advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

काबेली कोरिडोर नबन्दा अर्बाैंकाे विद्युत खेर जाँदै, किन माैन छन् केन्द्र र स्थानीय सरकार !

   कार्तिक २१, २०७४        1695        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

 

मेची अञ्चलमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रसारण लाइनको लम्बाई झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुसम्म ९० किलोमिटर छ । ३ खण्डमा बाँडेर निर्माण सुरु भएको लाइनमध्ये पहिलो खण्ड गोदक–दमक सञ्चानमा छ । योसँगै ४ सबस्टेसनको काम पनि पूरा भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ बाट सुरु भएको प्रसारण लाइन अझै सकिएको छैन । जग्गाको मुआब्जा वितरण, वनको स्वीकृतिलगायत समस्याले प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध भएको छ । यो  लाइन समयमा तयार नहुँदा काबेली कोरिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनाका प्रवर्द्धक चिन्तित छन् ।

काममा ठेकेदारको लापरबाही, प्राधिकरणको फितलो अनुगमन तथा दबाबका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । यसमा सरकारले बेवास्ता गरेकाे छ भने स्थानीय प्रशासनले असहयाेग गरेकाे छ । झन्डै १२ वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकमा निराशा बढ्दै गएको छ । आखिर समस्या कहाँ छ ? प्राधिकरण र यसको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखले के गरिरहेका छन् ? यही विषयमा ऊर्जा खबरकी धना ढकालले सम्वद्ध पक्षको धारणा समेटेकी छन् ।

काम गर्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेन

कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

काबेली कोरिडोरमा २ वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्य हो । तर, स्थानीय समस्याले पहिलो खण्डबाहेकको काम रोकिएको छ । ३३ वटा टावरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ तालिका अनुसार दुवै खण्ड अागामी वैशाखसम्म पूरा गर्नैपर्छ । स्थानीयले मुआब्जा पुगेन भन्दै विरोध गरेकाले काम रोकिएको छ ।

६ महिनामा सकिने काम २ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर काम सम्पन्न गर्ने स्थानीय प्रशासनसँग सहमति भएको थियो । तर, प्रशासनले स्थानीय तह चुनावपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कारण देखाएर सहयोग गरेको छैन ।

प्रहरी प्रशासनको पनि सहयोग छैन । काबेली कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका केही आयोजनाले यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्दैछन् । यी आयोजनाको विद्युत खेर जान नदिन पनि वैशाखभित्र प्रसारण लाइन पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

गोदक–दमक खण्ड पनि वर्षाको बाढीले क्षति पुर्याएको छ । १७ नम्बर टावर ढल्दा डेढ सातासम्म विद्युत प्रसारण अवरुद्ध भयो । टावर पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन । बाढीले २० करोड रुपैयाँको क्षति गरेको छ । ढलेको टावर छोडेर सञ्चालन गरिएको छ । ढलेको टावरको स्थानमा बर्खाअघि नै नयाँ टावर निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले ढलेको टावर निर्माण गर्न लाग्ने लागतको मुल्याङ्कन भइरहेको छ । चाँडै ठेक्का आह्वान गरेर काम सुरु हुन्छ । वर्षाअघि नयाँ टावर तयार हुन्छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था भइसक्यो

दीपेन्द्रराज द्विवेदी, आयोजना प्रमुख, काबेली कोरिडोर

प्रसारण लाइनको दोस्रो र तेस्रो खण्ड निर्माणाधीन छ । ४ वटा सबस्टेसनको निर्माण सकिएको छ । तर, पाँचथर र इलामका केही ठाउँमा जग्गाको मुआब्जाको विषय टुंगिएको छैन । यही कारण काम अवरुद्ध छ । फिदिममा स्थानीयले अनुमति नदिएपछि प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरेर निर्माण गर्ने तयारी छ । गत वैशाख यता स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण काम प्रभावित भएको छ ।

इलामको श्रीथुम्कामा स्थानीयले चलन–चल्ती भन्दा बढी मुआब्जा मागेकाले काम रोकिएको छ । स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर काम अघि बढाउने प्रयास भएको छ । तर, गत चैतदेखि निर्वाचनको बहानामा स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरेको छैन । जनप्रतिनिधिसँगसमेत कुरा राखेका छौं । उनीहरूले पनि समस्या समाधान गर्न निर्वाचनपछिको भाका राखेका छन् । प्रसारण लाइन वैशाखसम्म पूरा नभए काबेली कोरिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत खेर जानेछ ।

अहिले सञ्चालित विद्युतगृहले पनि प्रसारण लाइन नभएकै कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेका छैनन् । गोदक–दमक खण्ड पूरा भएर सञ्चालन भइरहेको छ । बर्खामा आएको बाढीले प्रसारण लाइनको टावरमा ठूलो क्षति गर्यो । यो प्रसारण लाइनबाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको ६० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाह भइरहेको छ ।

वर्षापछि बाढीले ढलेको टावर पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा काम सुरु भएको छैन । हामीले पुरानै लागतअनुसार काम गर्नुपर्ने अडान राखेका छौं । उसले नसकिने भन्दै लागत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ घाटा हुँदैछ

गुरुप्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष, अरुण काबेली पावर कम्पनी

प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०१३ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ४ वर्ष ढिलो हुँदा पनि आगामी वैशाखमा सम्पन्न गर्ने नयाँ तालिका आएको छ । ४ वटा सबस्टेसन निर्माण पूरा भएको छ । तर, अवरुद्ध लाइनको टावर निर्माण अघि बढाउन समस्या छ । काम समयमा पूरा नहुनुमा भारतीय ठेकेदार दोषी छ । विश्व बैंकको लगानी रहेकाले ठेकेदार पनि उसले नै नियुक्त गरेको हो । ठेकेदारको मनोमानी र स्थानीयलाई मुआब्जा दिने विषयमा भएको आलटालले समस्या देखिएको हो ।

स्थानीयले टावरमा टाँगिने तार मुनिको जग्गाको मुआब्जा मागेका छन् । प्राधिकरणले जग्गाको मूल्यको १० प्रतिशत मुआब्जा दिने बताए पनि स्थानीय सहमत छैनन् । जग्गाको मुआब्जा विवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय प्रशासनले मिलाउनु पर्ने हो । सबै ठाउँको अभ्यास यही हो ।

अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्राधिकरण र कोरिडोरमा आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धक मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । स्थानीय समस्या समाधान हुँदा ३ महिनामा बाँकी काम पूरा गर्न सम्भव छ । आगामी वैशाख १० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको छ । त्यतिबेलासम्म काम नसकिए २५ मेगावाटको काबेली बी–१ को विद्युत खेर जान्छ ।

विद्युत खेर जाँदा १ महिनामा ७ करोड र वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । निर्माण सकिएको आयोजनाले उत्पादन गर्न पाएन भने यसको दीर्घकालीन असर प्रवर्द्धक र राज्य दुवैलाई पर्छ । प्रवर्द्धकको वित्तीय अवस्था धराशायी हुन्छ । आयोजना पूरा हुुँदा प्रसारण लाइन तयार नहुनु प्रवद्धकका लागि दुःखको कुरा हो ।

कोरिडोरमा २२.५ मेगावाटको तल्लो हेवा, १० मेगावाटको रैराङलगायत आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन ढिलो हुँदा सबैको विद्युत पनि खेर जान्छ । लाइनकै अभावमा १४.९ मेगावाटको माथिल्लो हेवा ‘ए’ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दमक–गोदक खण्डमा पनि समस्या छ । बर्खामा ढलेको टावरको निर्माण हुन सकेको छैन । गोदक सबस्टेसनमा विद्युत जोड्ने प्रवर्द्धक पीडित भएका छन् । पूर्वाञ्चलको विद्युत विकास गर्न यो कोरिडोर लाइफ लाइन हो । अब अर्को तालिका आउनु हुँदैन । वैशाखभित्र पूरा हुनुपर्छ ।

प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन र आयोजनाका प्रवर्द्धकबीच सहकार्य चाहिन्छ

सुवर्णदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी

यो प्रसारण लाइन पूर्वाञ्चलको विद्युत प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो । पहिलो खण्ड सकिएर सञ्चालन भएको लामो समयसम्म अन्य खण्ड निर्माण भएको छैन । दोस्रो र तेस्रोमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरण एक्लैको होइन । प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन र उक्त कोरिडोरमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकबीच सहकार्य चाहिन्छ ।

बर्खामा टावर ढलेपछि पहिलो खण्डको लाइन पनि समस्याग्रस्त छ । यो लाइनबाट अहिले इलाम र पाँचथरमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाबाट ६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनले पूर्वाञ्चलमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिमाण विस्थापित गरेको छ ।

पूर्वाञ्चल उज्यालो पार्न पाँचथर र इलाममा निर्माण भएका आयोजनाको ठूलो योगदान छ । तर, यी आयोजनाको विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा बेला–बेलामा प्रवर्द्धकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । गोदक–दमक खण्डमा ढलेको टावरको पुनर्निर्माण अझै भएको छैन । भदौमा पनि प्रसारण लाइनको तार चुँडिदा उत्पादन रोकियो ।

समयमै मर्मत तथा स्तरोन्नती नगर्दा समस्या आउने गरेको छ । प्रसारण प्रणाली अवरुद्ध हुँदा प्राधिकरण, निजी क्षेत्रका साथै राष्ट्रलाई नै घाटा हुन्छ । भोलि आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइनको नियमित मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7