठूलो लगानी डुब्नेछ । विद्युत त खेर जान्छ नै भविष्यमा आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने सम्भावना बढ्नेछ । यसको घुमाउरो असर देशको अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

सोलु कोरिडोर (१३२ केभी)

पूर्वमा उत्पादित विद्युत जोड्ने सोलु अर्को महत्वपूर्ण कोरिडोर हो । यस क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । अबको २ वर्षमा करिब २ सय १० मेगावाटका ४ आयोजना पूरा हुँदैछन् । तर, प्रसारण लाइन बन्ने अवस्था छैन ।

सोलु खोलामा १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी निर्माणाधीन छन् । यस कोरिडोरमा अन्य आयोजना पनि अघि बढाइएको छ । तर, ४ आयोजनाको निर्माणले गति लिएको छ ।

प्राधिकरणले तल्लो सोलुको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अमेरिकी डलरमा गरेको छ । विद्युत उत्पादन हुँदासम्म प्रसारण लाइन तयार नभए प्रवर्द्धकलाई ४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यति हुँदा पनि सरकार संवेदनशील देखिएको छैन ।

सिंगटीलामोसाँघु (१३२ केभी)

दोलखाको सिंगटी तथा यसका सहायक खोलामा १ सय ३७ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । ४० मेगावाटको खानी खोला, ३० मेगावाटको खानी खोला–२, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला, ७ मेगावाटको सुरी, २४ मेगावाटको खारे अन्तिम चरणमा छन् ।

उता झन्डै ५ वर्षअघि नै निर्माण पूरा भएको १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत अहिलेसम्म खपत हुन सकेको छैन । करिब २ मेगावाट माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गर्न उपयोग भइरहेको छ । बाँकी बर्खाको विद्युत पूरै खेर फालिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले गति लिए पनि प्रसारण लाइन भने कछुवाकै चालमा छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित लामोसाँघु तथा अरू स्थानीय ठाउँमा जग्गा मुआब्जाका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

विद्युत विकास विभागले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २०६८ बैशाख ९ गते अनुमतिपत्र दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि काम पूरा नभएको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । प्रसारण लाइन नआउने भएपछि प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण अवधि लम्ब्याईरहेका छन् । उता प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्न तोकेको समय थप गर्ने गरेको छ ।

त्रिशूली कोरिडोर (२२० केभी)

त्रिशूली तथा यसका सहायक नदीमा दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन छन् । २ सय २८ मेगावाटका ४ आयोजना अबको दुई वर्षभित्र पूरा हुँदैछन् । रसुवामा निर्माणाधीन १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनको निर्माण करिब ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवागढी तथा सान्जेनबाट सन् २०१९ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

नुवाकोटमा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो त्रिशूलीबाट पनि सन् २०१९ को फेब्रुअरी ९ मा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ ।

रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत २२० केभी चिलिमे हबबाट २२० केभी त्रिशूली–३ ‘बी’ हबमा ल्याउने योजना छ । तर, यो खण्डको काम ५० प्रतिशत पनि पूरा नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

त्रिशूली–३ ‘बी’ हबबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ तथा ‘बी’ को विद्युत काठमाडौं मातातीर्थ ल्याइन्छ । यो खण्डमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । मातातीर्थमा करिब २ किलोमिटर भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

उत्पादित विद्युत जोडिन कम्तिमा २ महिनाअघि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तयार हुनुपर्छ । अहिलेको कामको गतिअनुसार यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्रिशूली–३ ‘बी’ हब निर्माण हुने नुवाकोटको समुद्रटार, काठमाडौंको पातलेवन तथा बाडभञ्याङ र मातातीर्थमा मुख्य समस्या छ ।

र्स्याङ्दी तथा दोर्दी कोरिडोर (२२० केभी र १३२ केभी)

लमजुङको मर्स्याङ्दी नदी तथा यसको सहायक खोला दोर्दी र न्यादीमा आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नभए यस क्षेत्रमा १ सय ९० मेगावाट विद्युत खेर जान्छ ।

ती आयोजनाको विद्युत प्रसारण तथा खपत गर्ने लक्ष्यले २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ । घिसिङले यस क्षेत्रको एक युनिट पनि विद्युत खेर जान नदिने दाबी गरेका छन् । तर, दाबी अनुसार काम भएको छैन ।

दोर्दीबाट मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा जोड्न विभिन्न सहायक प्रसारण लाइन तथा उदिपुर, कीर्तिपुर तथा टारीकुना र तनहुँको मार्कीचोकमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत मध्यमर्स्याङ्दीको सबस्टेसनमा जोड्न १३२ केभीको दोर्दी कोरिडोर पूरा हुनुपर्छ ।

दोर्दीमा हिमालय पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको २७ मेगावाट दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जीको २५ मेगावाट माथिल्लो दोर्दी ए, पिपुल्स हाइड्रो पावरको ५६ मेगावाट सुपर दोर्दी ‘ख’ र वुटवल पावर कम्पनीको ३० मेगावाट न्यादी तथा ङादी ग्रुपको ४० मेगावाट सुपर न्यादी निर्माणाधीन छन् । सिइडिबी हाइड्रो फन्डले निर्माण गरिरहेको १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ को पनि निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर (२२० केभी)

पश्चिम क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत जोड्ने लक्ष्यले २२० केभी कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण सुरु गरिएको छ । तर, यसको पनि प्रगति निराशाजनक छ । यस क्षेत्रमा आगामी २ वर्षभित्र १ सय २५ मेगावाट खेर जाने स्थिति छ ।

यही प्रसारण लाइन निर्माणको टुंगो नलाग्दा म्याग्दीस्थित ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोलाको निर्माण झन्डै २ वर्ष ढिलो सुरु भएको थियो । अहिले आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइन अनिश्चित छ ।

यस कोरिडोरमा मिस्ट्री खोला ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, १३ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी लगायत आयोजना छन् । थापा खोला पूरा भए पनि विद्युत जोडिन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7