advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई उछिन्दैछ’

   मङि्सर १३, २०७४        1848   

फलामे छड तथा प्लाष्टिकका भाँडा उत्पादनमा सफल पञ्चकन्या समूहले जलविद्युत् विकासमा पनि लगानी गर्न सुरु गरेको छ । यो समूहले स्थापना गरेको ‘पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनी’ ले इलामको माई खोलामा १२ मेगावाटको माथिल्लो माई र ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’ निर्माण गरिसक्यो ।
दुई आयोजना सफल निर्माण गरेर थप लगानी विस्तार गर्ने योजनामा रहेको कम्पनीमा सन्तोषकुमार प्रधानले लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनी करिब ३ दशक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएका  जलविद्युत् क्षेत्रका अनुभवी इन्जिनियर पनि हुन् । प्रधानसँग कम्पनीको काम र भावी योजना एवं चुनौतीबारे ऊर्जा खरबकी धना ढकालले गरेको कुराकानी :-

तस्बिर: ऊर्जा खबर

प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति निजी क्षेत्रमा आउँदा अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएन ?

सक्रिय हुँदासम्म जहाँ रहे पनि काम गर्ने हो । प्राधिकरणमा म सरकारी जिम्मेवारीमा थिएँ । अवकास लिएपछि त्यहाँ मेरो जिम्मेवारी रहेन । कहीँ न कहीँ काम गर्नु नै पर्छ । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र पनि आक्रामकरूपमा अघि बढेको छ । यही क्षेत्रमा केही योगदान गर्न सक्छु भन्ने सोचेर कम्पनीमा जोडिएको हुँ ।
सुरुमा कम्पनी खोलेर अनुमतिपत्र लिएको होइन । अर्कै कम्पनीले इलामको माई खोलामा निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएको थियो । त्यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पनि भएको रहेछ । तर, निर्माण सुरु भएको थिएन । त्यतिबेला म प्राधिकरणमै कार्यरत थिएं । आयोजनाबारे पनि जानकारी थियो ।
आयोजना निर्माण हुने अवस्था थिएन । म इलामबासी भएकाले आफैँले आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । र, पञ्चकन्या समूहसँग कुरा राखेँ । समूहका अध्यक्षले लगानी गर्ने इच्छा देखाउनुभयो तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने भयो । म प्राधिकरणमै रहेर आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । नैतिकताले पनि मिल्दैनथ्यो ।
आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै मैले २०६४ साल वैशाखमा प्राधिकरणबाट राजिनामा दिएँ । र, पञ्चकन्यामा आवद्ध भएँ । अर्को कम्पनीसँग भएको अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माण अघि बढायौं । पञ्चकन्याले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे पनि जलविद्युत्मा माथिल्लो माई र माथिल्लो माई ‘सी’ मा पहिलो पटक लगानी गरेको हो ।

सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रमा काम गर्दा के फरक पाउनुभयो ?
रुसबाट इन्जिनियरिङ पूरा गरेर फर्किएपछि २०३४ सालमा प्राधिकरणबाट सेवा सुरु गरेँ । करिब ३० वर्ष त्यहाँ काम गरेँ । इन्जिनियरको रूपमा सेवा सुरु गरेर निर्देशकसम्म भएँ । त्यही अनुभवले मलाई निजी कम्पनी हाँक्न सजिलो भएको छ । प्राधिकरणमा रहँदा आफूले गरेको कामबाट म आज पनि सन्तुष्ट छु ।
प्राधिकरणमा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । निजी क्षेत्रको अनुभव पनि गरौं भन्ने लागेर अवकास लिएको हूँ । प्राधिकरणमै रहँदा माथिल्लो माईको सबै विवरण हेर्ने मौका मिलेको थियो । अर्को समूहले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने बुझेपछि आफैँ सुरु गर्न मन लाग्यो । र, प्राधिकरणबाट बाहिरिएँ । जहाँ रहे पनि यही क्षेत्रमा योगदान गर्ने हो । समय फेरिए पनि म जलविद्युत् क्षेत्रमै छु ।
जुन जोस र उमंगले प्राधिकरणको जागिर छोडेको थिएँ । सुरुका दिनमा त्यो वातावरण भएन, बीचमा केही कठिन परिस्थिति उत्पन्न भयो । निजी प्रवर्द्धकका रूपमा काम गर्न सजिलो रहेनछ । म प्राधिकरणमा रहेका बेला आयोजना निर्माण गर्न त्यति कठिन थिएन । अहिले त्यहाँ पनि कठिनाई छ । निजी क्षेत्रलाई झन् कठिन छ ।

माथिल्लो माईमा अर्को समूहले गरेको अध्ययन रिपोर्ट  पनि निराशाजनक रह्यो । हामीले आयोजना लिएपछि पुनः अध्ययन गर्नुपर्यो । बन्छ कि बन्दैन भन्ने शंका थियो । यसले पनि मलाई निराश बनाएको थियो । तर, एउटा प्राविधिक टोली बनाएर अध्ययन गरेर नयाँ रिपोर्ट तयार भयो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ९.९८ मेगावाट पुग्यो । अहिले १२ मेगावाटमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पञ्चकन्याले अहिलेसम्म कति आयोजना निर्माण गरिसक्यो ?
कम्पनी स्थापना गरी इलाममा १२ मेगावाटको माथिल्लो माई र ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माइ ‘सी’ निर्माण भइसकेको छ । माई ‘सी’ माईको क्यासकेड हो । माथिल्लो माईले २०७३ असारबाट उत्पादन सुरु गरेको हो । माई ‘सी’ गत साउनबाट सञ्चालन भएको छ ।

तस्बिर : ऊर्जा खबर

अहिले अर्को आयोजना अघि बढाउने योजना छ कि छैन ?
तत्काल कुनै अनुमतिपत्र छैन । उचित आयोजना खोजिरहेका छौं । लगानीको प्रस्ताव पनि आइरहेको छ । हामी यसबारे सकारात्मक छौं । कम्पनीले १८.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणसँग माथिल्लो माईको ९.९८ र माई ‘सि’ को ५.१ मा मात्र पिपिए भएको छ ।
तत्काल धूँवा खोलाको पानी फर्काएर (डाइभर्ट) अहिले सञ्चालित आयोजनाको जलाशयमा मिसाउने योजना छ । यसबाट ३ मेगावाट विद्युत् थपिनेछ । पानी डाइभर्ट गर्न अनुमतिपत्र लिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइएको छ । नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने आयोजना पनि कम्पनीको लक्ष्य छ ।

कम्पनीले समयमै दुई आयोजना निर्माण गर्यो । तोकिएको लागत र समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न अपनाउनु पर्ने सुत्र के रहेछ ?

जलविद्युत्मा ठूलो लगानी चाहिन्छ । लगानी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । पुँजी मात्र भएर पनि हुँदैन । जुन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्ने हो त्यहाँका स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई आयोजनामा लगानीको अवसर दिँदा निर्माणक्रममा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । यसले समय र लागतभित्रै आयोजना पूरा हुने वातावरण तयार हुन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रले प्राधिकरणकै हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न हुने हो भने अब निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई उछिन्ने अवस्था आउँदैछ । निजी क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा हो । राज्यले ठूला आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । र, बजारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

आयोजना निर्माणमा निजी प्रवर्द्धकले कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ ?
एउटा आयोजना निर्माण चरणसम्म पुर्याउन केन्द्रीय तहमा धेरै समस्या छन् । स्थानीयस्तरका समस्या झन् चुनौतीपूर्ण हुने रहेछन् । यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन । प्राधिकरणले गर्ने काम नियम पुर्याएर गरे चाँडो हुन्छ । तर, वन मन्त्रालयले रुख काट्न अनुमति दिन धेरै समय लगाउँछ । विद्युतगृह गोदकदेखि सबस्टेसनसम्म साढे १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन कम्पनीले निर्माण गर्नुपर्ने थियो । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ९२ वटा रुख काट्नुपर्ने थियो । यसको स्वीकृति लिनै २ वर्ष लाग्यो । रुख काटेपछि अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर ३५ सय रुख रोपेर हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । वनको यस्तो नीतिले जलविद्युत् विकासलाई पछाडि धकेल्दैछ । यो समस्या सबै प्रवद्र्धकले भोगका छन् ।
माथिल्लो माईमा पनि स्थानीय समस्या धेरै आयो । हाम्रो स्रोत उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न दिन्नौं भन्ने इलाममा ठूलो जमात थियो । म इलामकै हो भन्ने जानकारी गराएपछि केही सहज भयो । स्थानीयलाई सम्झाउँदै र माग पूरा गर्दै गएपछि आयोजना पूरा गर्न सहज भयो । विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीयले आयोजनामा अपनत्व देखाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि १० प्रतिशत सेयर दिएका छौं । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भइसक्यो । चाँडै निष्कासन गर्ने तयारीमा छौं ।

जलविद्युत् विकासका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कुन कुराको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
सरकारको सहयोगबिना जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । हरेक समस्या समाधान गर्न एकद्वार नीति आवश्यक छ । अहिलेजस्तो विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण, ऊर्जा, वन, वातावरण, आपूर्ति र भूमिसुधार मन्त्रालयमा फाइल दौडाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । जलविद्युत् विकासको धेरै सम्भावना छ । माग बढ्दो छ । माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य छ । यसर्थ, सरकारले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न एकद्वार नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7