advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘ठेकेदारले बदमासी गरे ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ’

   मङि्सर ०७, २०७४        1318        ऊर्जा खबर/काठमाडाैं

सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । करोडौं लगानी गरे पनि कम गुणस्तरका सडक निर्माण हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ । कालोपत्रे भएको केही समयमै सडक भत्किँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । देशमा अहिलेसम्म नमूना सडक निर्माण हुन सकेको छैनन् ।

सडक विस्तारमा लापरबाही गरेका कारण राजधानी काठमाडौको पहिचान हिलो र धुलोमा रूपान्तरण भएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा एक महिनामा पूरा हुने काम वर्षौं लाग्ने गरेको छ । सडक निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीलाई सरकारले छुट दिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि थपेर मोटो रकम कमाउने धन्दामा लगेकै हुन्छन् ।

सडक निर्माणका समस्या, समाधान र भावी योजनाबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग ऊर्जा खबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सडक गुणस्तर भएन, समयमा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने गुनासो दोहोरिरहन्छ । मन्त्रालयले किन लापरबाही गरेको हो ?

सामान्य नागरिक भएर जे मैले भोगेको थिएँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि त्यही अनुभूति गरेको छु । यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिगो विकासको परिकल्पना मुलुकले गरेको छ । त्यो गतिअनुसार मन्त्रालयबाट काम भइरहेको छैन । आफ्नो छोटो कार्यकालमा राम्रो कामको सन्देश दिएर जाने कार्ययोजना बनाएर काम थालेको छु । यसमा जनताले कामको परिणाम देख्नेछन् ।

कुन पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्र नै प्राथमिकतामा छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौती छ । चाहे त्यो सडक होस्, चाहे पुल । जनताले तिरेको कर सदुपयोग नहुँदा राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ । बारम्बार एउटै ठाउँमा खर्च गर्दा जनता ऋणमा डुब्ने गरेका छन् । गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण गर्न सके देशको समृद्धिको आधार तयार हुन्छ ।

राजधानीको पहिचान हिलो र धुलोमा रूपान्तरण भइरहेको छ । यसमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने होइन ?

राजधानीका सडक यो मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएका छैनन् । अप्ठ्यारा सडक मन्त्रालयसँग मात्र छैन । हाम्रो अधिनमा हुने हो भने दुई महिनाभित्र पूरा काठमाडौं सहरको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानीका लागि आशाको केन्द्र हो । आयोजनाले खानेपानीको पाइप विछ्याउने क्रममा समस्या आएको हो । सडकमा पाइप विच्छयाएको छ । तर, पाइप परीक्षण सकिएको छैन ।

पाइप परीक्षण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । मेरै पहलमा बागमतीको पानी ‘लिफ्ट’ गरेर मेलम्चीले पाइप परीक्षण गरेको छ । मेलम्ची समयमै पूरा भए राजधानी हिलो र धुलोबाट मुक्त हुन्छ । ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु । मन्त्रालयले अब बिनाकारण रोकेको कामको जुनसकै समय अनुगमन गर्छ । र, कारबाही गर्न सक्छ । अनुगमनक्रममा ठेकेदार वा कर्मचारी जसको गल्ती देखिन्छ, ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ ।

सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको होइन ?

समन्वय भएकै छ । तर, कामको गति अघि बढ्न सकेको छैन । बागमती, विष्णुमती र धोबी खोला कोरिडोर सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण भइरहेका छन् । धेरै ठाउँमा यस्तो छ । मेलम्चीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । मेलम्चीको पाइप विछ्याउन नपर्ने ठाउँमा पनि मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन ।

सडक विस्तार गर्ने कुरा मौजुदा परिस्थतिमा गर्ने हो भने अहिल्यै गर्न सक्छौ । घर भत्काउनुपर्ने, बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने त कहीँ सरकारी भवन तोडनुपर्ने छ । घर भत्काउन जाँदा धेरै स्थानीयले अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् ।

देशमा नमूना भन्न मिल्ने सडक कति छन् ?

संख्यामात्र बढाउँदै जाने हो भने जालमर्दो अवस्था आउँछ । राम्रो बनाउन, कम बनाउ, गुणस्तरीय बनाऔं । जनताले प्रयोग गर्ने सडकमा कसैलाई सास्ती नहोस् । संविधानमा नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर कार्यान्वयनमा ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ । यो गम्भीर पक्ष हो । यसैले, देशमा उदाहरण दिन लायक एउटा सडक पनि छैन ।

अझैसम्म सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छैन । कहिलेसम्म पुर्याउन सकिन्छ ?

सडक निर्माण गर्न ठेक्का त गर्यौं । तर, आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन । ठेक्का लगाएपछि सम्पन्न गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । निर्माणाधीन योजना अघि बढाउन ५६ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । हामीले हात हालेका योजना सम्पन्न गर्नमात्र १९ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । एकातिर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भनिएको छ । अर्को स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख निवेदन लिएर मन्त्रालय धाउने क्रम घटेको छैन । अधिकारै दिएको हो भने मन्त्रालय आउन नपर्ने हो ।

प्राविधिकले अनुमान गरेभन्दा सरकारले कम रकममा ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो कि ?

मापदण्ड तयार गरेर ठेकेदारले स्वीकारेपछि सरकारले परिणाम र गुणस्तर खोज्ने हो । यसमा चुक्यो भने कारबाही गर्छौं । परिणाम र गुणस्तर चेक नगर्दा सडक निर्माण अस्तव्यस्त छ । एउटा ठेकेदारले पचासौं काम ओगटेर बस्ने चलन छ । जसले गुणस्तरीय काम गर्छ । यस्तालाई नम्बर थपेर पनि ठेक्का आह्वान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले यो पक्षमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7