advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

विद्युत महसुल बढाउँदा सामुदायिक संस्था नमरून्

   कार्तिक १४, २०७४        1203   

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गत वर्ष विद्युत महसुल बढाएको थियो । एक वर्ष पूरा नहुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः बढाउन २०७४ असार १९ गते आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्यो । यसमा सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको समेत महसुल समायोजन हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । समुदायलाई बढाउँदा स्थलगत अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको धारणा छ । आयोगले सदस्य अम्बुभवानी कार्कीको संयोजकत्वमा प्राधिकरण तथा महासंघका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गर्यो । र, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र गुल्मीका वितरण केन्द्र तथा सामुदायिक संस्थाले दिँदै आएको सेवाबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्यो । अध्यय प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा खबरले यसबारे सरोकारवालाको धारणा समेटेको छ ।

 

जगतप्रसाद भुसाल, अध्यक्ष, विद्युत महसुल निर्धारण आयोग

‘महसुल वृद्धिबारे आयोगले केही दिनमै ठोस् निर्णय लिन्छ’

प्राधिकरणले ५ महिनाअघि सामुदायिक ग्राहकको महसुल समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । आयोग, प्राधिकरण र महासंघको पहलमा विभिन्न जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रस्तावमा अब आयोगले निर्णय दिनुपर्छ । प्राधिकरण र सामुदायिक संस्था नाफामा जाने गरी महसुल समायोजन हुन्छ ।

प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा मात्र नभई सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्न जरुरी छ । अहिले न्यूनतम २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकबाट सामुदायिक संस्थाले १० रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । महसुल बढाउँदा ५ रुपैयाँमात्र नाफा हुन्छ । र, यसबाट सामुदायिक संस्था सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने छ ।

महसुल समायोजना भए पनि चुहावट र भाडा शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यसमा प्राधिकरणले सहमति जनाउने हो भने तत्काल महसुल समायोजन हुन्छ । यसमा आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय मागेको थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले छलफल गर्न नमानेपछि ऊर्जा सचिवले यसलाई थाती राखे । यसैले आयोगले निर्णय दिन सकेको छैन ।

आगामी मंसिर १६ मा आयोगको म्याद सकिँदैछ । त्यसअघि नै प्राधिकरण र सामुदायिक संस्थालाई नाफा हुने गरी महसुल निर्धारण हुनुपर्छ । आयोगले यसबारे केही दिनमै सरोकारवालालाई समेटेर सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेर निर्णय लिनेछ ।

कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

‘सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ठाउँमा दुर्घटना बढेका छन्’

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने संस्थाले एसटी मिटर राखेर चुहावट कम गरेको भन्ने कुरा आएको छ । २ सय ७८ संस्थामध्ये ९९ प्रतिशतले एलटी मिटर राखेका छन् । एलटी मिटर राख्न नमिल्ने स्थानमा मात्र एसटी मिटर राखिएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणमा भइरहेको एलटी र एसटी चुहावट सबै प्राधिकरणले बेहोरेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरणमा भूमिका खेलेन भन्नु गलत हो । सामुदायिक विद्युतिकरण कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि आएको हो ।

सामुदायिक संस्थाले गाउँगाउँमा विद्युत पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यसमा कसैको दुई मत छैन । तर, धेरै जिल्लामा नकारात्मक असर परेको यथार्थ पनि छ । सामुदायिक संस्थाका कारण बत्ती, पानी र सिँचाइमा समस्या देखिँदैछ । यसैले कि यस्ता संस्था प्राधिकरणले लिनुपर्यो नत्र विद्युतीकरण गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव आउने गरेको छ ।

वीरगन्जमा सामुदायिक विद्युतीकरणकाे ट्रान्सफर्मरबाटै विद्युत चोरी भइरहेको खबर छ । काठका पोल ढलेर विद्युतीय असुरक्षा बढेको छ । दुर्घटनामा परेकालाई प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । सामुदायिकले विद्युतीय सुरक्षाबारे पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । महसुलबारे आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले मूल्यांकन गरेरै निर्णय लिनेछ ।

नारायण ज्ञवाली, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल

‘सामुदायिक संस्थालाई पनि मान्य हुने गरी महसुल बढ्नुपर्छ’

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले ५ लाख घरधुरीमा विद्युत बालेको छ । प्राधिकरण, सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाले जसले गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउनु नै हो । विद्युत किनेर उपभोक्तालाई बेच्ने संस्था प्राधिकरणका ग्राहक हुन् । प्राधिकरणको विद्युतीकरण सुगममा पुगेको छ । तर, विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी र सामुदायिक संस्था पुगेका छन् ।

धेरै गाउँमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले विनियोजन गर्ने बजेट थोरै भएकाले अपेक्षाकृत ढंगले विद्युतीकरण अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि धेरै सहकारी संस्था विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि कूल लगानीको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर बसेका छन् । तर, दिगोरूपमा सहकारी चल्ने निश्चितता नहुँदा काम सुरु गर्न डराइरहेका छन् ।

प्राधिकरण नाफामूलक मात्र नभई सेवामुलक संस्था हो । घरायसी ग्राहकबाट कम महसुल उठे पनि सहरी क्षेत्रका उपभोक्तबाट प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ । अहिले सामुदायिक संस्थाको विद्युत खरिद दर बढेको छ । तर, आम्दानी भने घटेको छ । नाफा कमाउन नसक्ने हो भने सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाले सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आयोगले प्राधिकरणको घाटा–नाफामात्र नहेरी सबै पक्ष समेटेर निर्णय लिन जरुरी छ ।

लादुराम तामाङ, ऊर्जा विज्ञ

‘सेवा शुल्क जोडेर महसुल बढाउँदा समुदायलाई मर्का पर्छ’

आयोग, प्राधिकरण र महासंघका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले विभिन्न जिल्लाको ऊर्जा खपतबारे अध्ययन गरेको छ । ३ जिल्लामा प्राधिकरणको वितरण केन्द्र र सामुदायिक संस्थाको वितरण प्रणालीबारे तुलनात्मक अध्ययन भएको छ । धेरै ठाउँमा प्राधिकरणभन्दा सामुदायिक संस्था प्रभावकारी देखिएका छन् । लिड तथा सिएफएल चिमको प्रयोगले माग व्यवस्थापन भएको छ । सबै पक्ष हेर्दा सर्भिस चार्ज जोडेर सामुदायिक संस्थाको महसुल बढाउँदा मर्का पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7