विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य

   असार २७, २०७५        2961        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारले जारी गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बुुुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार अब बाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम १५ प्रतिशत ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघिको ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५/५ प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर लगानी दायरा १५ प्रतिशत पुर्याइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीतिमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार ऊर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने प्रावधान थियो । जसका कारण अधिकांश बाणिज्य तथा विकास बैंकले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी दायरा पूरा भएको भन्दै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न छोडेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले सबै बाणिज्य तथा विकास बैंकलाई ७ वटै प्रदेशमा प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, ठूला परियोजनामा भित्रने विदेशी लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्न छुट्टै कोष (हेजिङ फन्ड) स्थापना गरेर सुविधा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

हेजिङ फन्डले ठूला परियोजनामा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयदरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । हेजिङ फन्डमार्फत लगानी जोखिम न्युनिकरण गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सडकलगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन उपयुक्त कार्यविधी तयार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, विद्युतबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या बढाउन यसका लागि दिइँदै आएको कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7