advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

दाताले एक खर्ब अझै दिएनन

   असार २१, २०७४        419        भीम गौतम/ काठमाडौ

भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरूले प्रतिवद्धता जनाएका १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकम सरकारले अझै पाउन सकेको छैन ।

२०७२ असार दोस्रो साता भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये अझै १ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारले पाउन नसकेको हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा २५ राष्ट्र तथा दातृ निकायले अनुदान र ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । तर, दुई वर्ष बित्दा पनि अझै १२ राष्ट्रले रकम दिएका छैनन् ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म भुषालले अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा हालसम्म १ खर्बभन्दा बढी रकम आउन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सो रकम उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार रकम नदिनेमा नर्वे, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, वंगलादेश, पाकिस्तान, स्वीट्जरल्याण्ड, श्रीलंका, साउदी अरेविया, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र टर्की छन् ।

नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, अष्ट्रियाले १२ करोड, अष्ट्रेलियाले ४६ करोड ३५ लाख, क्यानडाले १ अर्ब ५ करोड, वंगलादेशले ५ करोड २ लाख र पाकिस्तानले एक अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । यी सबै अनुदान रकम हुन् ।

त्यसैगरी स्वीट्जरल्याण्डले २ अर्ब ५० करोड, श्रीलंकाले २५ करोड, नेदरल्याण्डले २ अर्ब ६० करोड, स्वीडेनले १ अर्ब र टर्कीले २० करोड अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । साउदी अरेबियाले ३० करोड ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।

सुरुमा ७ खर्ब अनुमान गरिएकोमा हाल ९ खर्ब ३८ अर्ब भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक रहेको आकलन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तीन वर्षभित्र निजी घर निर्माण तथा पुरातात्विक सम्पदाबाहेक अन्य पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि यसका लागि यति धेरै बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण नेपालले विदेशी दाता र मित्रराष्ट्रलाई दाता सम्मेलनमार्फत सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो ।

तर प्रतिवद्धताअनुसार बजेट नआएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बजेटको समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू र पुँजीगत गरी पुर्ननिर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दाताले प्रतिवद्धता गरे अनुसारको अझै रकम आउन नसकेको र अझै ६६ प्रतिशत बजेट अभाव रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । “दाताको प्रतिवद्धताअनुसार अझ रकम आउन बाँकी छ, ताकेता त गरिरहेका छौं,” दाता सम्मेलनको संयोजन गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, “दुई वर्षसम्म प्रतिवद्धताको रकम नआउँदा समस्या त भैइाल्छ, तैपनी सकेसम्म बजेट अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिवद्धता रहेकोले धेरै ठूलो समस्या नहोला भन्नेमा छौं ।”

कतिपय निकायले समेत घोषणा गरेको रकमध्ये भूकम्पपछिको तत्कालीन राहत र उद्धारमा खर्च गरिएको रकम समेत प्रतिवद्धता रकममा उल्लेख भएको भन्दै कम रकम दिएका छन् । कतिपयले आफूखुशी खर्च गरेको र कतिपयले भूकम्पपछिको तत्कालीन राहत र उद्धारमा खर्च गरेको पैसालाई समेत यसैमा समावेश गरेको बताइरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

निजी आवासका लागि प्रति प्रभावित ३ लाख अनुदान दिने सरकारको घोषणा छ । हालसम्म भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा ७ लाख ४४ हजार प्रभावित पहिचान भएकोमा ६ लाख २ हजारले अनुदान सम्झौता गरी ५ लाख ६९ हजारले पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाइसकेका छन् ।

हालसम्म २९ हजार ७ सयले घर निर्माण गरिसकेको, ९७ हजार ७ सयले घर निर्माण गरिरहेको, ६१ हजारले दोस्रो किस्ताको रकमका लागि आवेदन दिएको तथा ४८ हजार ८ सयले  दोस्रो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणका सीईओ डा. पोखरेलले जानकारी दिए ।

स्रोत: कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7