advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘तामाकोसी सपना’ पूरा हुँदै, डेढ वर्षमा बिजुली

   साउन ०२, २०७४        2488        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य ठूला समस्या नआए अबको डेढ वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन हुने निश्चित भएको छ ।

विनाशकारी भूकम्प र भारतको नाकाबन्दी खेपेको आयोजनाको कामले तीव्रता लिएकाले पनि पूरा हुने समय नजिकिँदैछ । सिभिल निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष १० महिनामा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, यो अवधि करिब साढे दुई वर्ष लम्बियो ।

विद्युतगृहमा टर्बाइन फिट गरिँदै

पछिल्लो संशोधित मितिमा आयोजना पूरा हुँदा निर्माण अवधि ८ वर्ष ४ महिना हुन्छ । निर्माणक्रममा उत्पन्न समस्या, २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प, त्यसलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीले आयोजना थलिँदै आयो ।

भूकम्पले पहुचमार्ग भत्किँदा वा पहिरो जाँदा विद्युतगृह (गोंगर) देखि बाँध (ड्याम) सम्मको सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो । यही कारण करिब २० महिना कामै सुरु भएन । पहिरो पन्छाउन नसकिने र पहाडै खस्न सक्ने खतराले लामाबगर पुग्न ३ सय ४३ मिटर सुरुङमार्ग (पहुँचमार्ग) निर्माण गर्नुपर्यो ।

अायाेजनाकाे पेनस्टक लाेड गरिँदै

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दै र समस्या छिचोल्दै आयोजना मुलुकको ‘उज्यालो सपना’ पूरा गर्ने दिशामा छ ।अहिलेसम्म काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । २०७५ को असारसम्म सिभिलतर्फ सबै काम पूरा हुने आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘काम सकिँदै गएको छ, ‘फिनिसिङ’ पनि हुँदैछ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब कामको गति रोकिँदैन । २०७६ को हिउँदसम्म बिजुली बाल्न आयोजनाको सबै समूह खटिएको छ ।’

आयोजनाले सहायक र पानी निकास (टेलरेस) सहित जम्मा साढे १६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्थ्याे । यसमध्ये मुख्य सुरुङ साढे ८ किलोमिटर हो । अब ६ सय ३० मिटरमात्र मुख्य सुरुङ खन्न बाँकी छ । आगामी कात्तिकसम्म सुरुङ पूरा (छेडिने) हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल (लट २ र ३)

सिभिल निर्माण (लट १) को काम सकिँदै जाँदा उपकरण जडान धमाधम भइरहेको छ । विद्युतगृहमा टर्बाइनलगायत उपकरण जडान भइसकेका छन् । हाइड्रो मेकानिकलसँग सम्बन्धित कामसँगै इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण ‘फिट’ हुँदै छन् ।

अायाेजनाका ट्रान्सफर्मर ढुवानी गरिँदै

बर्खा, कमजोर सडकका कारण उपकरण ढुवानीमा समस्या छ । यसैले लक्षित काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले इलेक्ट्रो मेकानिकल दुई वटा युनिटका सामान आयोजनास्थल पुगेको छ । सिभिलभन्दा केही ढिलो भए पनि लट २ र ३ को कामले बिजुली बाल्ने समयमा असर नपार्ने उनको दाबी छ ।

सामान ढुवानीमा समस्या

सडक विभागले सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक दुई लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्दैछ । साँधुरो सडकका कारण उपकरण ढुवानीमा समस्या छ ।

कठिन बाटाे हुँदै अायाेजनाका उपकरण ढुवानी गरिँदै

बर्खाअघि आवश्यक उपकरण ढुवानी गर्ने आयोजनाको तयारी थियो । तर, दायाँबायाँ सडक भत्किँदा लक्षित काम भएको छैन । सडक विभागसँग निरन्तर परामर्श तथा सहकार्य गरेर काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

उपकरण ढुवानीको समस्याबाहेक हेडवर्क्स, पेनस्टक कंक्रिटिङलगायत काम पूरा गर्न चुनौती नै छ । पेनस्टक पाइप, टर्बाइन, गेट, भल्बलगायत उपकरण समयमै आयोजनास्थल पुर्याउनुपर्छ ।

सयौं टनका उपकरण ढुवानी गर्ने क्रममा ट्रकले ‘लोड’ तान्न नसक्दा अहिले मुडेदेखि चरिकोटसम्म सडकका छेउमा राखिएको छ । अधिकांश उपकरण वीरगन्ज नाकामा आइसकेकाले आयोजनास्थल पुर्याउन समस्या छ । यसमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुनु जरुरी छ ।

लागत थपिँदै

बैंक ब्याजबाहेक आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, जटिल भौगोलिक अवस्था, त्यसको मर्मत तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले हरेक शीर्षकमा लागत बढ्दैछ ।

अमेरिकी डलर बलियो र नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा लागतमा असर परेको छ । लागत बढ्ने अर्को कारण निर्माण अवधि लम्बिँदै जानु हो । यसले बैंक ब्याजमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । आयोजनाले भूकम्प र नाकाबन्दी अघि नै लागत संशोधन गरी करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

भूकम्पले पुर्याएको क्षति पुनर्निर्माण गर्दा पनि व्ययभार थपिएको छ । २०७३ साउनसम्म आयोजनाको लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आँकलन थियो । आयोजना पूरा हुँदासम्म लागत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।

सुरु लागत आधार मान्दा यो इतिहासकै सस्तो आयोजना हो । जसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत करिब ८ करोड रुपैयाँमात्र हुन्छ । तर, लागत बढेर ६० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि प्रतिमेगावाट लागत करिब १३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अहिले निजी क्षेत्रका आयोजना प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपैयाँमा बन्ने गरेका छन् ।

प्रसारण लाइन

आयोजनाले विद्युतगृह गोंगरदेखि खिम्ती सबस्टेसनसम्म ४७ किलोमिटर २२० केभी डबल (दोहोरो) सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको काम भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले पाएको छ ।

२०७१ फागुनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्नुपर्ने थियो । सिभिल संरचनासँगै यसको काममा पनि ढिलाइ भएको छ । तर, अहिले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रसारण लाइन आयोजनाले र सबस्टेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । सबस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्तिमा केही समस्या देखिएको छ । यद्यपि, बिजुली उत्पादन हुँदासम्म सबै संरचना पूरा हुने आयोजनाको दाबी छ । विद्युतगृहदेखि खिम्ती सबस्टेसनसम्म १ सय २७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये १ सय १७ वटाको निर्माण भएको छ ।

बिजुली खपत कसरी ?

बर्खाका करिब ४ महिना ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनाबाट हिउँदमा न्यूनतम करिब ९० मेगावाटमात्र उत्पादन हुन्छ । तर, हिउँदमा दैनिक ४ घन्टासम्म जलाशयमा पानी थुनेर उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने यसको राम्रो पक्ष हो ।

उत्पादित बिजुली हिउँदमा खपत सजिलै खपत हुने देखिन्छ । तर, बर्खामा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सरकारले योजना बनाएको छैन ।

४ सय ५६ मेगावाट बिजुली अबको डेढ वर्षमा उत्पादन हुँदा सरकारसामु बिजुली खपतको ठूलो चुनौती खडा भएको छ । यो प्रणालीमा जडित क्षमतामध्ये करिब आधा हो । अहिले प्रणालीमा करिब साढे ९ सय मेगावाट जडित छ ।

खिम्ती सबस्टेसन बन्नु, त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म प्रसारण लाइन विस्तार हुनुले सकारात्मक संकेत देखिन्छ । खिम्ती–ढल्केबार लाइनबाट तराई क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउँदा त्यहाँको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

यति हुँदा–हुँदै विद्यमान प्रसारण प्रणालीमा भर पर्दा पूरै बिजुली खपत हुने अवस्था देखिँदैन । तराईमा व्यापक प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ । देशमै खपत हुने गरी पूर्वाधार बन्नुपछै । आन्तरिक खपत गर्न नसके ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइनबाट बर्खाको बिजुली भारत बेच्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7