विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जनतालाई जलविद्युत मालिक बनाउन १६ आयोजना छनोट, करिब ७ खर्ब लगानी चाहिने

   असार २६, २०७५        2529        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सर्वसाधारण तथा अतिविपन्न नागरिकलाई समेत जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गरी मालिक बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार यस विषयमा पहिलो पटक छलफल सुरु गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको अग्रसरतामा भएको छलफलमा नदी प्रवाही (आरओआर) तथा अर्धजलाशय १६ आयोजना छनोट गरिएको छ । मंगलबार यिनै आयोजनाका विषयमा छलफल भयो । तीमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।

मन्त्री पुनले गत बैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा हरेक नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउने उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रको बुँदा ५८ मा हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी,’ हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

जनताको सेयर लगानी गर्न करिब ३ हजार ३ सय ९७ मेगावाटका १६ आयोजनाका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । यी आयोजना निर्माण गर्न करिब ६ खर्ब ७९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

७ सय २५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, १ सय १ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती चैनपुर, ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ७५ मेगावाट घुन्सा खोलालगायत छन् ।

घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना गरी अघि बढाएको छ । आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको छ । यद्यपि, यी आयोजनाको अन्तिम छनोट बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

आयोजनाको अन्तिम छनोट गर्न निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा मन्त्री पुनले छनोट हुने आयोजना नाफाका लागि मात्र नभई सेवाको दृष्टिले निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

‘गरिब नागरिकको हातहातमा सेयर पुग्नुपर्यो, यसबाट उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी निर्माण हुने आयोजना नाफाको सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण अघि बढाइनेछ ।’

जनताको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न यसको स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जलविद्युत कम्पनीलाई दिने प्रारम्भिक निर्णय भएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।

२० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट लागत अनुमानका आधारमा प्रारम्भिक बजेट निकालिएको छ । यही आधारमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने खाका बनेको छ । स्वपुँजी लगानीमध्ये ५० प्रतिशत जनताबाट उठाउने र बाँकी सरकारले लगानी गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

१६ आयोजना नै निर्माण गर्ने हो भने करिब ४ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अनुमानित बजेटका आधारमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण र ७४ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी अपुग हुने देखाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7