advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८० मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १९१ मेगावाट
  • भारत : ४११ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २८४ मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६६ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

विद्युत् विकासमा भारतीय ‘बुलिङ’

   असार २३, २०७४        383   

शक्ति हुनेले नहुनेमाथि, बलियोले निर्धाेमाथि, धन हुनेले गरिबको भाग्यमाथि गरिने खेलबाड वा आफ्नो इच्छा लाद्ने क्रियाकलापलाई ‘बुलिङ’ मान्ने हो भने भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा ठाडै ‘बुलिङ’ गरेको छ । केही महिनापहिले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारबारे त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली ०१७ मा छिमेकी देशबाट विद्युत् खरिद गर्दा त्यस्तो विद्युत् उत्पादनमा भारतीय कम्पनी या सरकारको लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् अब भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नुपहिले त्यो विद्युत् कसले उत्पादन गरेको हो, त्यसमा भारतीय पक्षको लगानी छ कि छैन र छ भने पनि त्यो भारतीय निजी या सरकारी कम्पनीले पूरै लगानी भएको या नेपालको सरकार या सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीको हो भने मात्रै विद्युत् खरिद या भारतमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसको अर्थ अब नेपालमा भारत र नेपालबाहिरका सरकारी या निजी लगानीकर्ता या नेपालकै पनि निजी क्षेत्रले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो अवरुद्ध हुने भएको छ ।

यो सरासर एउटा शक्तिशाली छिमेकीका रूपमा भारतले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति या विकासका प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्ने अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेप हो । नेपाललाई आफ्नो देशका विकास र व्यापारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न नदिने, नेपालको जलस्रोतमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिँदै नियन्त्रण गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निकृष्ट दर्जाको प्रयास हो । यसो हेर्दा भारतले कुन देशबाट कसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने–नगर्ने अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो देखिए पनि यसमा एउटा शक्तिशाली देशको प्रभुत्ववादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लुकेको छ । भारतबाट वेष्टित र प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको नेपालले भारतबाट बर्सेनि ७ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको समयमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गरी व्यापार सन्तुुलनमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई रोक्ने भारतीय यो प्रयास किन पनि निन्दनीय छ भने यसले नेपाल–भारतबीच व्यापारमा भारतको एकलौटी नाफालाई जोगाइरहने, भारतीय पुँजीपति वर्गलाई अतिरिक्त लाभका लागि नेपालमा विनाप्रतिस्पर्धा लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइरहने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपालले चीन या कोरिया या युरोपेली लगानीकर्ता मात्र होइन, सार्क क्षेत्रकै अन्य देशबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर जवविद्युत् उत्पादन बढाउने र त्यसलाई निकटको बजार भारतमा बेचेर नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आधार तयार पार्ने सबै ढोका बन्द गर्ने खुला बजार नीतिविरोधी यो भारतीय नीति हाम्रो विकासमा काँडेतार बन्ने निश्चित छ । नेपालले दीर्घकालमा यसको विकल्प खोजेर आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्ला तर एउटा शक्तिशाली छिमेकीका रूपमा नेपालको स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भारतीय प्रयास र दृष्टिकोण झल्कने यस्ता निर्णय आइरहे भने नेपाल र भारतबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा थप तिक्तता आइरहने निश्चित छ ।

 

स्राेत ः नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7