advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

७५३ स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन एक खर्ब खर्चिँदै सरकार

   मङि्सर १९, २०७४        8156        लक्ष्मण वियोगी/काठमाडौं

राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा विद्युत् पुर्याउने गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको गुरुयोजना तयार गर्न लागेको छ । सर्वसाधारणलाई केन्द्रीय लाइनको विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार काम सुरु गरिएको हो ।

देश केन्द्रीयबाट संघीयता प्रणालीमा गएपछि हरेक निकायका घरघरमा विद्युत् पुर्याउने गरी सरकारले याेजना अघि बढाएकाे छ । अहिले करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेकाे छ । देशकाे ३० प्रतिशत भू-भागमा अझै केन्द्रीय लाइन पुगेकाे छैन । अायाेगले लाइन पुर्याउनकै लागि काम सुरू गरेकाे छ ।

पाँच वर्षभित्र करिब ५ सय मेगावाट प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य

संयुक्तरूपमा काम गर्ने गरी आयोग र एनइए (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच गत असोज ६ गते सम्झौता भएको थियाे । पाँच वर्षभित्र सबै निकायमा विद्युत् पुर्याउने गरी कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन (डेक्स अध्ययन) समेत पूरा गरेको आयोग सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रले बताए ।

‘थप अध्ययन, छलफल र जानकारी संकलन गर्न सबै स्थानीय निकायमा इन्जिनियर पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसको समन्वय तथा सहयोग गरिदिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘गत मंसिर ३ गते पत्र आएको थियो, आयोगले समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो ।’

लघुजलविद्युत्, सोलार, बायोमास, वायुलगायत स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरी प्राधिकरण नजिकको सबस्टेसनमा जोड्ने लक्ष्य छ । सबस्टेसन नभए स्थानीय निकायलाई पायक गर्ने ठाउँमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । सम्बन्धित स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् सबस्टेसनमा जोडेर सर्वसाधारणको घरघरमा पुर्याउने योजना छ ।

एउटा स्थानीय निकायमा बढीमा ३ वटासम्म विद्युत् उत्पादनका आयोजना निर्माण गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ । ती आयोजना ५ सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटभन्दा साना हुनेछन् । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार जलविद्युत् उत्पादन गर्ने स्थानीय तह पहिचान भइसकेको छ ।

५ सय किलोवाट साना आयोजना बनाउँदा सञ्चालनमा समस्या र १ मेगावाट ठूलामा जाँदा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने झन्झट्का कारण बीचको क्षमता रोजिएको मिश्रले बताए । ‘उपलब्ध स्रोत, स्थानीय माग र सबस्टेसन उपलब्धताका आधारमा आयोजना छनोट गरिनेछ,’ उनले भने ।

विद्युत् उत्पादनका लागि ६० अर्ब र सबस्टेसन तथा वितरण लाइन निर्माण गर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । पाँच वर्षमा सबै काम पूरा गर्ने गरी आयोगले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा करिब ३ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान छ । अप्रत्यक्षरूपमा बीसौं हजार व्यक्ति यसमा संलग्न हुने आयोगको दाबी छ । केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजना, सबस्टेसन तथा वितरण लाइन पूरा भएपछि तत्–तत्का स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

५२८ वितरण सबस्टेसन निर्माण हुने

लक्षित स्थानीय निकायमा विद्युत् पुर्याउन सरकारले ५ सय २८ ठाउँमा वितरण सबस्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ । यद्यपि, ४ सय सबस्टेसन बनाउँदा सबै जनतामा विद्युत् पुर्याउन सकिने मिश्रको तर्क छ ।

सबस्टेसन निर्माणसँग सबै स्थानीय निकायसम्म करिब ६ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, ‘डेस्क’ अध्ययनले ६ हजार ५ सय ३५ किलोमिटर लाइन आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।

आयोजनाका अनुसार ११ केभी र ३३ केभी क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

उल्लेखित सबस्टेसन तथा वितरण लाइन निर्माण भएपछि करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ । यसपछि हरेक स्थानीय निकायमा सजिलै उज्यालो पुर्याउन सकिन्छ ।

प्रदेश एकमा ९६ सबस्टेसन प्रस्ताव

विद्युत् उत्पादन तथा वितरण गर्न कम्पनीले प्रदेश एकमा ९६ वटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । याे प्रदेशमा यसअघि नै विद्युत् प्राधिकरणका ४८ सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् ।

१४ जिल्ला, ८८ गाउँपालिका र ४९ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका रहेकाे यस प्रदेशका लागि करिब हजार किलाेमिटर वितरण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । लाइनकाे भाेल्टेजबारे भने यकिन अध्ययन भएकाे छैन ।

चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग

स्थानीयस्तरमा वितरण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरेपछि केन्द्रीय प्रणालीको भार कम हुनेछ । अहिले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको भार केन्द्रीय प्रणालीमा मात्र छ । स्थानीय सबस्टेसन तथा लाइन निर्माणपछि उक्त भार कम हुने मिश्रको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले अहिले करिब २३ प्रतिशत चुहावट रहेकाे जनाएकाे छ । याे चुहावट १० प्रतिशतमा झारेर स्थानीय निकायमा गुणस्तरीय विद्युत पुर्याउन सकिने मिश्रले बताए ।

सबै स्थानीय निकायको विद्युत् उत्पादन क्षमता तथा जानकारी संकलन गरेपछि वितरणको गुरुयोजना तयार हुनेछ । अायाेगका अनुसार आगामी पुस दोस्रो सातासम्म तथ्यांकको पूर्ण विवरण आउनेछ ।

सरकारले अघि बढाएको दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर विद्युत् उत्पादन तथा वितरणको काम हुने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘बागलुङ, जुम्ला, मुगु, बैतडी लगायत जिल्लामा थप अध्ययन गर्न इन्जिनियर पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको आधारमा अन्य जिल्लामा पनि काम सुरु हुन्छ ।’

जलविद्युत्

५ सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय खोला तथा खहरे नै छनोट गरिएको छ । ठूला नदी तथा योजनामा रहेका आयोजनामा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने गरी काम गरिने पनि मिश्रले बताए ।

आयोगले करिब ४ किलोमिटरसम्म पानीको बहाब क्षेत्र (क्याचमेन्ट एरिया) र यसअघि नै प्रसारण लाइनमा जोडिएको वा योजनामा रहेको आयोजनास्थलको ठाउँ छनोट गर्नेछ ।

७ सय ५३ स्थानीय निकायमा ७ सय ७८ स्थान जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्य रहेको औंल्याइएको छ । ७ प्रदेशमा ६ सय ६८ स्थान जलविद्युत् उत्पादन गर्न नमिल्ने ठाउँ ठहर गरिएको छ । यीमध्ये प्रदेश २ मा १ सय ३६ स्थान जलविद्युत्का लागि योग्य छैनन् ।

सौर्य ऊर्जा तथा बायोमास

७ प्रदेशमा ३ सय ६८ स्थान सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न योग्य देखिएका छन् । छनोटमा परेका मध्ये प्रदेश एकमा ५२, दुईमा १ सय ३६, तीनमा ५१, चारमा ३१, पाँचमा ५६, ६ मा १२ र सातमा ३० स्थान सोलारका लागि उपयुक्त ठानिएको छ ।

यसैगरी, बायोमासका लागि ७ प्रदेशमा ५० ठाउँ छनोट गरिएको छ । तीमध्ये प्रदेश १ मा ११, दुईमा ९, तीनमा १६, चारमा २, पाँचमा ८, ६ मा १ र सातमा ३ स्थान बायोमासबाट विद्युत् उत्पादन गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7