विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत उत्पादन सहज बन्दै, अब अध्ययन अनुमतिपत्र लिन नपर्ने

   असार २४, २०७५        3798        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

अब निजी तथा अर्धसरकारी कम्पनीले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा अध्ययन अनुमितपत्र लिने व्यवस्था हटाइने भएको छ । जलविद्युत विकासलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अन्तिम चरणमा रहेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’ मा निजी क्षेत्रलाई एकै पटक जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था राखिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता वा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सरकारले गरेर प्रतिस्पर्धामा आयोजना विकास गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

समग्र जलस्रोत उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नदी बेसिनकै विकास गर्ने गरी नीति तयार भइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका प्रवक्ता माधव बेल्बासेले बताए । ‘अहिलेजस्तो चारकिल्ला घेरेर दरखास्त दिँदैमा आयोजना पाइँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र निर्माण गर्न दिन्छ ।’

राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत सोहीअनुरूप विकास गर्नुपर्ने पनि बेल्बासेले बताए । प्रवद्र्धक वा कम्पनीले आफूले छानेको क्षेत्रको डेस्क अध्ययन वा टोपो म्यापका आधारमा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ । तर, अब निजी क्षेत्रले आफूले क्षेत्र छनोट गर्न पाउने छैनन् ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एकै पटक अनुमतिपत्र दिने उल्लेख भए पनि कति वर्षसम्मका लागि दिने भन्ने किटान गरिएको छैन । जलविद्युत विकास नीति २०४९ मा आयोजना अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ५० वर्ष तोकिएको छ ।

यसैगरी, २०५८ सालको जलविद्युत विकास नीतिमा पुरानो प्रावधान संशोधन गरिएको छ । विद्युत उत्पादन गरी देशमै खपत गर्ने र विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको हकमा क्रमशः ३५ र ३० वर्ष अनुमतिपत्र अवधि तोकिएको छ ।

बेल्बासेका अनुसार जलविद्युत विकासमा योग्य निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यअनुसार निर्माण र सञ्चालन गर्न एउटै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नीतिको दफा ८.३.२ मा भनिएको छ– जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट सम्भाव्यस्तरमा अध्ययन गरी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एकै पटक विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

आन्तरिक खपतका लागि विकास गर्ने आयोजनामा स्वदेशी पुँजीलाई बढी प्राथमिकता दिने नीतिको बुँदा ८.३.२ मा उल्लेख छ । यसैगरी, विदेशी पुँजी उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आयोजनामा प्रोत्साहित गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7