विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नियमावली स्वीकृत, ‘विद्युत नियमन आयोग’ गठनको बाटो खुल्यो

   असार २५, २०७५        3675        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीनजस्तै रहेको विद्युत नियमन आयोग गठनको गाँठो फुकाएको छ । मन्त्रिपरिषदले विद्युत नियमन आयोग नियमावली पारित गरेपछि ‘आयोग’ गठन अघि बढाउन सकिने भएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब १ महिनाअघि पेस गरेको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, निर्णय लिखित जानकारी प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

नियमावलीको टुंगो लागे पनि आयोग तथा यसका पदाधिकारी कहिलेसम्म नियुक्त हुने भन्ने टुंगो छैन । प्रतिनिधिसभा संसदले २०७४ साउन २७ गते ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ स्वीकृत गरेको थियो । ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रमाणिकरण भएको ९१औं दिनदेखि कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐन प्रमाणिकरण गरी संसदले पारित गरेको करिब ११ महिनापछि नियमावली स्वीकृत भएको छ । आयोग पदाधिकारी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसपछि मात्र आयोगले पूर्णता पाउँछ । अायाेगले विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) काे शुल्क, प्रसारण शुल्क तथा अन्य राेयल्टी लिने वा दिनेलगायत काम गर्नेछ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) ले आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य चयनको जिम्मेवारी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय समितिलाई तोकेको छ । तत्कालीन समयमा ऊर्जा मन्त्रालय रहे पनि अहिले जलस्रोत तथा सिँचाइ पनि जोडिएको छ । मन्त्रालय एउटै भए पनि जलस्रोत तथा सिँचाइ सञ्जय शर्मा र ऊर्जा अनुपकुमार उपाध्यायलाई भाग लगाइएको छ ।

आयोग अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7