advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

प्राधिकरणद्वारा गुनासो फर्स्याेट

   असार २६, २०७४        646   

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट प्राप्त पुनर्निर्माणसम्बन्धी केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फस्र्योट गरेको छ । ती जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका २ लाख ७ हजार ८६१ गुनासामध्ये फस्र्योट हुन बाँकी ३१ हजार ९७९ गुनासोको आइतबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले टुंगो लगाएको हो ।

आइतबार फस्र्योट भएका गुनासोबाट ३ हजार ८९८ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १२ हजार ६२८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १५ हजार ४५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासोमध्येबाट ३५ हजार २२९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । ४५ हजार ८ सय ९ को छुट सर्वेक्षण तथा ७५ हजार ९१० को स्थलगत निरीक्षणका लागि निर्णय भएको छ । छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इन्जिनियर परिचालित भइरहेको छ भने अन्य सबै जिल्लामा छुट सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले ३ सय इन्जिनियरलाई तालिमसहित परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अबदेखि निजी आवाससम्बन्धी गुनासो सम्बोधन स्थानीय तहबाट गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवाससम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र टुंगो लगाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।

लाभग्राहीको टुंगो लाग्यो 
आइतबार बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका १६ सय २५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ । हिमपातका कारण यी दुईवटा जिल्लाका चारवटा गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही समय ढिला भएको थियो ।

आइतबार भएको स्वीकृतिसँगै ३१ जिल्लाका प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सूचीमा सिफारिस भएकाको संख्या ७ लाख ६१ हजार ५३२ पुगेको छ । साथै प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या हालसम्म १९ हजार ८६६ छ । प्रवलीकरणका लागि लाभग्राहीले एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशक समितिमा तीनवटा सिफारिस 
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले आगामी असार २८ गते बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्न तीनवटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा भएयता पहिलोपटक निर्देशक समितिको बैठक बस्दै छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्राधिरकणको बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन एवं भूकम्प कमप्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय सचिवालयको कार्यालय खोल्ने एजेन्डा निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्दैछ ।

त्यस्तै, बैठकमा पेस गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको विस्तृत कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । निर्देशक समितिले यी एजेन्डा पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

स्रोत: कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7