advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा, जनतालाई ढाँटेरै चुनाव जित्छन् नेता

   मङि्सर ०५, २०७४        2404        लक्ष्मण वियोगी/काठमाडौं

खरो स्वभावका बामपन्थी नेताका रूपमा चिनिने स्व. रुपचन्द्र विष्टले कुनै कालखण्डमा भनेका थिए– नेता जनताको कानमा बलात्कार गरिरहने, जनता आनन्दले सहिरहने । देशको पछिल्लो २६/२७ वर्षे इतिहासमा यही भनाइ दोहोरिरहेजस्तो लाग्छ ।

देशबाट पञ्चायती व्यवस्था फाल्न राजनीतिक दलले जुन ताकत देखाएका थिए । त्यही सामथ्र्य, इच्छाशक्ति र हुटहुटी विकास निर्माणमा देखाएको भए देश पक्कै समृद्ध र समुन्नत बनिसक्थ्यो । नेपाली समुन्नत देशका नागरिक हुन्थ्यौं । तर, यो कल्पनामात्र गर्न सकिएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्था फालेपछि पहिलो पटक २०४८ सालमा चुनाव भयो । अनि सुरु भयो, राजनीतिक दलले सपना बाँड्ने सिलसिला । ऊर्जा तथा जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासबाट देशलाई समृद्ध बनाउने भाषणको खेत धेरै रोपियो । तर, व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।

राणाकालदेखि आफूलाई प्रजातन्त्र, समाजवाद र विकासको हिमायती ठान्दै आएको जेठो दल नेपाली काँग्रेसले २६ वर्षमा अनगिन्ती सपनाका पुलिन्दा बाँड्यो । तर, पूरा गर्ने आँट देखाएन । उसले बहुदल, मध्यावधी र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा ५ वटा चुनाव लडिसक्यो । र, छैटौंमा होमिएको छ ।

राजनीतिक दल, तिनका योजना र जनतासामु पेस गरेका घोषणाभित्रको विद्युत् विकास कहिल्यै भएन । कागजमा हजारौं मेगावाट उत्पादन भयो । देश अन्धकारमै हरायो ।

यसैगरी, नेकपा एमालेले जनतासामु आफूलाई राज्य निर्माणमा निर्विकल्प दल घोषित् गर्दै आयो । हरेक चुनावमा जनताका अघि सार्ने घोषणापत्रभित्रको विकास कागजबाट बाहिर आएन । यो दल पनि छैटौं चुनावी संग्राममा सहभागी छ ।

उता देशलाई १० वर्षमै सिंगापुर बनाउने परिकल्पना गर्दै युद्ध मच्चाएको नेकपा माओवादीले झन्डै ५० वर्ष विकास निर्माणलाई पछाडि धकेल्यो । जन–आन्दोलन २०६२/०६३ वा लोकतन्त्रपछि दुई पटक चुनावमा सम्मिलित यो दल सबैभन्दा बढी सरकारमा रह्यो । तर, विकास निर्माणलाई गति दिने संकल्प पूरा गरेन । उसले तेस्रो पटक चुनाव लड्दैछ ।

दशकौंदेखि यिनै तीन दल र तिनका सह–दलले देशको बागडोर सम्हाल्दै आए । मनखुसीले जे मन लाग्यो त्यो गरिरहे । तर, देशको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कहिल्यै काम गरेनन् । इतिहासदेखि नै यी दलले विकास निर्माणको एउटै आधार भट्ट्याउँदै आए– ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास ।

राजनीतिक दल, तिनका योजना र जनतासामु पेस गरेका घोषणाभित्रको विद्युत् विकास कहिल्यै भएन । कागजमा हजारौं मेगावाट उत्पादन भयो । देश अन्धकारमै हरायो । निजी क्षेत्रको प्रयास, केही सरकारी र भारतबाट आयातित विद्युत्को भरमा अहिले देशले उज्यालो देख्न पाएको छ ।

२०४८ को चुनावदेखि राजनीतिक दलले विद्युत् उत्पादन गर्न घोषणापत्रमा के के लेखे ? ती योजना कति पूरा गरे ? कागजमा हजारौं मेगावाट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सपनाका पछाडि जनता कहिलेसम्म दौडिरहने ? यहाँ त्यसको लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस

२०४८ चुनाव : काँग्रेस देशकै जेठो राजनीतिक दल मानिन्छ । यो दल २०१५ सालमै आमचुनावमा सहभागी भएर सत्तामा पुग्यो । २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थापछि खुम्चिएको दल २०४८ सालदेखि निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा छ ।

काँग्रसले त्यतिबेलै विद्युत् उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सपना बाँड्यो । जुन सम्भव थिएन । २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको छ– सबै गाउँबस्तीमा विकास पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र राष्ट्रको आय वृद्धि गर्ने, साना जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

साना जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना केही सफल भयो । निजी क्षेत्रकै प्रयासले अहिले देशमा विद्युत् विकासको वातावरण बनेको छ । यो बाहेक काँग्रेसको २०४८ को घोषणापत्र ढुसी परेर सकियो ।

२०५१ चुनाव : काँग्रेसले जनताबाट पाएको समर्थन जोगाउन सकेन । आफ्नो पूर्ण बहुमतको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै आफैँले ढाल्यो । आन्तरिक कलह, गृटबन्दी र प्रतिपक्षको उदण्ड व्यवहारले पनि सरकार टिकेन । काँग्रेसले पाँच वर्ष सरकार टिकाएको भए देशमा राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन्थ्यो । पूर्वाधार तथा विद्युत् विकासका लक्षित योजना कार्यान्वयन हुँदै जान्थे ।

मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको काँग्रेसले ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिने र साना आयोजना निर्माण गर्नेबाहेक अर्को योजना थपेन । यसपछिका वर्ष यही योजना पनि कार्यान्वयन भएन । आज पनि ३० प्रतिशत जनता र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अँध्यारोमै छन् ।

२०५६ चुनाव ः देश राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा भासिइसकेको थियो । परिणाम २०५६ सालको चुनाव बन्यो । यो चुनावमा काँग्रेसले देशका सबै गाउँमा विद्युत् पुर्याउने र बढी भएको बेच्ने । र, विद्युत् बिक्रीबाट बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । वर्षमा एक मेगावाट उत्पादन नभए पनि विद्युत् बेच्ने सपना बाँड्न भने छोडेन । जुन सपना मात्र भयो ।

दशकौंदेखि यिनै तीन दल र तिनका सह–दलले देशको बागडोर सम्हाल्दै आए । मनखुसीले जे मन लाग्यो त्यो गरिरहे । तर, देशको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कहिल्यै काम गरेनन् ।

२०६४ चुनाव : बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य भयो । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । काम नलाग्ने भनिएको पुराना व्यवस्था हटेकाले देशले विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेमा नागरिक आश्वस्त थिए ।

नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले भएको चुनावमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा भयो । सोही अवधिमा देशका सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउने र बढी भएको निर्यात गर्ने पुरानो योजना जोडियो । तर, यसले सार्थकता पाएन ।

काँग्रेसको घोषणाअनुसार ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको समय पूरा भयो । तर, देशमा पुगनपुग हजार मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

२०७० चुनाव : यो चुनावमा काँग्रेसले नारा नै बनायो– ‘नेपालको समृद्धि  :कृषि पर्यटन र ऊर्जा विकास औद्योगिक क्रान्ति ।’ यसमा अधिकांश अघिल्लो चुनावका विषय नै दोहोरिए– ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन, २ वर्षमा उपत्यका र औद्योगिक क्षेत्र र ३ वर्षमा देशबाटै लोडसेडिङ अन्त्य ।

चुनाव भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा देशबाट लोडसेडिङ करिब अन्त्य भएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ज्यूँकात्यूँ छ । लोडसेडिङ अन्त्य दलको प्रतिबद्धता भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको कार्यदक्षताको परिणामले देखाएको छ ।

२०७४ चुनाव : देशले संविधान पायो । संघीयतामा देश बाँडियो । यही संघीयता कार्यान्वयन गर्न मंसिर १० र २१ गते चुनाव हुँदैछ । काँग्रेसले फेरि घोषणापत्र जारी गरेको छ । उसको दस्तावेजमा २०४८ देखिकै विषय छन्– ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन । जुन कहिल्यै पूरा भएन र पूरा गर्ने आँट दलभित्रै छैन ।

नेकपा एमाले

२०४८ चुनाव : राजनीतिमा काँग्रेससँग काँध मिलाउँदै त कहिले तिक्तता साँध्दै आएको एमालेले अझ ठूला सपनाका भारी बोकाउँदै आयो । बहुदलीय चुनावदेखि नै विद्युत् उत्पादन बढाएर तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउने घोषणा गर्यो । जुन २६ वर्षपछि पनि दोहोरिएकै छ ।

२०५१ र २०५६ चुनाव : यी दुई चुनावमा एमालेले पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माणको योजना छोडेन । योसँगै प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरी वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने योजना पनि थप्यो । यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएकै छ ।

यो अवधिमा सबै दलले सपना बाँडे । तर, कम्युनिष्टको तुलनामा काँग्रेसले धरातलीय पक्षमा जोड दिएको देखिन्छ । विद्युत् विकासको हकमा ‘विद्युत् निर्यात’ को सपना बाहेक पूरा गर्न सकिने मुद्दालाई प्राथमिकता दियो । तर, कम्युनिष्ट (एमाले तथा माओवादी) बढी क्रान्तिकारी हुनमात्र सिके ।

२०६४ चुनाव : लोकतन्त्र घोषणापछिको पहिलो चुनावमा एमालेले पुरानै घोषणा दोहोर्यायो । स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समिति र निजी उद्यमीले सञ्चालन गर्ने १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइनेछ । र, देशका सबै भागमा विद्युत् पुर्याइनेछ । यी विषय खासै नयाँ थिएनन् ।

२०७० चुनाव : एमालेले यो चुनावमा अंकमा किटेर विद्युत् विकासको घोषणा गरेन । तर, ५ वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पुर्याइनेछ । लोडसेडिङ पूर्ण अन्त्य हुनेछ भन्ने घोषणा गर्यो ।

माओवादी केन्द्र

२०६४ चुनाव : जनयुद्धको तापबाट उठेर एकै पटक सरकारमा पुगेको माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा गर्यो । सोही अवधिमा सबै गाउँघरमा विद्युत् वितरण गर्दै १० वर्षमा मध्यस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटीमा पुर्याउने बाचा गर्यो ।

युद्धको त्रासबाट शिथिल जनताले माओवादीबाट ठूलो अपेक्षा राखे । उसले बाँडेका सपनाले पनि जनतालाई आशावादी हुन बाध्य बनाएको थियो । तर, पछिल्लो एक दशकमा देश र जनतालाई सबैभन्दा बढी धोका यही पार्टीले दियो ।

२०७० चुनाव : पहिलो संविधानसभावाट देशले संविधान पाएन । पुनः संविधान लेख्न दोस्रो चुनावको तयारी भयो । यो तयारीका बेला माओवादीले फुक्यो– आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने । १० वर्षमा १० हजार, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावको ४ वर्षमा माओवादी नै बढी सत्तामा रह्यो । तर, विद्युत् विकासका योजना पूरा गर्नेतिर अग्रसरै देखिएन ।

कम्युनिष्टले तथ्य र क्षमताभन्दा माथि चढेर सपना बाँडे । १० वर्षमा १० हजार, ७ वर्षमा १७ हजार वा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादनको घोषणा सपनाको भारी मात्र भयो । एक प्रतिशत काम गर्ने जिम्मेवारीबोध गरेनन् ।

२०७४ चुनाव : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव लक्षित गरी एमाले र माओवादी (बाम) गठबन्धन बनेको छ । यी दलले घोषणापत्र पनि संयुक्तरूपमा जारी गरेका छन् । यिनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । साथै, विद्युत् विकासबाटै देशको कायापलट गर्ने संकल्प छ ।

सरकारमा रहँदाका बाचा

पछिल्लो १० वर्ष अर्थात जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि सत्ता बामपन्थीकै हातमा रह्यो । यो अवधिमा देशमा १० जना प्रधानमन्त्री भए । तीमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा काँग्रेसी थिए ।

एक जना निजामति क्षेत्रका व्यक्ति (खिलराज रेग्मी) प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । बाँकी कम्युनिष्टका नेताले सत्ता सम्हाले । यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल दोहोरिए । तर, विद्युत् विकासका योजना कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाएन ।

राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा जे लेखे त्यसैलाई ‘गायत्री’ मन्त्र मानेर सत्तामा पुगे । तर, कार्यान्वयन पक्ष जहिल्यै ओझेलमा पर्यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना लिएको माओवादी (दाहाल) २०६५ सालको अन्त्यमा सत्ताबाट बाहिरियो ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । उनको पालमा माओवादीलाई पनि माथ गर्ने योजना बन्यो– २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन । सरकारले विज्ञहरू खटाएरै विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेको थियो ।

नेपालपछि सत्तामा पुगेका झलनाथ खनालले पुराना योजना कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएनन् । उनको सरकारमा अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भरतमोहन अधिकारी (करिब १५ दिनमात्र ऊर्जा मन्त्री त्यसपछि गोकर्ण विष्ट) ले ‘ऊर्जा संकट’ समाधान गर्ने अर्को घोषणा गरे ।

राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा जे लेखे त्यसैलाई ‘गायत्री’ मन्त्र मानेर सत्तामा पुगे । तर, कार्यान्वयन पक्ष जहिल्यै ओझेलमा पर्यो ।

२०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको अधिकारीको भावी कार्यक्रममा चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना थियो । विगतका घोषणा भन्दा यो धेरै वैज्ञानिक र तथ्यपरक थियो । निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न जोड दिएको भए लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो । तर, चार महिनामै खनाल सरकार ढल्यो ।

२०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल विद्युत् उत्पादनमा खासै चर्चामा रहेन । अनुमतिपत्र, पिपिए र प्रसारण लाइनको विवाद र छलफलमै उनको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुनः दाहाल सत्ताको कुर्सीमा आए ।

ओली सरकारले विद्युत संकट अन्त्य गर्दै दीर्घकालीन योजना अघि सार्यो । २०७२ फागुन ६ गते संसदबाट पारित ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ मा पुनः १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्यक्रम बन्यो । माधव नेपाल सरकारले तयार गरेको २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादनको योजना कागजमै थन्कियो ।

दोहोरिएर प्रधानमन्त्री भएका दाहालको पालाका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् विकासमा चमत्कारै गर्ने घोषणा गरे । उनले अघिल्लो सरकारले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन् । ३७ बुँदे कार्ययोजना अघि सारे– त्यसमा ७ वर्ष १७ हजार मेगावाट उत्पादनको योजना थियो ।

३७ बुँदेभन्दा अघि बढेर शर्माले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादनको भाषण गर्दै हिँडे । कार्यान्वयनका जटिलता केलाउने प्रयास गरेनन् । करिब १० महिना कुर्सीमा रहँदा उनले एक÷दुई देखिने काम गरे । बाँकी समय गफै गरेर बिताए ।

निष्कर्ष

राजनीतिको धार फेरिँदै आउँदा २०४८ सालदेखि देशले धेरै उतारचढाव बेहोर्यो । चीनले ३५ वर्षमा विकास निर्माणमा चमत्कारै गर्यो । सिंगापुर, श्रीलंका तथा भुटान विकासको लिकमा दौडिए । भारतले समेत विद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा छलाङ मार्दैछ । तर, झन्डै तीन दशकसम्म नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा रुमल्लिएको छ ।

यो अवधिमा सबै दलले सपना बाँडे । तर, कम्युनिष्टको तुलनामा काँग्रेसले धरातलीय पक्षमा जोड दिएको देखियो । विद्युत् विकासको हकमा ‘विद्युत् निर्यात’ को सपना बाहेक पूरा गर्न सकिने मुद्दालाई प्राथमिकता दियो । तर, कम्युनिष्ट (एमाले तथा माओवादी) बढी क्रान्तिकारी हुनमात्र सिके ।

नेताले ढाँटेरै चुनाव जितिरहे । सर्वसाधारण सपनामा लठ्ठिए । परिणामः देश अविकासको भुमरीमा फस्दै गयो ।

२६ वर्षदेखि काँग्रेसले १० वर्षमा ५ हजार त कहिले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दियो । काम गरेको भए लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्था थियो । तर, कम्युनिष्टले तथ्य र क्षमताभन्दा माथि चढेर सपना बाँडे । १० वर्षमा १० हजार, ७ वर्षमा १७ हजार वा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादनको घोषणा सपनाको भारी मात्र भयो । एक प्रतिशत काम गर्ने जिम्मेवारीबोध गरेनन् ।

काम गर्ने र उत्तरदायित्वबोध गर्नेभन्दा भाषणमा दलले जोड दिए । नेताले ढाँटेरै चुनाव जितिरहे । सर्वसाधारण सपनामा लठ्ठिए । परिणामः देश अविकासको भुमरीमा फस्दै गयो । राजनीतिक दलले बोलेका र लेखेका योजना पूरा नुहुनुमा उनीहरूकै बेइमानी देखिन्छ । यो सिलसिला कहिले रोकिन्छ ? आँकलन गर्ने अवस्था छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7