advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

जलविद्युतमा स्वदेशीबाटै समृद्धि

   मङि्सर १८, २०७४        484   
विकास थापा

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रले बिजुली खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी (पीपीए) नगरेको भए अहिले ४०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा हुँदैनथ्यो । सुरुमा २५ मेगावाटसम्म मात्र खरिद गर्ने भनेर सुरु भएको यो थालनी अहिले तीन हजार मेगावाटमा पुगेको छ । यो क्रम आगामी दिनमा अझ बढ्छ नै । किनभने विद्युत्को माग बढ्दो छ र विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने÷गराउने क्रम सुरु भएको छ ।

हामीकहाँ पनि विस्तारै विद्युतीय सवारी साधन सडकमा गुड्न थालेका छन् । स्वयं प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको छ । २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालीले विद्युतीय चुल्हो र भाँडाकुँडाको महत्व अझ बढी राम्रोसित अनुभूत गरे । नाकाबन्दीका बेला ग्यास अभावमा घरघरमा राखिएका विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) हटाइएका छैनन्, बिजुलीले भ्याएसम्म उपयोग भइरहेको छ ।

छिमेकी भारतमा प्रदूषण गर्ने रसायनयुक्त कच्चापदार्थ (पेट्रो कोक) बाट बिजुली उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागिसकेको छ । भुटानले तेलमुक्त देश बनाउने अभियान चलाइरहेको छ । युरोप र अमेरिकामा विद्युतीय सवारी साधनले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यसरी विश्वव्यापीरूपमै गैरनवीकरणीय तेल खपत घटाउने अभियान चलेको देखिन्छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको संकेत देखिएको छ । अर्थात् अब हामी पनि नवीकरणीय ऊर्जामा उन्मुख नभई सुखै पाउने छैनौं ।
यसरी दिनप्रतिदिन जलविद्युत्को महत्व बढ्दै गइरहेको छ । तर लाइसेन्स मात्र बेचबिखन गरी कमिसन खान पल्केकाहरूले यो राष्ट्रिय आवश्यकताबोध भने कहिले पनि गरेनन् । यति धेरै ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि सधैं विदेशीका सामु हात पसारिराख्नुको नियत पछाडि कमिसनको लालचबाहेक अरू हुन सक्दैन ।

पञ्चायतकालमा ‘पैसा छैन’ भन्ने मान्यताले जरा गाडेको थियो । त्यतिबेला ऋणभन्दा अनुदान बढी आउँथ्यो । २०४७ पछि जुन सरकारको पालामा ऋण वा अनुदान धेरै आयो, त्यो सफल भएको मानिन थालियो । आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा २०४७ देखि हालसम्मका सरकारमा सोचसम्म आएन । टेन्डर गर्दा आउने कमिसन, लाइसेन्स बेच्दा प्राप्त हुने मोटो रकमको लालच नै आत्मनिर्भर हुने दिशामा तगारो भइदियो ।

कुनै पनि जलस्रोत वा ऊर्जामन्त्री वा भनौं सरकारले ‘नेपाल अबको यति वर्षपछि विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ’ भनी त्यसअनुसारको योजना ल्याउन सकेनन् । पुवा, मोदी र चिलिमेबाहेक राज्य (विद्युत् प्राधिकरण) अधिकांश जलविद्युत् योजना विदेशीका दानमा बने । अरुण तेस्रो रद्द भएपछि बनेका कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्यमस्र्याङ्दी विदेशी ऋणमा बने । हालसम्म निर्माण भएकामध्ये मध्यमस्र्याङ्दी सर्वाधिक महँगो मानिएको थियो, त्यसलाई पनि चमेलियाले उछिनेर प्रतिमेगावाट ५६ करोड रुपैयाँको रेकर्ड राखियो ।

प्राधिकरण आफ्नै लगानीमा बनाउन १० वर्षअघि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो अभैm पनि निर्माणाधीन छ । कालीगण्डकी ‘ए’ निर्माणका क्रममा ४५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरियो । काम पूरा हुँदा ३४ करोड डलर लाग्यो । अझ कालीगण्डकीका सातवटै लटमा ‘भेरियसन’ भएका थिए । सिभिल ठेक्कामा मात्र ६७ प्रतिशत भेरियसन भएको थियो । अरू सबै लट भेरियसनबाट प्रभावित भए । मध्यमस्र्याङ्दीले कालीगण्डकीलाई पनि उछिन्यो । १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सुरु लागत ३० अर्ब रुपैयाँ कट्यो ।

मध्यमस्र्याङ्दी जर्मनीको अनुदान थियो भने कालीगण्डकीमा एडीबीको ऋण थियो । विदेशी परामर्शदाता र विदेशी ठेकेदार भएका कारण यी आयोजनाको लागत अनुमान नै बढी गरिएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीमा पनि परामर्शदाता ल्यामेहरले ८ अर्ब रुपैयाँ लागत बढी अनुमान गरेको थियो । पछि पुनरावलोकन गर्दा आठ अर्ब कममा ठेक्का गराइयो र ठेक्का गराइएको रकममा पनि थप एक अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो ।

सारा नेपालीको चाहना र तिनको दबाब पर्‍यो भने बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण नभई सुखै छैन ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । अहिले चर्चामा रहेको बूढीगण्डकीको लागत पनि दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ, जसलाई विज्ञहरूले बढी भयो भनिरहेका छन् । आर्क ड्याम र उचाइ पनि आवश्यकभन्दा धेरै भएकाले यसको सिभिल खर्च धेरै देखाइएको अनुमान छ । नेपालजस्तो भूकम्प जोखिमयुक्त मुलुकमा आर्क ड्याम उपयुक्त नहुने प्राविधिक बहस पनि उठेको छ।

गत २०७२ साल वैशाखमा आएको भूकम्पले कुलेखानी बाँधलाई केही असर नपरेको सबैले भोगेकै हो । कुलेखानी रक फिल ड्याम हो, जुन भूकम्प प्रतिरोधका लागि उपयुक्त मानिन्छ । आर्क ड्यामको संचरनामा अलिकति क्य्राक आयो भने त्यो निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यो प्राविधिक विवाद एकातिर छ भने अर्कोतिर पूरै आयोजनाको लागत युरोपियन मापदण्डमा तय गरिएको छ ।

बूढीगण्डकीको लागत अनुमानलाई स्वतन्त्र विज्ञहरूले जाँच्ने हो भने घटीमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ कम लाग्ने अनुमान गरिँदैछ । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ जग्गाको मुआब्जा र पुनर्वासमा लाग्ने अनुमान छ, जहाँ त्यहाँका जनताले थोरैमा जग्गा बेची दलालहरूले बढी मूल्यमा सरकारलाई किनाएका छन् ।

सरकारी कर्मचारी र दलालको मिलेमतोले गर्दा बूढीगण्डकीमा पुनर्वास खर्च महँगो हुने भएको छ । विदेशी परामर्शदाताले उच्च लागत अनुमान गर्छन् भन्ने नजिर माथिल्लो तामाकोसीमा स्थापित भएकाले अन्य ठूला खालका आयोजनामा आँखा चिम्लेर त्यही अन्तिम लागत हो भन्ने मानसिकता त्याग्न सके मात्र यथार्थपरक लागतमा आयोजना निर्माण हुन सक्छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने माओवादी, एमाले र कांग्रेस मिलेर दुई सय ६० अर्ब रुपैयाँको आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई ठेक्का दिने निर्णय नै गरेका थिए । सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको आयोजनामा पुनः इन्जिनियरिङ गर्ने भन्दै ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर राज्यलाई न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने थियो ।

कालीगण्डकीमा ४५ करोड डलर अनुमान गरिएकोमा ३४ करोड डलरमा पूरा भएको धेरै भएको छैन । त्यसमाथि बूढीगण्डकीमा ईपीसी-एफ भनेर ठेक्कै दिन खोजिएको थियो । नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी कति विडम्बनापूर्ण हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण सरकारी आयोजनामा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न ज्यान फालेर लागेका प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले पीपीएमा आउने कमिसन मात्र देखेका छन्, त्यसभित्रको राष्ट्रघातसित तिनलाई कुनै सरोकार छैन । ३५ अर्ब रुपैयाँको लागतलाई ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ ।

अनि प्रवद्र्धकले लागतमा आधारित पीपीएका लागि निकै कसरत गर्दै आएको छ । हिजो खिम्ती र भोटेकोसीले पनि यसैगरी लागत बढाएर डलरमा पीपीए गराउन भ्याएका थिए । हाम्रा नेतालाई केवल कमिसन भए पुग्छ । त्यसो त गेजुवाले अझै पनि बूढीगण्डकीको लाइसेन्स हत्याउन चलखेल जारी राखेको छ ।

बूढीगण्डकी विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बनाउन दिने पछिल्लोपटक सरकारको निर्णयले नेपालमा ठूला आयोजना स्वदेशी स्रोतबाट बन्न सक्छ त ? भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । आँखा चिम्लेर बन्न सकिन्छ—अवश्य सकिन्छ । नेता, मन्त्री र उच्च टेक्नोक्य्राटका नजरमा भने सम्भव छैन । किनभने स्वदेशी स्रोतबाट बनाउँदा जति कमिसन विदेशीबाट आउँछ, त्यो आउँदैन । पहिलो कुरा त लाइसेन्स बेचबिखनमै ठूलो कमिसन प्राप्त हुन्छ, त्यो रोकिन्छ । दोस्रो कुरा, स्वदेशी स्रोतमा त्यस्ता कुनै सर्त हुँदैनन्, जसले लागत बढाउँछ ।

आफ्नै हिसाबले भएका ऐनकानुनअनुसार ठेक्कापट्टा गराउन सकिन्छ । विदेशी लगानीमा ठेकेदार उसैका, परामर्शदाता उसैका र यन्त्र उपकरण पनि उसैले भनेका हुनुपर्छ । विदेशीको यो सिको स्वदेशीले पनि गर्न थालेका छन् । आयोजनाको लागत उच्च पारेर त्यसैबाट इक्वीटी उठाउने मात्र होइन करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने कृत्य भइरहेको छ । यो कृत्यमा स्वदेशी पैसा परिचालन गर्ने हाम्रा बैंकहरूको पनि मिलेमतो देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भइसकेका कुशकुमार जोशीले प्रवद्र्धन गरेको लमजुङको दोर्दीलाई लिन सकिन्छ, जहाँ निर्माण नहुँदै आयोजनाको लागत ५० करोड रुपैयाँले बढाइसकिएको थियो । दोर्दीको लागत बढ्ने क्रम जारी छ।

अनि निर्माण सम्पन्न भएर जनताका लागि सेयर निष्कासन हुँदा प्रतिमेगावाट २७ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको सगौरव घोषणा गर्छन् । नाफा जति प्रवद्र्धकले र घाटाजति सर्वसाधारण र थाहा नपाएकाले बेहोर्दै आएका छन् । ७.५ मेगावाटको इन्द्रावतीले बिजुली उत्पादन गर्न थालेको १८ वर्ष भइसकेको छ, तर यसका लगानीकर्तालाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेको छैन ।

अहिलेको आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजना हो । जहिले पनि नेपालीले सक्दैनन्, नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता नत्याग्ने हो भने भारतीय बिजुलीमाथिको निर्भरता दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने निश्चित छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् कुनै आर्थिक वस्तु मात्र नभई मुलुकको विकास निर्माण र सामान्य जनजीवनका लागि परम आवश्यक पर्ने कुरा हो भन्ने बोध हाम्रा नेतामा हुनु जरुरी छ ।

पश्चिम सेती सात वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो, अभैm बन्ने सुरसार छैन । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो विदेशीलाई दिएको पनि दस वर्ष बितिसकेको छ । अब ऊर्जामन्त्रालयले कुन दिन तमोर (७६२ मेगावाट जलाशययुक्त) पनि बेचबिखन गर्छ, अचम्म नमाने हुन्छ । यसरी विदेशीलाई दिइएका आयोजना जति सबै ‘होल्ड’ भएका छन् । स्वदेशीले बनाउन पैसा छैन भनेर सधैं टकटकिने मात्र हो भने राज्य सञ्चालन गर्न किन तम्सने ? वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको मुलुकमा आठ वर्षको अवधिमा २५, ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने हो भने पनि सजिलै लगानी जुट्छ ।

त्यसबाहेक अन्य वित्तीय उपकरण छँदैछन् । इथियोपियामा प्रत्येक टेलिफोन कलमा शुल्क लगाएर ६ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि केवल चाहिन्छ दृढ इच्छा (राजनीतिक) शक्ति र जनताप्रति इमानदारिता । हाम्रा नेताका विगतका पृष्ठभूमि हेर्दा बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना तिनीहरूका विविध स्वार्थवश स्वदेशी स्रोतमा निर्माण हुने छाँट छैन ।

किनभने लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक नै विदेशी लगानीका प्रखर प्रवक्ताजस्ता छन् । तर सारा नेपालीको चाहना र तिनको दबाब पर्‍यो भने बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण नभई सुखै छैन । दलहरूले भन्दै आएको समृद्धि पनि स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने आयोजनाबाट प्राप्त हुनेछ ।

स्रोत: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7