advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–कलकत्ता रेल बनाउने भारतीय रेलमन्त्रीको प्रस्ताव

   फागुन ०९, २०७३        474   
फाेटाे साभार : कान्तिपुर दैनिक

भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–कलकत्ता रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबारबाट शुरु दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका रेलमन्त्री प्रभुले उक्त दुई रेलमार्गका लागी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलन शुरु हुनुपूर्व पनि मन्त्री प्रभुले उक्त विषयमा छलफल गरेका थिए । ‘मेरो एकजना मित्रले मेरै जीवनकालमा यो आयोजना बनेको देख्न पाउँ भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यी दुई रेलमार्ग बन्ने गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्ने छु ।’

उनको यो प्रस्ताव एकदमै प्रारम्भीक र उक्त प्राप्तीका लागि नेपालकै तर्फबाट घचघच्याउने काम शुरु गर्नुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी अधिकारीहरुको धारणा छ । ‘यसबारे यस अघि नेपाल भारतबीच कुनै कुराकानी भएको छैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पुर्व सचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘तर, यो एकदमै सकारात्मक प्रस्ताव हो । सीमा पारी अहिले नै रेलको लिक छदै छ । नेपालतर्फ पनि लिक बनाउने हो भने यो सम्भव छ ।’

परिसंघका पटक पटकको छलफल पछि मन्त्री प्रभुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘तर यसमा नेपालले नै पहल कदमी लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कसैले आयोजना यसै दिँदैनौं । टेकअप गर्न सक्नुपर्‍यो ।’ रेलमन्त्री प्रभुले नेपालको विकासका लागि यही भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिए । भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेको एक पुलसहित १६ वटा सडक आयोजनाबारे महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको बताए । नेपाल र भारतबीच उक्त ऋणबाट आयोजना बनाउने सम्झौता भइसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र रेलमन्त्री प्रभुबीच उक्त आयोजनाहरु सहुलियतपुर्ण ऋणमा बनाउने हस्ताक्षर आइतबार भइसकेको छ । ‘यो महत्वपुर्ण उपलब्धी हो,’ उनले भने । प्रभुले भारत नेपालका लागि ठूल्दाई नभई जुड्वा भाई भएको भन्दै सहकार्य निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वाधार विकास राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘उर्जा र यातायात पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने छौं,’ उनले भने, ‘नेपालको पूर्वाधार विकासका ग्यापको पुल निजी क्षेत्र बनोस् भन्ने चाहना सरकारको छ ।’ नेपालमा अथाहा स्रोत साधन भएको बताउँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नै आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अनिवार्य स्रोत हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न चाहान्छ ।’ एफडिआई नीति विदेशी लगानीकर्ता अनुकुलको रहेको र यसबारे थप सुधारका प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।

‘व्यावसायीक वातावरण (डुइङ बिजनेश) मा नेपाल साउथ एसियाको दोस्रो स्थानमा छ,’ लगानीका लागि उपयुक्त स्थान रहेको दावी गर्दै सम्मेलनमा उनले भने, ‘मलाई विश्वसा छ नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय, साझेदार तथा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नेछन् ।’

दुई दिने सम्मेलनमा लगानी बोर्डले तयार पारेका ८ वटा आयोजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ । यसबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा बृहत विवरण प्रस्तुत गर्दै छन् ।

अधिकारीका अनुसार आयोजना बैंकका रुपमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरु पहिचान गरिसकेको छ । रयासनीक मल कारखाना, पुर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग भारतीय लिंकतर्फ, काठमाडौ मेट्रो, काठमाडौ–हेटौडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौ–पोखरा रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल तामाकोसि तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लागनी भित्राउने उदेश्यले बोर्डले आयोजनाको पहिचान गरि सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको हो । सम्मेलन सीएनआई, नेपाल सरकार, युथ कम्युनिटी फर नेपलिज् कन्ट्रयाक्टर (वाईसीएनसी) र विभिन्न सरकारी निकाय, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहकार्यमा शुरु भएको हो ।

गत वर्षबाट निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको सहभागीतामा पूर्वाधार सम्मेलन गर्न शुरु गरिएको हो । पहिलो सम्मेलनले पहिचान गरेका विभिन्न समस्या सामधानका उपाहरु समेत दोस्रो सम्मेलनमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकले सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी नीति नियम बनाउने र सुधार गर्ने काम गरिरहेको बताए । ‘सार्वजनिक नीति साझेदारीको रुपमा काम गर्न नेपाल उपयुक्त ठाउँ हो,’ उनले भने ।

संस्कृत तथा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पर्यटन पूर्वाधारको चर्चा गर्दै थप लगानी बनाउन निजी क्षेत्रलाइ अनुरोध गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले हालसालै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) नीति तयार पारेको, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक व्यवस्था आएको र अब ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्राेत : कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7