advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘बेतन कर्णाली निर्माणबारे सरकारी निकायबीचकाे धारणा प्रष्ट हुन जरूरी छ’

   मङि्सर १७, २०७४        4234   

कर्मचारी सञ्चय कोष देशको सबैभन्दा ठूलो गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था हो । यसले अहिलेसम्म २ सय ५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो करिब एक दशकदेखि कोषले जलविद्युत् विकासमा पनि लगानी गर्न सुरु गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तथा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका ४ आयोजना (२७० मेगावाट) मा कोषको ऋण लगानी छ । योसँगै आफ्नै अग्रसरतामा ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली अघि बढाएको छ ।

भविष्यमा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने कोषको योजना छ । योसँगै संगठित संस्थामात्र होइन स्वरोजगारमा सम्मिलित व्यक्तिका लागि बचत गर्ने व्यवस्था पनि बनाएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा ४ वर्ष सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेका दीपक रौनियर हाल कोषको कार्यवाहक प्रशासक छन् । कोषको आगामी योजना तथा लगानी विविधिकरणबारे रौनियरसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानीको संक्षेप :

‘स्वरोजगार व्यक्ति पनि अब कोषका सञ्चयकर्ता हुन सक्छन्’

कोषको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

वित्तीय अवस्था निकै सबल हुँदैछ । कोषले अहिले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । करिब ६ लाख संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ता छन् । यसअघि संगठित संस्थाका कर्मचारीले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउँथे । ऐन संशोधन भएको छ, अब स्वरोजगार व्यक्तिले पनि बचत गर्न पाउँछन् । यसले कोषबाहिर रहेका व्यक्तिलाई आवद्ध गर्ने वातावरण बनेको छ । आगामी दिनमा कोष अझ सबल र सक्षम हुँदै जानेछ । सदस्य संख्या बढेसँगै वित्तीय अवस्था पनि सुदृढ हुनेछ ।

कोषले सेवालाई चुस्त बनाउन प्राविधिक पक्षमा के–के सुधार गर्दैछ ?

सञ्चयकर्ता लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको कामको ढिलाई यही हो । त्योबाहेक प्रक्रियागत ढिलाई छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणाली अर्थात् अनलाइनबाट सञ्चयकर्ताले कोषमै नआई आफ्नो खातामा रकम पाउन सक्ने गरी व्यवस्था हुँदैछ ।
विद्यमान सञ्चयकर्ताको संख्या बढाउँदै लैजाने कुनै रणनीतिक योजना बनाइएको छ ?
अहिलेको सदस्य संख्या आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने योजना छ । गत आर्थिक वर्ष कोषको आकार १८ प्रतिशतले बढिरहेको थियो । चालू आवमा ४० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यसरी पाँच वर्षमा वित्तीय आकार ७ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।

महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सार्नुभएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न ठोस् योजना तय गरिएको छ ?

कोषलाई आगामी दिनमा रणनीतिक हिसाबले अघि लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसका तीन मुख्य रणनीतिक पक्ष छन् । एक, कोषको संस्थागत सुदृढिकरण हो । यसमा जनशक्ति, काम गर्ने पद्दतिमा सुधार गर्दै व्यवसाय पारदर्शी बनाउँदै लैजाने हो । दोस्रो, सञ्चयकर्तालाई दिने सेवाको विस्तार हो । सामाजिक सुरक्षा र उपलब्ध सेवा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो । सूचना प्रणालीको माध्यमबाट सदस्यको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने योजनामा छौं ।

बैंकिङ पद्दति प्रयोग गरी सदस्यले कोषमै नआई अनलाइनबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्दैछौं । सदस्यले बचत गर्न र ऋण लिन बारम्बार कोषमा धाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ । यसो गर्न हाम्रा हरेक सेवा बैंकिङ पद्दतिसँग एकीकृत गरेर लैजाने हो ।

तेस्रो, कोषसँग रहेको वित्तीय स्रोत प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्ने हो । सडक, सुरुङमार्ग, एयरपोर्टलगायत राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी हुनेछ । अर्को, सञ्चयकर्ताको हितमा लगानी गर्ने योजना छ । आवास, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर सञ्चयकर्तालाई सहयोग पुर्याउने हो ।

कोषले अब लगानीको दायरा कसरी विविधिकरण गर्दैछ ?

हिजोका दिनमा कोषको ऐनले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने अधिकार दिएको थियो । बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । ऐन संशोधनपछि लगानीका धेरै क्षेत्र खुला गरेका छन् । जसअनुसार भर्खरै बेतन कर्णाली अघि बढाइएको छ । यसमा कोषको पनि सेयर लगानी छ ।

यस्तै, सरकारले खोलेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा पनि बलियो उपस्थिति छ । विगतमा जलविद्युत् विकासमा ऋण लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमा काम गर्दै आएको हो । माथिल्लो तामाकोसी वा चिलिमे कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनामा कोषकै लगानी छ । अर्को, नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रदान गरेको ऋण हो ।

अब लगानी विविधिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । एयरपोर्ट, सडकलगायत क्षेत्रमा सरकारको योजनाअनुसार लगानी हुन्छ । सञ्चयकर्ताका लागि आवास निर्माणमा काम गर्नुपर्ने छ । कोष आफैंले आवास निर्माण गरी सञ्चालन वा वितरण गर्ने वा सरकारले व्यवस्थित सहर विकास गर्ने गरी घोषणा भएका ‘स्याटलाइट सिटी’ मा पनि लगानी गरिनेछ ।

कोषले अहिलेसम्म ऋणको रूपमा कहाँ–कहाँ लगानी गरेको छ ?

बढी ऋण सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमै गएको छ । माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका चार जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानी सबैभन्दा ठूलो हो । यस्तै, वायु सेवा निगममा पनि छ । तर, निजी क्षेत्रमा हामी जान सकेका छैनौं । यसको कारण पुरानो ऐन पनि हो ।

ऐन संशोधनसँगै निजी क्षेत्रमा लगानीको बाटो खुलेको छ । के निजी क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ ?

अहिलेसम्म आएको छैन । हामीले पनि गृहकार्य गर्दैछौं, ‘ड्यु–डेलिजेन्स’ प्रक्रियाबारे । कोषमा आउने प्रस्ताव ठूला पूर्वाधारकै हुन्छन् । साना क्षेत्रमा त बैंक वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्न सक्छन् ।

लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ?

राज्यले ठूला परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । योसँगै वित्तीय स्रोतको खोजी पनि भइरहेको छ । हामीसँग ठूलो वित्तीय स्रोत छ । जुन सुरक्षित तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ । सरकारले योजना बनाउँदै होला । प्रस्तावअनुसार हामी सरकारी योजनामा लगानी गर्न तत्पर छौं ।

जलविद्युत् लगानीको हकमा स्वदेशभित्रै ठूलो पुँजी छ भन्ने बहस हुन्छ । बूढीगण्डकी जस्तो आयोजना अघि बढाउँदा कोषले कति लगानी गर्न सक्छ ?

जलविद्युत्का ५ आयोजनामा अहिलेसम्म करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गइसक्यो । अधिकांश रकम खर्च पनि भइसक्यो । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो भने वर्तमान वित्तीय अवस्थाअनुसार कोषले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छ । तर, सरकारको जमानीमा हुनुपर्छ । यसरी लगानी गर्दा कूल लागतको एक तिहाई व्यवस्थापन हुन्छ ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो भने उपाय धेरै छन् । हामीलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिएको हो । यसको एक तिहाई कोषले पूरा गरेपछि अन्य स्रोत यहीँबाट जोहो गर्न सकिन्छ ।

कार्यवहाक प्रशासकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । प्रशासक छनोटको अन्तिम तयारी पनि हुँदैछ । यदि, पूर्ण जिम्मेवारीमा आउनुभयो भने आन्तरिक र बाह्य लगानी कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ ?

मैले कोषको जिम्मेवारी पाएँ भने ७ खर्बको कोष हुनेछ । योसँगै अबको पाँच वर्षभित्र कोषमा १० लाख सञ्चयकर्ता पुग्नेछन् । यसले वित्तीयरूपमा संस्थालाई धेरै सक्षम बनाउनेछ । साथै, कोषकै अग्रसरतामा अघि बढाइएको बेतन कर्णाली निर्माणको आधा काम पूरा भएको हुनेछ । मुलुकले आन्तरिक लगानीमा माथिल्लो तामाकोसीपछि ठूलो आयोजना पाउँनेछ ।

यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितमा एकभन्दा बढी सामुहिक आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । स्याटालाइट सिटीमा पनि यसको योगदान हुनेछ । सरकारले अघि बढाएको अवस्थामा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग वा अन्य ठूला पूर्वाधारमा पनि लगानी हुनेछ ।

बेतन कर्णाली अघि बढाइरहँदा लगानी बोर्डले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै केही प्रश्न उठाएको छ । र, विवादित पनि भयो । यसमा कोषको धारणा के छ ?

विवादित त नभनौं । तर, लगानी बोर्डले अनुमतिपत्रका विषयमा उठाएको प्रश्नले हामीलाई केही चिन्तित बनाएको छ । आन्तरिक लगानीबाट निर्माण हुने आयोजना विवादमा नपरे हुन्थ्यो । यसमा करिब ६ लाख बचतकर्ताको सेयर सुनिश्चित भइसक्यो । योसँगै हाम्रो मुनाफाबाट १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी छुट्ट्याइएको छ ।

पछिल्लो समय निर्माण गर्ने भन्दै धेरै आयोजनाको नाम आएको छ । तर, ठोसरूपमा वित्तीय व्यवस्थाको सुनिश्चित भएर अघि बढाउन सक्ने आयोजना धेरै कम छन् । तीमध्ये बेतन कर्णाली सशक्त आयोजना हो । किनकि यसको सेयर लगानी सुनिश्चित छ । र, ऋण पनि सुनिश्चितजस्तै छ । यसैले, सरकारी निकाय यसबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । प्रष्टमात्र होइन आयोजना निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7