advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

सांसद तथा विज्ञहरू भन्छन्– बूढीगण्डकीमा गम्भीर त्रुटी भयो

   असार १६, २०७४        8915        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

अघिल्लो सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशय जलविद्युत आयोजना चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो । कम्पनीसँग समझदारी (एमओयू) भएलगत्तै विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध भएको छ ।

यही विषयमा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी गलत प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले बूढीगण्डकीका सरोकारवाला तथा जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरू बोलाएर शुक्रबार छलफल पनि गरेको थियो ।

उपसमितिको निचोड र थप अध्ययन गरेर आइतबार पूर्ण समितिको बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । ऊर्जा खबरले समितिमा उपस्थित सांसद तथा विज्ञको धारणा हूबहू समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

अायाेजना दिएकाे विषय सरकारले प्रस्ट पारेन

मोहन बराल, सभापति; कृषि तथा जलस्रोत समिति

हतारमा निर्णय गरेर यसको औचित्य प्रस्ट पार्न नसक्दा सरकारमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । देशबाट ऊर्जा संकट समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले कतिपय पक्षमा समितिले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको हो । यसो भन्दैमा गलत प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन ।

सरकारले गरेका राम्रा काममा प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । तर, इपिसी–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन– फाइनान्स) मोडल भने पनि आर्थिक दायित्व सरकारमा कति पर्ने हो । सरकारले यो पक्ष पनि स्पष्ट पारेको छैन । यो गहन अध्ययन र छानबिनको विषय भएको छ ।

राष्ट्रिय भ्रष्टाचार भयाे

सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना बिनाकानुनी आधार किन चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो ? यो नैतिक र कानुनी दृष्टिले ठीक छैन । यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध प्रस्टै देखिन्छ । कम्पनीले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लगानी ल्याउने हो ।

एक्जिम बैंकले सरकार जमानी नबसी ऋण दिँदैन । सरकार जमानी बस्नुपर्ने हुँदा आफैँले ऋण तथा अनुदान दिन सकिन्छ ।

राजिनामा दिएको सरकारले जाँदाजाँदै गम्भीर त्रुटी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले एउटा निर्णय गर्यो तर काम अर्कै भयो । यो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार हो । यसमा अख्तियारले पनि छानबिन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीसँगको एमओयू तत्काल खारेज गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भविष्यमा जुनसुकै विदेशी कम्पनी गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन् ।

एमओयू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ

काशिनाथ अधिकारी, सांसद

समितिले पटक–पटक आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । गलत कामको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, आयोजना स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउनुपर्छ ।

चिनियाँ कम्पनीसँग भएको एमओयू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । राज्यलाई नोक्सान पर्ने गरी आयोजना बनाउनु हुँदैन । कानुनी आधार पालना नगरी आयोजना दिइएकाले रोकिनुपर्छ ।

 

स्वेदशी लगानीमा निर्माण गर्नुकाे विकल्प छैन

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पूर्वअध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति

आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरव’ भनियो । तर, त्यसको मर्मअनुसार काम भएन । यो मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने आयोजना हो । स्वेदशी लगानीमा निर्माण हुँदा नेपाली जनताले अपनत्वको अनुभूति गर्छन् । यो पक्षमा सरकारको कहिल्यै ध्यान गएन ।

बिजुली उत्पादन गर्नका लागि मात्र आयोजना अघि बढाइएको होइन । पर्यटन, सिँचाइ, मनोरञ्जनलगायत दर्जनौं पक्ष यससँग जोडिएका छन् । यसलाई बहुउद्देश्यी बनाउनुको विकल्प छैन ।

स्वदेशी स्रोत परिचान गर्दा लाखौं व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन् । देशलाई अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुनुका साथै कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउन सक्छ ।

निर्माण अवधि १० वर्ष राखेर वार्षिक सरकारी बजेटबाट १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाउँदा १ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यस्तै, पेट्रोलियममा लगाइएको करबाट अहिले १० अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । यसबाट अर्को १ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्न नसकिने भन्ने छैन । चिनियाँसँगको एमओयू खारेज गरेर आफैँले बनाउनुपर्छ ।

विदेशीलाई दिइएकाे विषय छानबिन हुनुपर्छ

अमृतकुमार बोहोरा, सांसद

समितिले वर्षौंदेखि आफ्नै पुँजीमा बनाउनुपर्छ भन्दै आएको हो । अहिले गलत प्रक्रियाले विदेशी कम्पनीलाई दिइयो । मन्त्रालयबाट बिदा भएर जानुभएको मन्त्रीले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो ? यो आश्चर्यजनक विषय हो । यसमा छानबिन हुनुपर्छ ।

तीनै दलको सहमतिमा दिइयो भन्ने चर्चा छ । सरकारले यसको पनि प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसबारे बुझ्दा उहाँले आफ्नो पालामा पनि यो कम्पनीको प्रस्ताव आएको बताउनुभयो । तर, त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयबाटै काम गर्ने भन्दै फर्काइएको थियो ।

 

प्रतिस्पर्धा गराउँदा लागत कम हुन सक्छ

हरिराम कोइराला, पूर्वऊर्जा सचिव

विकास समितिबाट निर्माण गर्दा राम्रो र कम्पनीबाट गर्दा नराम्रो भन्ने हुँदैन । सन् १९८२ मा कुलेखानी पहिलो र त्यसपछि मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना पनि विकास समितिबाटै निर्माण भएका हुन् । सरकारले विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा जाँदा पनि समस्या छैन । तर, गलत बाटोमा गएको देखियो ।

इपिसी–एफ मोडलमा निर्माण गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्छ । सहुलियत ऋण लिँदा फरक पर्दैन । तर, व्यापारिक ऋणमा निर्माण हुने भयो भने त्यो राज्यले धान्छ कि धान्दैन ? सोच्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा नगराई दिइएको छ । प्रतिस्पर्धा गराएर दिँदा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लागत कम हुन सक्छ । यो पक्षलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7