advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

बूढीगण्डकी आयोजनामा फेरि बेइमानी नहोस्

   कार्तिक २८, २०७४        796   

राष्ट्रिय गौरव घोषित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय सोमबार (कात्तिक २७ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्यो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई आयोजना दिने समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो । अहिले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा जोडिन आएका कमल थापा र केही साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनेको छ । माओवादीले पनि सरकारबाट बाहिरएको घोषणा गरेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीलाई अायाेजना दिने निर्णय हुँदा माअाेवादीकै सरकार थियाे । र, अहिले पनि ऊ सरकारमै छ । स्वार्थका केही मुद्दामात्र फेरिएका छन् । नेताकाे स्वार्थकै कारण यसरी ठूला अायाेजना विदेशीले बन्धक बनाएका छन् । पश्चिम सेती, माथिल्लाे कर्णाली र अरूण तेस्राे यसका गतिला उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गर्दै ठाडो तोकमा गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसका साक्षी थिए । अहिले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री थापाले ठाडो आदेशबाट आयोजनासँग समझदारी रद्द गराएका छन् ।

उल्लेखित दुई निर्णयको तुलना गर्दा पछिल्लो निर्णय सर्वथा सही हो । त्यतिबेला शर्माले मन्त्रिपरिषदलाई छक्याए । अहिले थापाले त्यही ठाउँबाट प्रक्रिया पुर्याएर रद्द गराए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना दिने निर्णय गर्नु नै गम्भीर त्रुटी थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेजीको जानकारी दिन मन्त्री थापाले सोमबार केही पत्रकारलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले भने– संसदीय समितिहरूको निर्देशनअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी आजको मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

एक वाक्यमात्र बोलेका उनले केही जिज्ञासापछि लगानी बोर्डबाट आयोजना अघि बढाउने संकेत दिए । यदि यसो हुने हो भने उनले अर्को गम्भीर त्रुटी गरेको मानिनेछ । किनकि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान भए पनि बोर्ड सरकार निर्देशित छैन । यो बेलायती सरकारी आइएनजिओ (विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग–डिफिड) ले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बोर्डमा सरकारी नियमभन्दा डिफिडका नीति–नियमले प्राथमिकता पाएको छ । उसैले नियुक्त गरेका करिब ३० जना परामर्शदाताबाट यो सञ्चालित छ । यहाँ सरकारी कर्मचारीको भूमिका गौणमात्र हुने गरेको छ । यसले ओगटेर बसेका आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना अघि बढेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी यस्तो संस्थालाई सुम्पिनु पुनः गेजुवाजस्तै विवादित विदेशी कम्पनीलाई दिनुसरह हो । यसैले मन्त्री थापाले देशको हितका लागि पनि यस्तो गल्ती नगरून् । फेरि अर्काे विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न पनि याे अायाेजना प्रयाेग नहाेस् । आयोजना सरकारकै लगानीमा सरकारी कम्पनी ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ बाट अघि बढाउनुपर्छ ।

बूढीगण्डकीकै लागि लक्षित गरी पेट्रोलियममा लगाइएको करबाट अहिलेसम्म झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जोहो भइसकेको छ । यस्ता दुई/तीन आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशमै पुँजी संकलन गर्ने पर्याप्त आधार छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, विमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ जोहो हुन्छ ।

स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रले तत्काल ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ चेक काटेर दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन् । यी सम्भावना लत्याएर आयोजना बोर्डमा सार्नु सरकार तथा मन्त्रीको बेइमानी हुनेछ । अतः राजनीतिक क्षेत्रमा खरो पहिचान बनाएका थापाले स्वदेशी पुँजीमा स्वदेशी कम्पनीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने आधार तय गरून् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7