advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

राजधानीका सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालत र स्थानीय बाधक, ठेकेदारलाई हाइसञ्चो

   कार्तिक २८, २०७४        1090        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थित गर्न दस वर्षअघि सुरु गरिएको सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट काम सुरु भए पनि कहिले पूरा हुने भन्ने टुंगो छैन ।

दर्जनौं ठाउँमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाउने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने क्रियाकलापले काम प्रभावित भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए ।

‘सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश र स्थानीयको अवरोधले अपेक्षा अनुसार विस्तारको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा काम कहिले पूरा हुने भन्ने यकिन छैन ।’

सर्वोच्च र स्थानीयको अवरोधलाई कारण मानिए पनि यी दुवैको उपस्थिति नरहेको ठाउँमा समेत कामले गति लिएको छैन । सडक विभाग तथा आयोजनाको दबाब नहुँदा धेरै ठाउँमा ठेकेदारले काम रोक्ने गरेको छ ।

कामलाई तीव्रता दिए महिना दिनभित्र पूरा हुने काम पाँच वर्षसम्म नसकिएको केही ठाउँका स्थानीय बताउँछन् । यही कारण उपत्यकाबासीले पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो र धूवाँको सामना गरिरहेका छन् ।

कलंकीदेखि दक्षिण ढुंगेअड्डा, नैकाप, थानकोट तथा नागढुंगासम्मको सडक सधैँ धुलोमय हुन्छ । यस्तै, कलंकीबाट पूर्व कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर र नदी किनारका सडकको अवस्था भद्रगोल छ ।

सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

राजधानीका अधिकांश सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा पैदलयात्रीले समेत निकै सास्ती खेप्नु परेको छ । कलंकी–नागढुंगामा सडक निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, कहिले पूरा हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

‘धुलो र धूवाँले हैरान भइसक्यौं, आज बन्ला भोली बन्ला भन्दा भन्दै चार वर्ष बित्यो,’ कंलकीका स्थानीय सुनिल महर्जनले भने, ‘अब त पूरा हुने आश पनि मरिसक्यो ।’

सडक विस्तार समयमै पूरा नहुनुमा स्थानीय र सरकारी पक्षबीचको जुहारी नै पहिलो कारण मानिएको छ । यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेकाले झन समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

स्थानीयले उचित मुअब्जाको व्यवस्था, घर, पर्खाल र टहराको उचित क्षतिपूर्ति र विस्थापितले रोजेको ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । कला, संस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक वस्तु यथास्थानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण र जिल्ला आयुक्त कार्यालय, सडक विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकाले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले काठमाडौंका १३ र ललितपुरको २ क्षेत्रमा सडक विस्तार तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–साँखु, जारेपाटी–सुन्दरीजल, गोंगबु–टोखा, गल्कोपाखा–चक्रपथ खण्डमा मात्र १३ वटा ‘स्टे अर्डर’ छन् ।

चावहिल–जोरपाटी–साँखु, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङ्गा, सातदोबाटो–गोदाबरी, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदाबरी, लगनखेल–सातदोवाटो–ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउ–लेले, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायत सडकमा मुआब्जा विवाद छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म सडक निर्माण गर्नमात्र २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खचए गरेको जनाएको छ । विनियोजन भएको रकममध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत घरको क्षतिपूर्ति दिनमै खर्च हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । १० वर्षदेखि काठमाडौमा ४ सय, ललितपुरमा १ सय ३७ र भक्तपुरमा १ सय ३० किलोमिटर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7