advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

सरकारी मापदण्डमा घर बनाउनेको संख्या बढ्दै

   मङि्सर १३, २०७४        138        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सरकारले भवन निर्माण आचारसंहित बनाएपछि घर बनाउने भूकम्पपीडितको संख्या बढेको छ । अधिकांश पीडितले सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विभिन्न समुदाय, निर्माणकर्मी, ठेकेदार, प्राविधिकलाई तालिम दिँदै आएको छ । उनीहरूकै डिजाइन तथा निर्देशनमा घर निर्माण भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

निर्माण भएका बस्ती सुरक्षित बनाउँदै भविष्यमा निर्माण हुने घर सुरक्षित बनाउन सरकारले भवन ऐन, २०५५ र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० लागू गरेको छ ।

दुई वर्षअघि गएको भूकम्पले ठूलो मात्रमा भौतिक पूर्वाधारको क्षति पुर्यायाएको थियो । यही कारण भवन संहिता कडाइपूर्वक लागू गर्न सरकारले सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिएको छ ।

भूकम्पपछि नागरिकमा घर निर्माण गर्दा नियम पालना गर्ने र सोहीअनुसार घर निर्माण गर्ने चेतनामा वृद्धि भएको विभागका उपमहानिर्देशक मनिराम गेलालले बताए । भूकम्प गएको दुई वर्षमा सरकारले घर एवं सरकारी भवन निर्माण गर्न भवन अनिवार्य गरेको छ ।

मापदण्ड नपुगेमा घर तथा भवनको नक्सा नै पास नहुने प्रावधान बनाइएको छ । हाल भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लमा सरकारी प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा घर निर्माण भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका गंगनचुम्बी भवन निर्माण बढिरहेको छ । यसरी निर्माण भएका कतिपय घर तथा भौतिक संरचना भवन संहिता विपरित छन् ।

भूकम्पपछि सरकारले घर निर्माण गर्न ग्रामीणमा १७ र सहरी क्षेत्रका लागि १४ घरको नमूना डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ । भूकम्प पीडित घरधनीले नमूना नक्सा र त्यहीअनुसार घर निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7