advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८० मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १९१ मेगावाट
  • भारत : ४११ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २८४ मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६६ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

विघटनकाे सँघारमा ‘लगानी बोर्ड’

   पुष ०२, २०७४        4818        लक्ष्मण वियोगी/काठमाडाैं

विश्वका विकासोन्मुख मुलुकले सन् ६० र ७० को दशकदेखि वैदेशिक लगानी प्राथमिकतामा राखे । विशेषतः ठूला जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा यस्तो लगानी आकर्षित गरियो । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत, चीनले ८० को दशकदेखि विकास निर्माणको गति बढाएका हुन् । मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिप्सले पनि ८० को दशकदेखि नै विकास निर्माणलाई गति दिए । पछिल्लो साढे तीन दशकमा यी मुलुक विश्वलाई अचम्मित पार्ने विकासको नमूना बनेका छन् ।

सन् १९८० मा सत्ता सम्हालेका चिनियाँ नेता देङ सिआयो पिङले देशको आर्थिक विकासमा कायापलट गरिदिए । उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिए । यही कारण चीनको विकास आज विश्व हल्लाउने कारण बनेको छ ।

यस्तै, सिंगापुरका प्रथम प्रधानमन्त्री लि क्वान युले झन्डै तीन दशक अर्थात् सन् १९६५ देखि १९९० सम्म सत्ता सम्हाले । उनले देशलाई आर्थिक विकासको लिकमा दौडाए । विकास तेस्रो पुस्ताबाट एकै पटक पहिलो पुस्तामा पुर्याएकाले उनलाई ‘देशका संस्थापक पिता’ भनिन्छ ।

श्रीलंकाका महिन्दा राजापाक्षे जसले २२ वर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गरे । मलेसियाका मोहम्मद महाथिर (महाथिर बिन मोहम्मद) हुन् वा भारतका मनमोहन सिंह वा नरेन्द्र मोदी हरेकले देशको विकास उचाईमा पुर्याएका उदाहरण नजिकै छन् । यसको एउटै कारण वैदेशिक लगानी र त्यसको उचित सदुपयोग थियो ।

पूर्वाधार विकासको कागजी घोडा, परामर्शदाताको भारले थिचिँदै

बंगलादेश वा श्रीलंकाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वैधानिक बाटो बनाए– लगानी बोर्ड गठन गरेर । कुनैले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड त कतिले लगानी बोर्ड नाम दिए । जे नाम दिए पनि यसको अर्थ ठूला पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्ने थियो । चीन र भारतले बोर्ड नै गठन नगरी आर्थिक विकासमा छलाङ मारे ।

बंगलादेशले सन् १९८९ मा लगानी बोर्ड गठन गर्यो । श्रीलंकामा पनि यही समयतिर बोर्डले काम गरेको देखिन्छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दै विदेशी पैसाको उचित सदुपयोग गरे देश विकास हुन समय लाग्दैन भन्ने यी उदाहरण हुन् ।

आर्थिक विकासको भ्यागुतो उफार्न नेपालमा पनि वर्षौंदेखि लगानी बोर्ड गठनको चर्चा चलेको हो । पूर्वअर्थ मन्त्री रामशरण महतले यसको थालनी समेत गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसले अन्तिम रूप पायो । यसले राजनीतिक दलमा विकासप्रतिको चाहना तीव्र रहेको संकेत पनि दियो ।

अझ १० वर्षे द्वन्द्वबाट सामान्य राजनीतिमा फर्केको तत्कालीन नेकपा माओवादीमा यो भोक जाग्नु स्वभाविक थियो । ‘कछुवाजस्तो घिस्रिने होइन, विकास भ्यागुतोझैँ उफ्रिने हुनुपर्छ । यो गतिले मात्र देशमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।’ माओवादीका हरेक नेताले यही भाषण गर्दै हिँडे । समय र परिस्थिति अनुकूल बन्दै आयो ।

संसदले २०६८ भदौ २३ गते ‘लगानी बोर्ड ऐन’ पारित गर्यो । र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थात् गठन आदेशबाट बोर्ड जन्माइयो । ऐनले ५ सय मेगावाट ठूला जलविद्युत् आयोजना र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पूर्वाधार आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पार्यो । सुरुमा ५ जलविद्युत्सहित १४ आयोजना बोर्डमा राखियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएका ९/९ मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती (जलाशय), ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बोर्डमा सारियो ।

यसैगरी, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नती, काठमाडौं मेट्रो रेल, पाँच तारे होटल, पूर्वाधार विकास बैंक, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (सडक), रसायनिक मल कारखाना, एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजना बोर्डमा परे ।

जुन लक्ष्य र उद्देश्यले बोर्ड गठन गरियो । त्यही अनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति सम्पन्न बनाइएन । पूर्वाधार विकासमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नियुक्तिमा बेवास्ता गरियो । एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सहसचिवको भरमा काम अघि बढ्यो ।

रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना निर्माण गर्न लगानी जोहो गर्ने उद्देश्यको थालनी नै कमजोर रह्यो । यसले राजनीतिक दलमा देखिएको विकास निर्माणको चाहना ‘सपना बाँड्ने खेल’ भन्ने देखायो । स्वायत्त र शक्ति सम्पन्न नाम दिए पनि सत्ता र पार्टी केन्द्रित राजनीतिले बोर्डलाई सुरुमै लंगडो बनायो ।

‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ अनुसार यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यमा अर्थ, उद्योग तथा वन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने प्रावधान छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री आमन्त्रित सदस्य छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन् । देशमा योभन्दा शक्तिशाली निकाय वा संस्था अर्को बनेको छैन । तर, काम सामान्य निजी संस्थाले जति पनि गर्न सकेन ।

तालुक मन्त्रालयले पत्याएनन्

बोर्ड नाममा देशकै शक्ति सम्पन्न निकाय भयो । तर, व्यवहारमा निरिह र कमजोर बनाइयो । कुनै आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सरकारलाई सघाउ पुर्याउने काम बोर्डको हुनुपर्थ्याे । यसका लागि छनोट भएका आयोजनाको वातावरणीय तथा भौगोलिक र सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन हुनुपर्छ ।

लगानी, त्यसको प्रतिफल र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी वित्तीय लेखाजोखा गर्ने क्षमताको जनशक्ति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि बढीभन्दा बढी प्राविधिक (इन्जिनियर) आवश्यक थियो । तर, यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार नै गैरजिम्मेवार बन्यो ।

बोर्ड पंगू भयो । निरन्तर बनाइँदै गयो । यही कारण आयोजनासँग सरोकारवाला मन्त्रालयबीचको टकराव बढ्दै गयो । त्यही अनुसार राजनीतिक आस्था, विचार र हस्तक्षेपले थिच्न थाल्यो । ‘राजनीतिकरण गर्ने हो भने बोर्ड खारेज गरिदिए हुन्छ’, भन्छन् पूर्व सिइओ राधेश पन्त ।

बैंकिङ पृष्ठभूमिका पन्तले पनि सुरुमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक नियुक्त गर्ने सोच राखेनन् । र, परामर्शदाताको हूल प्रवेश गराए । केही विदेशी सहित विदेश पढेर फर्केका वा फर्काइएका ‘काँचा’ युवा दक्ष परामर्शदाता कहलिए । यी बोर्डको स्वार्थभन्दा बेलायती संस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड)’ बाट आकर्षक तलब खाने लोभमा आएका थिए ।

ठूला आयोजना निर्माण गर्न लगानी जोहो गर्ने आधारभूत कामसमेत भएन । तर, अनेक विचार, आस्था, लोभमा झुन्डिएको वर्गको वर्चश्व बढ्दै गयो । यही कारण आयोजनासँग सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयले ‘सर्व शक्तिमान’ बोर्डलाई पत्याएनन् । र, आयोजना उता सार्न मानेनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका द्रुत मार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालगअन्तर्गतका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नती बोर्डमै आएनन् ।

राजनीतिक दबाब हुँदा पनि बोर्डको जिर्ण अवस्था र कार्यान्वयन क्षमता नरहेको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाका फाइल उता सरेनन् । लामो समयसम्म यही विषयमा वाकयुद्ध चलिरह्यो । अहिले ती आयोजना तालुक मन्त्रालयले अघि बढाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयबाट जबर्जस्ति उता सारिएका ५ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

बोर्डका सामान्यदेखि राय–सल्लाह र अध्ययनको काम ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् । सानो समस्या आइपरे सुझाव लिन फाइल मन्त्रालय दौडाइन्छ । आफैँले दक्ष कर्मचारी समेत राख्न नसक्ने बोर्ड यसरी रहनुको अर्थ नरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री फेरिए, उपलब्धि शून्य

२०६८ भदौ २३ गतेदेखि मंसिरसम्म देशमा फरक राजनीतिक दलका ५ जना (बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल) प्रधानमन्त्री भए । छैटौं (शेरबहादुर देउवा) ले देश हाँकिरहेका छन् । तर, बोर्डको क्रियाकलापमा तात्विक अन्तर देखिएको छैन ।

अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार फेरिरहनु नौलने भएन । उता त्यही अनुसार बोर्ड अध्यक्ष छन् । यो संस्थालाई राजनीतिक मैदानभन्दा माथि राख्ने कसैले चेष्टा गरेनन् । अन्य सार्वजनिक संस्थानभन्दा फरक बन्न दिएनन् । देशकै शक्तिशाली निकाय सामान्य संस्थानभन्दा माथि हो भन्ने सोचको विकास भएन ।

एउटा बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीसँग समय लिन नै महिनौं लाग्ने अवस्था छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुनुपर्ने कामका फाइल महिनौं रोकिन्छन् ।

पूर्वाधार विकास वा बोर्ड पनि राजनीतिक दाउपेचबाट भिन्न रहेन । कानूनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झट सरलीकृत गर्दै छोटो बाटोबाट आयोजना अघि बढाउने बोर्डको उद्देश्य हो । तर, एउटा बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीसँग समय लिन नै महिनौं लाग्ने अवस्था छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुनुपर्ने कामका फाइल महिनौं रोकिन्छन् ।

तालुक निकाय वा मन्त्रालयभन्दा ढिलासुस्ती हुन थाल्यो । सरकारी कर्मचारीको ठाउँ परामर्शदाताले लिन थालेपछि मन्त्रालयले सहयोग गर्न छोडे । परामर्शदाता र सरकारी कर्मचारीबीच अर्को द्वन्द्व सुरु भयो । तर, सरकार वा प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएर काम गर्ने/गराउने परिपाटीको विकास भएन ।

शक्तिशाली निकाय वा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने संस्थाले चाहेको खण्डमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न/गराउन सक्छ । तर, आवश्यक निर्णय गर्न पनि बोर्ड सधैं पछि परिरह्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री तथा बोर्ड सदस्यले समेत डिफिडको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकेनन् । र, परामर्शदाताकै इच्छामा काम गरिहे ।

परामर्शदाता हावी

बोर्डले नीतिगत, सरकारी तथा निजी निकायसँग समन्वयलगायत कामका लागि ३० भन्दा बढी परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ । ती परामर्शदाताले बोर्डलाई उँधो गतितिर डोर्याइरहेका छन् ।

बोर्डमा अहिले सिइओ सहित सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी १६ छ । तर, निर्णय तहका कर्मचारी ५/६ जना मात्र छन् । सरकारी कर्मचारीको तुलनामा परामर्शदाता पाँच गुणा बढी छन् । तिनले सहसचिव वा उपसचिव सरहको दरबन्दी पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । यही कारण सरकारी कर्मचारीसँग उनीहरूको द्वन्द्व छ ।

द्वन्द्वले बोर्डको आन्तरिक वातावरण भताभुंग हुँदैछ । सिइओ महाप्रसाद अधिकारी परामर्शदाताकै पक्षमा ओकालत गर्दै हिँडेका छन् । परामर्शदाताका कारण नभई देशको नीतिगत संरचनाले काम गर्न समस्या भएको उनको तर्क छ ।

डिफिड र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सरकारलाई बजेट दिँदै आएका छन् । सरकारका नाममा आएको रकमबाट परामर्शसेवा दिएको भन्दै आकर्षक तलब खाने ती बहुसंख्यक व्यक्तिको काम र जिम्मेवारी के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।

परामर्शसेवाका लागि राखिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर फर्केका नेपाली नै हुन् । परामर्शसेवामा महँगोमा विदेशी ल्याउनुभन्दा स्वदेशी व्यक्ति राख्नु सकारात्मक हो । तर, केहीले बाहेक अधिकांशले त्यहाँ आकर्षक तलब खाने काममात्र गरिरहेका छन् ।

डिफिड र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सरकारलाई बजेट दिँदै आएका छन् । सरकारका नाममा आएको रकमबाट परामर्शसेवा दिएको भन्दै आकर्षक तलब खाने ती बहुसंख्यक व्यक्तिको काम र जिम्मेवारी के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।

बाबुराम भट्टराईदेखि, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासम्मले परामर्शदाता समेत राजनीतिक भागबण्डामा राखेको बोर्ड स्रोतको दाबी छ ।

आयोजना घट्दै

बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिएका १४ मध्ये सरकारले ३ आयोजनाको खाका नै तयार गरेन । चार आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तान्तरण नै गरेनन् । बाँकी ७ वटामात्र बोर्डमा रहे । राज्यको शक्तिशाली निकायले ७ आयोजना च्यापेर अघि बढ्यो । नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन् ।

६ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंक, मेट्रो रेल र पाँच तारे होटल निर्माणको खाका तयार भएको छैन । तामाकोसी–३ बाट नर्वेजियन कम्पनीले हात झिक्यो । आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गर्न सञ्चालक समितिले बोर्डलाई निर्देशन दियो । तर, झन्डै दुई वर्षसम्म निष्कर्ष निस्केन ।

बोर्डबाट टुंगो नलाग्ने भएपछि सरकारले गत असोज २६ गते टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र दियो । वर्षौंसम्म काम गर्न नसकेको बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकारको आयोजना बिनासहमति निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै अहिले भाँजो हालेको छ ।

वैधानिकरूपमा बोर्डसँग अब ६ (४ जलविद्युत्, रसायनिक मल र फोहोर मैला व्यवस्थापन) आयोजना बाँकी छन् । यीमध्ये कर्णाली र अरुणको ‘आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)’ भयो । यसको अग्रसरता ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २००८ देखि नै लिएको थियो ।

पश्चिम सेती पनि मन्त्रालयले नै अघि बढाएको आयोजना हो । चीनको थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँग समझदारी भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच आयोजना निर्माण गर्न अर्को कम्पनी खोल्नेबारे जेभिए (संयुक्त उपक्रम सम्झौता– जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट) भएको छ । यद्यपि, चिनियाँ कम्पनीले एकपछि अर्को सर्त तेर्स्याउँदै जाँदा आयोजना निर्माणको वातावरण बिग्रिँदैछ ।

बोर्डका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको छ । आयोजना निर्माणबारे नेप वेस्ट प्रालि र क्लिन भ्याली प्रालि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग वार्ता भइरहेको छ । मल कारखाना खोल्न नवलपरासी, उदयपुर र महोत्तरीमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

बोर्डको वेबसाइडमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) शीर्षकमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, भारतसँग जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलवे, काठमाडौं–पोखरा रेलवे, काठमाडौं मेट्रो रेल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तामाकोसी–३, रसायनिक मल कारखाना र काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग छन् । यद्यपि, यी आयोजनामा लगानी जुटाउन सक्ने बोर्डसँग हैसियत नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् ।
उता माथिल्लो मर्स्याङ्दी जिएमआरले च्यापेरमात्र बसेको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर गठन भएको शक्तिशाली निकाय आज झन्डै विघटनको सँघारमा छ ।

विज्ञहरू के भन्छन् ?

‘दाताको दबाबमा बोर्ड गठन भयो’

दीपक ज्ञवाली, पूर्वजलस्रोत मन्त्री

बोर्ड गठन गर्ने निर्णय बाबुराम भट्टराईले गरेर महान माक्र्सवाद–माओवाद प्रयोजनमा ल्याएका होइनन् । रणनीतिक हुस्सुपन मात्र प्रमाणित गरेका हुन् । बोर्डमा कोही जलस्रोतबारे विज्ञ छैनन्, न सरकारी कर्मचारी छन् । छन् त राम्रो विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका र अनुभवमा काँचा दातृनिकायका परामर्शदाता ।

बोर्ड गठन र कार्यविधि हेर्दा सहजै बुझिन्छ, यो नेपालको सबै इन्स्टिट्युसनल (संस्थागत) स्मरण मेट्न स्थापना गरिएको हो । भारतलाई पनि लगानी बोर्ड गठन गर्न दबाब गएको रहेछ । तर, उसले भने हाम्रा मन्त्रालय काम गर्न सक्षम छन् । यस्तो संस्था चाहिँदैन भनेर गठन गरेन । बोर्ड पश्चिमा राष्ट्र र तिनको स्वार्थमा स्थापना भएको हो ।

गणतन्त्र इतिहास् मेट्न, धर्मनिरपेक्षता संस्कृति मेट्न, र संघीयता देशको एकता मेट्न भने जस्तै बोर्ड पनि संस्थागत सम्झना नष्ट गर्न र स्रोतमाथि कब्जा गर्न ल्याएको हो । नेपालीले वैधानिक निकायलाई बाइपास गरेर यो निकाय (बोर्ड) बनाइयो । पश्चिम सेती बोर्डमा गइसक्यो, बूढीगण्डकी पनि लगानी बाहिरबाट ल्याउँछु भन्नेबित्तिकै जान सक्छ । मन्त्रालयहरू जतिसुकै निकम्मा भए पनि बोर्डभन्दा राम्रा छन् किनभने मन्त्रालय हाम्रो हो । बोर्ड दाताको हो ।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

‘नीति–नियम मान्न नपर्ने समूहले बोर्ड चलाएको छ’

मन्त्रालयहरूले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा बोर्डको आवश्यकता थियो । तर, बोर्डले पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता निकायलाई पूर्ण अधिकार दिएर काम गर्न दिनुपर्छ । त्यो हुन सकेन । प्रशासनिक झन्झटले काम गर्न नसकेका मन्त्रालयको हविगत अहिले बोर्डमा देखिएको छ ।

सिइओ नियुक्तिदेखि नै मन्त्रालय र बोर्डबीच द्वन्द्व सुरु भयो । कर्मचारी तथा प्राविधिक नियुक्ति प्राथमिकतामा परेन । जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन भएजस्तो देखिएन । कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारमा अन्योल छ । नीति तथा नियममा बाँधिन तयार नभएको समूहले बोर्ड चलाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राख्दा काम हुन्छ भन्ने ठानियो । तर, एउटा बैठक राख्न बोर्डले ३/४ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको समय पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा बोर्डले कसरी काम गर्ला ? आयोजना कसरी अघि बढ्लान् ? पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्ने हो भने बोर्डलाई पूर्ण अधिकार दिएर काम गर्न दिनुपर्छ ।

केशवध्वज अधिकारी, पूर्वसहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय

‘सरकारी निकाय र कानून छल्न गठन गरियो’

विद्युत् क्षेत्रमा बोर्डले केही गर्न सकेन । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिडिए गरेको भनिन्छ । यो गलत हो । ऊर्जा मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गरेको प्रयासपछि मात्र त्यो काम भएको हो । पश्चिम सेती धेरै पहिलादेखि मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । बोर्डमा सरेपछि के प्रगति भयो ?

जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना कसरी निर्माण गर्ने र यसको महत्त्व कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी नै नभएकाको समूहले ऐन बनायो । ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सरकारलाई निर्णय लिन सघाउ पुग्ने काम बोर्डले गर्नुपथ्र्यो । यसो गर्न वित्तीय विश्लेषणसहितको अध्ययन गर्न जरुरी छ । यो क्षमता नै बोर्डसँग छैन । ऐनले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना त्यहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । तर, यस्ता आयोजनामा काम गर्ने बोर्डको कुनै हैसियत छैन । न यहाँ त्यस्तो अनुभव भएका व्यक्ति छन् । कतिपय विषयमा वातावरणीय अध्ययन नै गर्न नपर्ने भन्ने छ । यसरी पनि आयोजना निर्माण हुन्छ ? वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने भन्ने छ । यो गलत हो ।

राज्यका नीति नियम मान्नु नपर्ने जस्तो गरी सरकारी निकायलाई छल्ने नियतले बोर्ड गठन भएको छ । ऐन पनि त्यस्तै बनाइएको छ । यसको पूर्ण संशोधन नगरी काम हुँदैन । नत्र यो रहनुको औचित्य छैन ।

निजी क्षेत्रको धारणा

शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपाल

‘अहिलेकै अवस्थामा बोर्ड चाहिँदैन’

छोटो बाटोबाट जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने गरी बोर्ड गठन भएको हो । यसको आवश्यकता थियो । पूर्वाधार विकासमार्फत तीव्र आर्थिक विकास गर्न पनि यस्तो संस्था जरुरी छ । तर, ६ वर्षमा यसले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन । जलविद्युत् विकासमा झन् निराशाजस्तै देखियो ।

सोचेजस्तो प्रतिफल दिन नसकेपछि यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । बोर्डभित्रैबाट यही अहिलेकै अवस्थामा बोर्ड चल्न नसक्ने चर्चा चलिसकेको छ । यसैले यसको पुनर्गठन वा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । शक्तिशाली निकाय मानेर अधिकार दिनुपर्छ । नत्र यसरी नै परामर्शदाता पालेर राखिरहनु उचित हुँदैन ।

‘एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्न दिनुपर्छ’

पशुपति मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सुरुदेखि नै मन्त्रालय र बोर्डबीच विरोधाभास छ । जुन उद्देश्यले गठन भएको हो । त्यही अनुसार काम भएन । हरेक काम एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ । अहिले पनि वन, वातावरण, ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बोकेर धाउने परिपाटी अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य हुनुपर्छ ।

बोर्डले कामै गर्न नसकेको होइन । काम गर्ने/गराउने वातावरण भएन । अस्थिर राजनीतिक र प्रधानमन्त्री फेरिइरहने कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । कुनै आयोजना लगानी बोर्डमा गएपछि कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । बल्ल बोर्डको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्छ । यसले राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा छ । यसपछि बोर्डले दिगोरूपमा काम गर्न सक्ला ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले काम भएन’

हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

साना आयोजना बोर्डमा जाँदैनन् । ठूलामात्रै यहाँ जाने हो । वैदेशिक लगानी आउने बाटो भयो भने यसले सहजिकरण गर्न सक्छ । गरिरहेको पनि छ । राजनीतिक अस्थितरताले पनि हिजोका दिनमा बोर्डले सोचेअनुसार काम गर्न सकेन । वातावरण बन्न नसकेकोमा सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ । अब राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसपछि बोर्डले पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

स्राेत ः क्यापिटल मासिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7