advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८० मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १९१ मेगावाट
  • भारत : ४११ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २८४ मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६६ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

संघ र प्रदेशबीच पानीको विवाद

   मङि्सर २४, २०७४        3886   
सूर्यनाथ उपाध्याय

देश संघीयतामा गएपछि पानी बाँडफाँडको विषयमा ठूलो विवाद हुन्छ भन्ने अनुमान छ । जलस्रोत उपयोगको विषयमा प्रदेशबीच ठूलो लडाइँ हुन्छ भन्ने संशय छ । जलस्रोत बाँडफाँडबारे भारतमा भएका ठूला लडाइँका आधारमा यहाँ पनि यस्तै चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो ।

भारतमा संघीयता लागू हुनुअघि आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत प्रान्तमा सैद्धान्तिक बहस चलेकै हो । पानीका विषयमा केही राज्यबीच सम्झौता थियो भने धेरैमा थिएन, जतिबेला विभिन्न प्रदेशमा राजाराजौटाले शासन गर्थे ।

भारत संघीयतामा जानुअघि ती राज्यले जलस्रोतको भरपूर उपयोग गरेका थिए । अंग्रेजले भारत छोडेपछि संघीय प्रणाली सुरु भयो । जलस्रोतको अधिकार राज्यबाट केन्द्रमा सर्दै गयो । आफ्नो अधिकार खोसिने डरले केन्द्र र प्रान्तबीच द्वन्द्व सुरु भयो । यसले ठूलो रूप लियो । त्यहाँ अहिले पनि राज्य–राज्यबीच पानीको विवाद कायमै छ ।

भारतभित्र प्रान्तको संख्या थपिँदै जानु प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विवाद हो । भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै गएपछि समस्या अझ विकराल बन्दै गएको छ । वर्षौंदेखि विवाद तथा युद्ध भइरहनु पानीको उपयोग मुख्य कारण हो ।

नेपालमा भारतको जस्तो पानी बाँडफाँडमा झगडा हुने सम्भावना छैन । किनकि जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । संविधानअनुसार ऐन बनाउने अधिकार केन्द्रसँग मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने ऐन केन्द्रीय ऐनसँग बाझियो भने स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघले बनाएको कानून नै प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालमा भारतको जस्तो ठूलो संघ छैन् । प्रदेश र स्थानीय निकायको ठूलो शक्ति पनि छैन् । जलविद्युत् तथा ऊर्जा र पूर्वाधारसँग जोडिएका ठूला आयोजना बनाउने क्षमता प्रदेश एवं स्थानीय तह दुवैको छैन । अधिकार पाएरमात्र हुँदैन । प्रयोग गर्ने सामथ्र्य पनि हुनुपर्छ । यसैले, जलस्रोतसँग जोडिएका ठूला आयोजना केन्द्रले निर्माण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा विवाद आउने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालमा भारतको जस्तो पानी बाँडफाँडमा झगडा हुने सम्भावना छैन । किनकि जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । संविधानअनुसार ऐन बनाउने अधिकार केन्द्रसँग मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने ऐन केन्द्रीय ऐनसँग बाझियो भने स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघले बनाएको कानून नै प्रभावकारी हुन्छ ।
संघ र प्रदेशबीच पानीको विवाद

संविधानले ठूला आयोजना केन्द्रमै राखेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम तथा कानून पनि संघले गर्ने भन्ने छ । यसको अर्थ दुई प्रदेश ठूला नदीले जोडिए भने केन्द्रमै आउने भयो । यसैले उत्पन्न हुन सक्ने समस्या पनि स्वतः समाधान हुन्छन् ।

जलस्रोत उपयोगको बहुआयामिक नीति तथा मापदण्ड केन्द्रले बनाउने भनिएको छ । नीति बन्ने हुँदा आयोजना पनि केन्द्रमा आउनुपर्ने भयो । केन्द्र अहिले नै बलियो छ । जलस्रोतको विकास गर्न भोलि पनि आर्थिक र कानूनी शक्ति रहनेछ । यसैले यहाँ भारतमा जस्तो विवाद आउने सम्भावना छैन ।

स्थानी तहका साना आयोजनामा केही विवाद उत्पन्न होला । तर, ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजनामा हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्न ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ बनेको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड, सुझाव–सल्लाह तथा परामर्श दिने गरी यसको जिम्मेवारी किटान गरिएको हो । उत्पन्न अधिकांश समस्या यही आयोगले समाधान गर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धबारे संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ । स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानकै धारामा ‘नेपाल सरकार’ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिनेछ भनिएको छ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने पनि संविधानमै छ । फेरि पनि अधिकार केन्द्रमा आउँछ ।

पहिलो कुरा, संघमा जलस्रोत अधिकार छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीयसँग ठूला आयोजना निर्माण गर्ने सामथ्र्य छैन । तेस्रो, संविधानमा केन्द्रले बनाएका कानुनसँग बाझिए कानून बनाउन नपाउने उल्लेख छ । यसो हुँदा सबै अधिकार केन्द्रमा हुने भयो । आवश्य परे केन्द्रले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्छ ।

संविधानमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ । वित्त आयोग छँदैछ । यसैले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा समस्या उत्पन्न हुने छैन । सरकारले अहिले पनि १ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अब यो अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे हुन्छ । ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना केन्द्रले बनाउने भनेकै छ ।

एउटा उदाहरण लिऊँ, बबई सिँचाइ आयोजनाले धेरै जिल्ला समेट्न सक्छ । यो आयोजना निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । स्थानीय तहले बजेट जोहो गर्न सक्दैन । केन्द्रलाई त बजेट जोहो गर्न हम्मे पर्ने हुँदा स्थानीयले गर्न सक्ने कुरै भएन ।

यसैले ठूला आयोजना वा जलस्रोत परिचालनको अधिकार स्थानीयलाई दिएर अर्थ छैन । स्थानीयले सबै काम वा जिम्मेवारी लिए भने पनि सम्भव हुँदैन । स्थानीय निकायको समथ्र्य नै पुग्दैन ।

जलविद्युत् आयोजना २/४ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुन सक्छ ? बजेटसँगै स्थानीय निकायसँग प्राविधिक क्षमता हुँदैन । ज्ञान, अनुभव तथा विज्ञता हुँदैन । ठूला आयोजना स्थानीय तहलाई जिम्मा लाउँदा ‘ओगटेर’ बस्ने प्रवृत्तिमात्र हाबी हुन्छ । यसर्थ, यी सबै काम केन्द्रले नै गर्नुपर्छ ।

विद्युत् तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको विषय पनि संविधानमा स्पष्ट छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुसार रोयल्टीबारे कानून तयार गर्दा संघसँग बाझिने हुनु हुँदैन । कुन तहलाई कति भन्ने स्पष्ट छ । यसमा पनि केन्द्र नै बलियो छ । सरकारले कर शुल्क जति लगाउँछ । यसको बेग्लै ‘कोष’ राखेर वितरण गर्ने भनिएको छ । कर वितरणमा पनि भारतमा जस्तो समस्या उत्पन्न हुने अवस्था छैन् ।

(उपाध्याय, पूर्वजलस्राेत सचिव हुन् ।) अर्थ नीतिबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7