advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

बूढीगण्डकीले खोल्ने विकासको बाटो

   मङि्सर १४, २०७४        210        रमेश भट्टराई
   रमेश भट्टराई

स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयलाई जलस्रोतविद्लगायत धेरै नेपालीले प्रशंसा गरिरहेका छन् । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीपछि तेस्रो बन्ने उत्कृष्ट यो आयोजनाप्रति जनउत्साह उत्तिकै छ । नेपालले विकासका सम्भावनालाई छातीमा राखेर विकासोन्मुख बन्नुपरिरहेको पीडालाई ग्रहण गरिरहँदा अलिकति राहत मिल्ने आशा जलविद्युत्का यस्ता विकासबाटै पलाउँदा रहेछन् । तर, यस्ता अनेकौँ आयोजनालाई नेपालले सम्पन्न गर्न नसक्ने नै पनि त होइन । विद्युत् र सिँचाइलाई एकसाथ विकास गर्दै जाँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका विषय पनि जोडिन पुग्दो रहेछ ।

हरेक विकासको आधार प्रविधि हो भने प्रविधि विकासको मेरुदण्ड विद्युत्को आपूर्ति हो । यसबाट रोजगारीका सम्भाव्यता बढेर विकासका अनेकौँ बाटा फराकिला बन्दा रहेछन् ।
१२ सय मेगावटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकासको प्रत्यक्ष फाइदा गोरखावासीलगायत मुलुकको समृद्धिको आधार बन्ने आशा जनतामा छ । आगामी आठ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी सुम्पने सरकारी निर्णयसँगै लामो समयको अन्योलले बाटो पाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड वापर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पेको जिम्मेवारीलाई आफैंले फिर्ता लिने यो कार्यले आफ्नो काम आफैं गर्ने उत्साह र जाँगर बढेको भान हुन्छ ।

सरकारले यसका लागि ठूलो रकम खर्चिसकेकाले आफैंले फिर्ता लिएका खबरले नेपाली मन विकासको सक्रियतामा लालायित छ । स्थानीय बासिन्दाको पुँजीको सदुपयोग गर्दै परिचालन गर्ने रणनीतिसँग जनतामा आशा जाग्नु स्वाभाविकै हो । आखिर नेपालीलाई त एउटा विकासको मैदान चाहिएको न हो, त्यो मैदानमा खेल्न, कुद्न त नेपाली हरहमेसा तयार छन् । जोखिम मोल्न पनि नेपाली मन पछाडि पर्नेजस्तो लाग्दैन ।

ऊर्जा सङ्कटको चर्को मारलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यलाई आफैंले सम्पन्न गर्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो । सौर्य विद्युत् र वायु ऊर्जाका विषय गफमा अड्किरहँदा एउटा विकासको बिजाङ्कुरणको अपेक्षा यो आयोजनामा छ । आन्तरिक उत्पादन अपुग हुँदा महँगो शुल्कमा भारतबाट करिब साढे ३ सय मेगावट आयात गरिने तथ्याङ्कसँग नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा कत्रो पीडा छ । आवश्यकता त हो तर यसबाट देशको ठूलो रकम निर्यात भइरहेको छ । आज नेपालले करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा बेहोरिरहँदा विद्युत्को बिल पक्कै मोटो बन्ने तथ्य हृदयविदारक लाग्छ । अर्कातर्पm लाभग्राहीमा यो आयोजनाको सकारात्मक प्रभावसँग आशा र आशङ्का दुवै भेटिन्छ । सरकारी किचलो, अन्योल, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति हटेर स्थायी सरकारको अपेक्षासँग आवश्यकता यसमा जोड्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । हिजोका दिनलाई नियाल्दा गुणस्तरीय विकास हुने या नहुनेमा आशङ्का पनि उत्तिकै जोडिन्छ । कालोपत्रे गरेको दुई हप्तामा उक्किने लापरबाहीमा न कारबाही हुन्छ न कुनै प्रतिक्रिया । आखिर ती घटना पैसामा किनिन्छन्, कागजमा सकिन्छन् । अनुभवी प्राविधिक तथा इन्जिनियरको सक्रियताबिना यो कार्य सम्भव पनि त छैन । तर, देशमा भएका स्रोतसाधनलाई योजना र कार्यान्वयनका पक्षसम्म नपुग्दा यस्ता कार्य कल्पनामा सीमित बन्दै गएका पीडा नभएका भने होइनन् ।

नाफा र फाइदाको खेलभन्दा पर बसेर विकासको व्यग्र चाहनामा नेपाली जनता उत्साहित छन् । विशेष गरेर आरुघाट क्षेत्रका नेपालीलाई जग्गा मुआब्जाको विषय भने आफैं स्पष्ट हुन नसकेको लाभग्राहीको मत रहेको बुझिन्छ । काठमाडौँ, बुटवल, हेटौँडा, पोखरा, वीरगन्जजस्ता लोडसेटिङको मार बेहोर्ने ठूला सहरलगायत धादिङ, गोरखा आसपासका जिल्लालाई यत्रो ठूलो आयोजनाले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने स्पष्टै छ । नेपाली प्रविधिको प्रयोगबाटै निर्माण गरिने यो निर्णयसँगै एउटा विकासको मार्गमा स्वतन्त्र प्रयासको नमुना अवश्य बन्नेछ ।
आफ्नो देशको विकासमा आफैं जुट्ने यो निर्णयले पक्कै नेपाली जनशक्तिलाई अवसर दिनेछ । १ हजार २ सय मेगावट उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सन् १९८३ मै भएका समाचार छन् । त्यतिखेर क्यानेडेली र नेपाली प्राविधिकले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्दा ६ सय मेगावट मात्र उत्पादन हुने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पन्न गर्ने सो लगानीमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको लागत लाग्ने प्राक्कल्पनासँगै कम चुनौती भने रहेको होइन ।

२ सय ६३ मिटर अग्लो यो आयोजनाको बाँध एसियाकै नवीन डबल आर्च ड्याम प्रविधि हुने अर्थात् सबै कंक्रिटबाटै निर्माण गरिने नेपाली नवीन प्रविधिको नमुना हुने कुरा मानिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि सरकारले अघिल्लो वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ र यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालीसँग त पैसा नभएको पनि होइन । सरकारले पेट्रोलियमबाट पनि कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमजस्ता संघसंस्थाबाट रकम जुटाउँदै गर्दा नागरिक सहभागिता र लगानीको उत्साह जोडिन्छ ।

सिङ्गो देश यत्रा आयोजनामा खुट्टा कमाएर आफ्नोपनसँग कमजोर बन्दै गएका पीडा छन् । समस्याका चक्रव्युह सबै राजनैतिक बेमेल, कालोबजारी, ठेकेदारी कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, भ्रष्ट्राचारीजन्य निचतामा चलेका हुन् । ठेकेदार बिचैमा भाग्ने, काम लटरपटर गर्ने, गुणस्तरीयता कागजमा सीमित तुल्याउने नीतिले यदि प्रश्रय पाउन थाल्यो भने यसबाट पनि कैयौँ नेपाली जनताको जिन्दगी जोखिममा पर्न सक्छ, देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसर्थ नीति तथा कार्यान्वनका पाटा बलिया हुन नसके यो कार्य फलामको चिउरा बन्न बेर लाग्दैन । विगतमा पनि विभिन्न खाले बहानाबाट ढिलासुस्ती हुनुका मूल कारणमा स्वार्थ चुक्ल्याइँ र रकम कुम्ल्याउने दाउपेच जोडिएका भाव विश्लेषणका पक्ष जोडिन्छन् ।
नेपालमा यी र यस्ता अन्य स्वदेशी लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्दै जाने हो भने विदेशी सर्तको आवश्यकता पर्दैन । प्रविधि, जनशक्ति या त उपकरणजन्य आधारभूत तŒव स्वदेशी मापदण्डमा निर्धारित हुन्छ । यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्र स्वदेशमै रहने सम्भाव्यता बढी हुन्छ । हिउँदमा पानीको बहाव कम हुने हुँदा लोडसेडिङको मारलाई खेपिरहनुपर्ने, भारतसँग परनिर्भर बनेर विद्युत् माग्नुपर्ने, बर्खामा उसैले डुबान गर्ने गरी बाँध थुनेर पठाउने तर हिउँदमा कमिला कुद्ने गरी थुनेर लैजाने पीडादायी परम्पराको हेपाहा प्रवृत्तिलाई हामीले चुपचाप सहनुपरेको छैन र !
यसर्थ, विकासमा कैयौँ बाधा हुन्छन् । त्यसमा हामी आफैं परजीवी बनिरहेका छौँ । अब आफु पनि त जागौँ, बेला आएको छ । अब हात बाँधेर, मुख ताकेर बस्ने बेला होइन । इतिहास साक्षी छ, नेपाली सिमानामा गरिबीका कारण हस्तक्षेप हुन्छ । नेपालीमाथि अत्याचार हुन्छ । गोविन्द गौतमजस्ता नेपालीलाई मारिन्छ । तिनलाई कारबाही भयो भएन, कसलाई थाहा, कलेजी कटक्क हुन्छ । राष्ट्रियताको धज्जी उडाएर कर्मचारीतन्त्र तिनको अलिकति पैसामा बिकिदिन्छ । हामीले आफ्नो स्वाभिमानमा आँच पुर्याउँदा त अरूले हेप्छ ।

एककाँधे सम्बन्धले देश गरिबीको मारमा छ । यसर्थ छिमेकी समदूरीता अबको अर्को दर्बिलो आवश्यकता रहेछ । हामी त पुस्तौँपुस्ता परनिर्भर बनिरहन्छौँ । हाम्रै देशबाट बगेका खोला तिनले उपयोग गर्छन्, हामी तिनैबाट विद्युत् माग्दै लम्पसार पर्छौं । यसकारण जलाशययुक्त सम्पदाको विकास नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो— आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्नका लागि ।

स्रोत: कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7