advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

फोहोरबाट मोहोर, हरेक नगर-नगरमा विद्युत्

   मङि्सर २०, २०७४        1946        ऊर्जा खबर/काठमाडाैं

हरेक दिन सहरमा थुप्रिँदै गएको फोहोरको उचित सदुपयोग गर्दै यसलाई मोहोरमा परिणत गर्न सरकारले विद्युत् उत्पादनको अभियान सुरु गरेको छ । स्वच्छ तथा सफा सहर विकास गर्दै विद्युत् अभाव पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको हो ।

यो काम गर्न सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) लाई जिम्मा दिएको छ । केन्द्रले सुरुमा ५ वर्षभित्र देशका १० नगरपालिकामा फोहोरबाट विद्युत् तथा ग्यास उत्पादन गर्न १० आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्याङ्जाकाे खिलुङ कालिकामा निर्माणाधीन अायाेजना , तस्बिर साैजन्य एइपिसी

५ वर्षे योजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकले ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछन् । बाँकी कम्पनी अर्थात् आयोजना विकासकर्ताले लगानी गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म देशका २५ नगरपालिकाबाट आवेदन प्राप्त भएको एइपिसी ‘नविकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम (एसआरइपी)’ का व्यवसाय विकास अधिकृत दीपक पौडेलले बताए । ‘प्राप्त आवेदनमध्ये १८ नगरपालिकासँग आयोजना विकास गर्न समझदारी (एमओयू) भएको छ,’ उनले बुधबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘५ नगरपालिकामा कम्पनी छनोट भयो ।’

धरान, इटहरी, तनहुँको ब्यास तथा दाङ र कैलालीको घोराही तथा धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजना विकास गर्ने कम्पनी छनोट भएका छन् । तीमध्ये धरान र इटहरीका लागि ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पूरा भएको पौडेलले जानकारी दिए ।

ब्यास नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि तोकिएका कम्पनीले डिपिआर पूरा गरेका छन् । यस्तै, घोराहीमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै डिपिआरको काम सुरु हुनेछ । फोहोर उत्पादन वा संकलनको आधारमा विद्युत्, बायोग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

१ टन फाेहाेरबाट ५६ घनमिटर ग्यास उत्पादन हुन्छ । यो दुईटा एलपिजी ग्यास सिलिन्डरबराबर हो । यस्तै, उक्त परिमाणको फोहोरबाट २ सय ८ किलो मल तथा ४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने पनि पौडेलले बताए ।

सुरुमा पाँच वर्षभित्र १० नगरपालिकामा फोहोरबाट

विद्युत् उत्पादन गर्न १० आयोजना बन्ने

धरानमा प्रतिदिन ३० टन, इटहरीमा २० टन, ब्यासमा ३ टन, घोराहीमा १२ टन र धनगढीमा ४ टन फोहोर उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसको आधारमा धरानमा प्रतिमहिना ३.६ मेगावाट, इटहरीमा २.४ मेगावाट, ब्यासमा ३ सय ६० किलोवाट, घोराहीमा १.४४ मेगावाट र धनगढीमा ४ सय ८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

फोहोरबाट विद्युत्, ग्यास र मल एकै पटक उत्पादन गर्न नसकिने पौडेलले बताए । सुरुमा ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न वा ग्यास नै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

निर्माण र हस्तान्तरण प्रक्रिया

स्याङ्जाकाे खिलुङ कालिकामा निर्माणाधीन अायाेजना , तस्बिर साैजन्य एइपिसी

फोहोरबाट विद्युत् वा ग्यास उत्पादन गर्न सुरुमा सम्बन्धित नगरपालिकाले केन्द्रमा आशयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यही आधारमा केन्द्र र नगरपालिकाबीच एमओयू हुन्छ ।

एमओयूपछि केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ । अध्ययनको निचोड केन्द्रको प्राविधिक मूल्यांकन समितिमा पेस हुन्छ । र, ठाउँ सम्भाव्य देखिए त्यहाँबाट पास गरिन्छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृतपछि कम्पनी छनोटको चरण सुरु हुन्छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गर्छ । योग्य कम्पनी छनोटपछि नगरपालिकासँग डिपिआर गर्ने सम्झौता हुन्छ ।

केन्द्रको ५० र कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानीमा डिपिआर तयार गरिन्छ । उक्त डिपिआर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन समितिमा पेस गरेर स्वीकृत गरिन्छ । यसपछि आयोजना निर्माण गर्न केन्द्र, नगरपालिका र आयोजना विकास गर्ने कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ ।

फोहोर उठाउने वा संकलन गर्ने जिम्मा सुरुका ५ वर्ष नगरपालिकाको हुनेछ । त्यसपछि नगरपालिका र कम्पनीले मिलेर संकलन गर्नेछन् । यदि, कम्पनी वा विकासकर्ताले फोहोर संकलन गरे त्यसबापतको महसुल उसैले असुल गर्न पाउँछ ।

कुनै कम्पनीले २० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गरेपछि नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरेको ३५ वर्षपछि सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छ । यस्तै, फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना पनि तोकिएको अवधिपछि स्वतः नगरपालिकामा आउँछ,’ पौडेलले भने ।

अनुदान कसरी पाइन्छ ?

तस्बिर साैजन्य : एइपिसी

एउटा आयोजना निर्माण गर्न सरकार र विश्व बैंकले ४० प्रतिशत (सरकार २० र विश्व बैंक २०) अनुदान दिनेछन् । बाँकी ६० प्रतिशत कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षे कार्यक्रमका लागि बैंकले आयोजना निर्माण तथा विकास गर्न करिब ७१ करोड रुपैयाँ (६९ लाख अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ ।

यसैगरी, प्राविधिक सहयोगका लागि थप करिब १० करोड (१० लाख डलर) रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । प्राविधिक सहयोगबाहेक सरकारले पनि विश्व बैंक जति नै अनुदान दिनुपर्नेछ ।

पाँच वर्षसम्म सरकार र विश्व बैंकले १ करोड ३८ लाख डलर र विकासकर्ता अर्थात् कम्पनीले २ करोड ७ लाख डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बजेट करिब ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबर हुनेछ ।

तोकिएको अनुदान रकम सरकारले तीन चरणमा उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौतापछि कूल अनुदानको ४० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ । यस्तै, काम पूरा भएपछि ५० प्रतिशत र सञ्चालन भएको एक वर्षपछि बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान तयार गरिएको छ ।

एक वर्षको ‘ग्यारेन्टी’ अवधि हुने हुँदा सञ्चालन भएको वर्षदिन नपुग्दा सम्म बाँकी रकम भुक्तानी हुँदैन । एक वर्षभित्र बिग्रे वा संरचना खराब भए कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

व्यावसायिक संस्थाबाट पनि विद्युत् उत्पादन

तस्बिर साैजन्य : एइपिसी

केन्द्रले नगरपालिकाबाट संकलन हुने फोहोरबाट मात्र नभई व्यावसायिक संघ संस्थाबाट निस्किने फोहोरबाट पनि विद्युत् तथा ग्यास उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसमा पोल्ट्री, गाई, भैसी, सुँगुर फार्मबाट निस्किने फोहोर प्रयोग हुन्छ ।

पौडेलका अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि अनुदानको व्यवस्था नगरपालिकाको जस्तै छ । नगरपालिकासँग सम्झौता गरेजस्तै यहाँ निजी फार्मसँग सम्झौता गरेर काम गरिन्छ । केन्द्रले अहिलेसम्म ७८ आयोजनाबाट ग्यास तथा विद्युत् उत्पादन भएको जनाएको छ ।

यस्तै, १ सय ७२ आयोजनाको डिपिआर र २ सय ३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । थप ३ सय ४१ कम्पनीले यस्ता व्यावसायिक फार्मसँग जोडिएर काम गर्न इच्छा देखाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7