advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण’

   साउन २७, २०७४        1694        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

संसदको शुक्रबारको बैठकले विगत डेढ दशकदेखि विचाराधीन विद्युत नियमन आयोग ऐनको विधेयक पारित गरेको छ । अब विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । योसँगै आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्ने भएको छ ।

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन र आयोग ऐनको मस्यौदा कोर्न सुरु गरिएको थियो । विद्युत ऐनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तर, आयोगको विधेयक पास भएकाले अब ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २०७३ चैत २५ गते विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । विद्युत विकासमा सहयोग तथा यस क्षेत्रको नियमन गर्ने गरी कानुन तयार गरिएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रका केही विश्लेषकले आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कसले के भने ?

आयोगको विधयेक संसदबाट पारित भएपछि निजी उत्पादकहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, केही विज्ञ तथा विश्लेषकले आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ऊर्जा खबरले यस क्षेत्रका विज्ञसँग आयोग र यसको गठनबारे प्रतिक्रिया लिएको छ ।

शैलेन्द्र गुरागार्इं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)

‘आयोगले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरोस्’

निजी क्षेत्रको नियामक निकाय चाहियो भनेर निजी क्षेत्रले १६ वर्षदेखि प्रतिक्षा गरेको थियो । बल्ल आयो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । राज्यले यस्ता नीति नियम ल्याउँदा निजी क्षेत्रको भूमिका बिर्सिने गरेको छ । यो ऐनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । हामी आशावादी छौं, भविष्यमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।

 

कृष्णप्रसाद दुलाल, जलस्रोत विज्ञ

‘उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका समस्या समाधान हुनेछ’

ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्ने कुनै निकाय थिएन । विधेयक पास भएर आएको छ । अब ऐन बन्नेछ । र, विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ । विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको नियमन गर्न आयोगको आवश्यकता थियो । जलविद्युत प्रवद्र्धकदेखि उपभोक्तासम्मका गुनासा समाधान आयोगले गर्नेछ । उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सबै खाले समस्याको सहजिकरण गरेर समाधान खोज्न सहज हुने अपेक्षा छ ।

 

खड्गबहादुर विष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष, इपान

आयोगको गठन प्रक्रिया नै मिलेन

आयोग पदाधिकारी गठन प्रक्रिया नै मिलेन । यसले प्रभावकारी काम गर्नै सक्दैन । आयोगको अध्यक्ष छनोट समितिको संयोजक सचिव तोकिएको छ । यसो हुँदा आयोग मन्त्रालयभन्दा तल रहन्छ । कुनै काम वा निर्णय लिँदा सचिवलाई सोध्नुपर्छ । कसरी यसले स्वतन्त्ररूपले काम गर्छ । भारतमा विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष छनोट गर्ने जिम्मा योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई दिइन्छ । निजी क्षेत्रले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो ।

‘आयोगले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नेछ’

सुवर्णदास श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, इपान

धेरै वर्षको प्रतिक्षापछि विद्युत नियमन आयोग ऐन आएको छ । यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । आजसम्म जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय नहुँदा धेरै कठिनाई थिए । अब सहज हुने देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत खरिद दर निर्धारण हुनेछ । निजी जलविद्युत कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा पनि आयोगले सहजिकरण गर्नेछ । ऊर्जा विकासमा नयाँ आयाम थपिएको महसुुस भएको छ । निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न पनि ऐनले अग्रसरता देखाउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7