advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्र नै सक्षम छ’

   कार्तिक ०८, २०७४        2304   
गुरुप्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी

विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सुरु गरेको हो । त्यसयता दर्जनौं आयोजना निर्माण भइसके । निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब ४ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । जलविद्युत विकासमा सक्षम व्यक्तिमध्ये गनिन्छन्, गुरुप्रसाद न्यौपाने
न्यौपानेकै अग्रसरतामा अहिलेसम्म साढे १४ मेगावाटका आयोजना पूरा भएका छन् ।

उनैले नेतृत्व गरेका १ सय २३ मेगावाटका ४ आयोजना निर्माणाधीन छन् । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका, समस्या र भावी योजनाबारे न्यौपानेसँग ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । जलविद्युत क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?

बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिसँगै २०४९ सालमा विद्युत ऐन, २०५० मा जलविद्युत विकास नीति र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐन संशोधन भयो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा प्रवेश गराइयो । मैले २०५२ सालबाट यस क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेँ । म जलविद्युतको विकासमा सक्रिय भएर लागेको २२ वर्ष बित्यो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेकै छ । चलिरहने छ । यो क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल प्राप्त गर्न समय लाग्छ । अनवरतरूपमा अचिलित भई काम गर्दामात्रै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी कसरी स्थापना भयो ?

जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उदय भएपछि हाम्रो ध्यान पनि यो क्षेत्रमा तानियो । आफ्नो सामर्थ्यअनुसार आयोजना विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले केही साथीहरूको समूह मिलेर २०५४ सालमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गर्यैं । कम्पनी स्थापना हुँदा हरिबैरागी दाहाल, डेडराज खड्का, सतिस न्यौपाने, पुष्पनाथ शर्मा र सुभद्रा दाहाल कम्पनीमा सञ्चालक थिए । पछि पुष्पनाथ र सुभद्राले सहभागीता जनाएनन् । अन्य ३ जनाले काम गरिरहेका थिए । म र रमेश न्यौपाने थपियौं र सञ्चालकको संख्या ५ पुग्यो । कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले २०६२ सालमा अरुण भ्यालीलाई पब्लिक कम्पनी बनाइयो । अहिले यो कम्पनी स्थापना भएको २० वर्ष पूरा भएको छ ।

अरुण भ्याली अन्तर्गतका सहायक कम्पनीको संख्या कति छ ?

अरुण भ्याली एउटा छाता कम्पनी हो । जनता बैंकमा सबैभन्दा बढी अरुण भ्यालीको सेयर स्वामित्व छ । रिडी हाइड्रो पावर, अपी पावर यसका सहायक कम्पनी हुन् ।

अरुण भ्यालीले निर्माण गरेका कति आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिसके ?

साढे १४ मेगावाटका ४ जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिसके । संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवा खोला, गुल्मीमा २.४ मेगावाटको रिडी खोला, धादिङमा ५ सय किलोवाटको रैराङ खोला र दार्चुलामा साढे ८ मेगावाटको नौगाड खोला सम्पन्न भइसकेका आयोजना हुन् ।

अब कति आयोजना निर्माणाधीन छन् ?

अहिले ४ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । दार्चुलामा ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, पाँचथरमा २५ मेगावाटको काबेली बि–१, १० मेगावाटको इवाखोला तथा धादिङमा ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी निर्माणाधीन छन् । अन्य ५० मेगावाटबराबरका ४ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

एकपछि अर्को आयोजना सफलरूपमा निर्माण गर्नुभएको छ । धेरै प्रवर्द्धकलाई एउटै आयोजना पूरा गर्न कठिन भइरहँदा तपाईं कसरी सफल हुनुभयो ?

हामीसँग जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म दक्ष जनशक्ति छन् । अनुभवी निर्माण कम्पनी पनि छन् । विगतमा सानो आयोजनाबाट काम सुरु गरेको अनुभवले पनि सिक्ने अवसर मिलेको हो । आयोजना पूरा गरेर उत्पादनको चरणसम्म पुर्याएकाले ऋण लगानी गर्ने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्य राम्रो छ । ऋण लगानी जुटाउन समस्या छैन । नयाँ आयोजना विकास गर्दा स्वपुँजी उठाउने हाम्रो छुट्टै मोडेल छ । थोपा–थोपा मिलेर समुन्द्र बनेजस्तै धेरै जनाको सामुहिक लगानीबाट आयोजना पूरा गर्ने मोडलमा हामी अघि बढेका छौं । यो मोडल सफल पनि भएको छ । अहिले हाम्रो मोडललाई अन्य जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुशरण गरिरहेका छन् । यही कारण सफल हुन मद्दत पुर्याएको हो ।

जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न एउटा प्रवर्द्धकका लागि कस्ता समस्या तथा चुनौती हुन्छन् ?

आयोजना विकास गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउनु नै आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । आयोजना विकास गर्दा स्थानीय जनताले उठाउने अनावश्यक माग, जग्गा अधिग्रहण गर्दा आउने समस्या, वनसम्बन्धी कानुनी अड्चन र राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछु भनेर गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा निराशा जन्माउने गर्छ । देशमा अहिले ऊर्जाको खाँचो छ । पर्याप्त ऊर्जा नभएकै कारण आयातित ऊर्जामा परनिर्भर हुनुपरेको छ ।

ऊर्जामा देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो आत्मनिर्भर बनाउन अन्य क्षेत्रभन्दा जलविद्युतका लागि ब्याजदर केही खुकुलो बनाइनुपर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारको उदासिनताले यो क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन । देशले उत्पादन गर्ने कूल विद्युतको आधा हिस्सा निजी क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यो पनि स्वदेशी पुँजीमा । यसैले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित छैन भन्ने गुनासो आइरहन्छ । लगानी सुरक्षित गर्न कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

जलविद्युत क्षेत्रका लागि पुँजी बजार खुला गरिनुपर्छ । पुँजी बजार खुला हुँदा यो क्षेत्रको लगानी सुरक्षित छ । जलविद्युतमा गरेको लगानी सुरक्षित हुँदा लगानीकर्ताले सबै हिसाब यसबाट लिन सक्छन् । यसकारण आत्तिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । जलविद्युत आयोजना विकास गर्दा कसैले चाँडो प्रतिफल दिएका छन् भने केहीको अलि समय लागेको छ । कसैले धेरै प्रतिफल पाएका छन् । कतिले थोरै । यो सबै प्रवर्द्धकको कार्य कुशलतामा भर पर्ने कुरा हो । अन्यथा, यो क्षेत्रमा आउने लगानी सुरक्षित छ ।

देशलाई ऊर्जामा आत्म निर्भर बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निजी क्षेत्र देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्षम छ । १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । यसलाई पनि जालाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) गरेर ३ शीर्षकमा बर्गिकरण गरिएको छ । यसमध्ये जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । नदी प्रवाही आयोजनाको पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) मा गरिन्छ । यसरी जलविद्युत विकास हुँदैन । सबै प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाली लगानीलाई दिनुपर्छ । र, राज्यले नै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरेर सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कच्चा पर्दाथ नचाहिने, तयारी बस्तुको बजारीकरण गर्नु नपर्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7