advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

जलवायु परिवर्तनले गरेको क्षतिको पूर्ती कसले गर्ने र क्षतिपूर्ती कसलाई दिने ?

   कार्तिक ०१, २०७४        207        जोहन भोग्लर र मेरिट ह्यामोण्ड

जलवायु न्यायको लागि राष्ट्रहरूलाई नैतिक जिम्मेवारीमा बाँधी पैसा तिर्न वाध्य पार्नको सट्टा मानिसहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता र अधिकारमा ध्यान दिँदै देशहरूको भौगोलिकतामा मात्र सिमित नहुने एक विश्वव्यापी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

क्यारेबियन क्षेत्रमा आएको तुफान र दक्षिण एसियाभर आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एकचोटि जलवायु न्यायको सवाल उठाइदिएको छ ।यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनले भएका हुन कि होइनन् भन्नेमा अब कुनै गम्भीर शंका रहेन । किनभने बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रम र चरम मौसमी घटनाका सम्बन्ध स्थापित गर्न हामीसँग ३० वर्ष देखिको स्थापित वैज्ञानिक तथ्याङ्कसहितको चेतावनी छ । बरु महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यो हो कि जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार को हो र यसबाट भएको क्षतिको पूर्ती न्यायोचित तरिकाले कसले तिर्ने ।

यो मामला जटिल छ । किनभने यसमा विजेता र पराजित वा जिम्मेवार र निर्दोष को हुन् प्रष्ट छुट्टिएको छैन । उदाहरणको लागि, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको फाइदाको कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनमा पार्ने असरको कुरा गरिँदैन । त्यस्तै, जुन तेलको दहबाट जलवायु परिवर्तन बढेको छ त्यही तेल नै तुफान–ग्रस्त अमेरिकाको टेक्सास राज्यको सम्पन्नताको कडी हो । त्यतिमात्र नभै तुफानले असर गरेको जनसमुदायमा असाधारण असमानता छ – धेरै जसो गरिब छन् भने केही संसारकै धनीमा पर्छन् ।

जलवायु न्यायको लागि लामो संघर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्याय सम्बन्धी छलफल संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु सम्बन्धी अभिसन्धी संयन्त्रमा (UNFCCC) हुने गर्थ्यो जुन पछि गएर पेरिस सम्झौतामा पुग्यो । सन् १९९२ मा यो अभिसन्धी सुरु भएपछि भएको धेरै जसो छलफल जलवायु परिवर्तनको हानिकारक नतिजासँग अनुकूलन गर्न भन्दा पनि उत्सर्जन घटाउने तर्फ बढि केन्द्रीत हुन्थ्यो ।

भूमण्डलीय तापमान वृद्धिको जिम्मेवारी ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा क्षमता’ अन्तर्गत विकसित देशहरूको उत्सर्जन घटाउने दायित्त्वको रुपमा बुझिन्थ्यो । जलवायु न्यायलाई विकसित देशहरूको कम विकसित देशहरूप्रतिको आर्थिक दायित्वको रुपमा हेरिन्थ्यो ता कि कम विकसित देशहरूलाई पनि आ–आफ्नो उत्सर्जन कम गर्ने केही उत्प्रेरणा होस् ।

तर सन् २००७मा बाली सम्मेलन हुँदासम्म जलवायु परिवर्तनको कारण समुद्री सतह वृद्धि भैरहेको र चरम मौसमी घटनाहरू हुन थालिसकेको प्रष्ट भइसकेको थियो । त्यसैले उत्सर्जन न्युनिकरणसँगै अनुकूलनलाई पनि कार्यसूचीमा प्राथमिकतामा राख्न थालियो । सिधा शब्दमा, विकसित देशहरूले जलवायु सम्बोधन गर्न नयाँ वृहत सम्झौता आवश्यक ठानेमा यस्तो सम्झौताले कम विकसित देशहरूलाई सहायताको पर्याप्त सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसमा अमेरिकी डलर १०० अर्बको हरित जलवायु कोशमात्र नभइ तुफान र अन्य जलवायु सम्बन्धीत विपदको “जोखिममा रहेका देशहरूको लागि त्यस्ता क्षति र हानी”को लागि क्षतिपूर्तीको नयाँ ढाँचा पनि पर्थ्यो ।

यस्तो ‘क्षति र हानी’को संरचना सन् २०१५मा पेरिस सम्झौतामा समावेश त भयो तर यो पूर्ण कार्यन्वयन भैसकेको छैन । तर यो संरचनाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानीको लागि दायित्व वा परिपूरणसमेतको प्रश्न उठाएकाले विवादास्पद थियो । प्रत्यक्ष दायित्व स्थापित गर्न गार्हो त थियो नै साथै यसको विकसित देशहरूले दर्हो विरोध समेत गरे ।

राष्ट्रिय सिमाभन्दा माथि उठेर जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रीत

यी विषय भित्रका समस्याहरू इच्छुक राष्ट्रहरूको प्रणालीबीच छलफल गरिन्छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी समन्वयात्मक प्रयास चाहिन्छ । तर हरेक राष्ट्रभित्रको जटिल राजनीतिक संरचनाहरूले प्रतिष्पर्धा र वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । उदाहरणको लागि, देशभित्रकै विपन्नतासँग जुध्दा जुध्दै विदेशी सरकारलाई सहायता दिनुपर्छ भनी कुरो उठाउन गार्हो हुन्छ।

यद्यपि कतिपय प्रगतिशील धनी राष्ट्रहरूले जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने नैतिक दायित्त्व पहिचान गर्दै ‘सामुदायिकता’ पनि प्रदर्शन गरेका छन् । यो पक्कै पनि हानीबाट जोगिनेअन्तर्राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्डभन्दा बढि हो तर यसले पनि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वा दायित्त्व भने लिँदैन । बढीमा यसले मानवीय सहायता र विपद् राहतका अन्य क्षेत्रमा जस्तै अन्य देशका मानिसहरू मानव अस्तित्वको न्यूनतम मानक भन्दा तल खस्किन दिनुहुँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ।

राष्ट्रको स्तरबाट मात्रै सोचिने यस्तो प्रवृत्तीले सबै क्षेत्रलाई असर पार्ने जलवायुको जटिलता सम्बोधन गर्न सक्दैन । आवश्यक के हो भने जलवायु न्याय प्रतिको एक वैकल्पिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण वा कार्यक्रम । विश्वव्यापी दृष्टिकोण अन्तर्गत व्यक्ति र उसको आवश्यकता र अधिकारमा ध्यान दिइन्छ । यसमा देश र सीमाहरू असान्दर्भिक हुन्छन् र संसारका सबै मानिसहरूलाई एकै सामुदायिक अस्तित्व मानिनेछ । यसको मतलब लण्डन वा टेक्ससमा बस्ने कुनै व्यक्तिलाई भूमण्डलीय उष्णीकरणबाट बच्ने जति अधिकार छ बङ्गलादेशको किसानलाई पनि उति नै अधिकार हुन्छ । यस अर्थमा जलवायु परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्तहरूको विकसित स्वरुपलाई प्रतिविम्बित गर्छ।

अक्सर राष्ट्रियताले विकास वा प्राकृतिक जोखिमप्रति इंगित गर्छ तर त्यस्ता वर्गिकरण कहिलेकाहीँ गलत अर्थ लाग्ने खालका हुन्छन् । बार्बुडा देखि हुस्टनसम्म जताततैका बाढीले डुबाएका घरहरू र क्षतिग्रस्त छानाहरूले देखाएजस्तै, देश अनुसार छुट्याउनु भन्दा पनि धनी र गरिब वा सुरक्षित र जोखिममा रहेका भनी छुट्याउँदा उपयोगी हुन्छ।

वास्तविक जलवायु न्यायले संवादलाई सम्बन्धित राज्यको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अडान भन्दा पनि व्यक्तिहरूलाई पुगेको क्षतितर्फ मोड्नुपर्छ । व्यक्तिगत कार्बन जवाफदेहिता को प्रणाली पनि उपयुक्त हुन्छ किनभने यसले मानिसहरूलाई आफ्नो सम्पत्ती र जीवनशैली अनुरुप गरिबी न्यूनिकरण र विपद राहतमा उपयुक्त योगदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

तुफानहरूले एकैचोटि धेरै देशहरूलाई असर गर्न थालेको, अप्रयत्यक्ष रुपमा अझै धेरैलाई असर गर्न थालेको र धनी देशहरूमा पनि थुप्रै गरिब र जोखिमयुक्त मानिसहरू रहेका र गरिब देशहरूमा पनि अत्यन्त धनी मानिसहरू रहेका पहिचान गरिएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न नीहित स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर समग्र मानवजातिलाई पीडाबाट बचाउनको लागि वास्तवमै भूमण्डलीय असर पार्ने सिर्जनात्मक उपायहरूको खोजी अपरिहार्य भैसकेको छ ।

यो लेख सुरुमा  The Conversation मा प्रकाशित भएको थियो र अनुमति लिएर यहाँ पुनःप्रकाशित गरिएको हो ।

जोहन भोग्लर किली विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हुन् र मारिट ह्यामण्ड सोही विश्वविद्यालमा वातावरणीय राजनीतिको लेक्चरर हुन् ।

स्राेत : द थर्ड पाेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7