विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्राधिकरणमा कर्मचारीसँगको सम्झौता : होला त कार्यान्वयन ?

   पुष ११, २०७४        987        दुर्गा लामिछाने /काठमाडौ
दुर्गा लामिछाने

नियुक्तिपत्र बुझेदेखि जागीर पक्का भएकोमा ढुक्क भएर बस्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति नै हो । त्यसमा पनि सरकारी (संस्थान पनि) निकायको नियुक्ति त कर्मचारीका लागि ‘इन्द्रेका बाउ चन्द्रे’ आए पनि लछारपाटो लगाउन नसक्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । अनि नियुक्ति पाएको दिनबाट काम होइन, चाचाचु (चाकरी, चाप्लुसी र चुक्ली) शुरू हुन्छ । जसले हाकिमको सेवा गर्न सक्यो उसैको सरुवा सुगममा, उसैको बढुवा छिटोछिटो अनि उसैलाई आउँछन् देशविदेशका सेमिनारका चिठी पनि ।

यसका विपरीत जो आफ्नो जिम्मेवारी पूरापूर निर्वाह गर्छ तर जदौ टक्र्याउन हाकीमकहाँ धाइरहँदैन र चाचाचु पनि गर्दैन उही लाभका हरेक अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । यसले गर्दा काम ठगहरूको उन्नति भइरहेको देखेका इमानदार कर्मचारीमा पनि काममा तलमाथि गर्ने मति विकास हुन्छ र भ्रष्टाचार (नगद तथा गैरनगद)को प्रवृत्ति शुरू हुन थाल्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी नै प्राधिकरण भित्रभित्रै चाचाचुदेखि भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताका हिसाबले चुर्लुम्म डुबेको बताउन डराउँदैनन् । ‘मिटर रिडिङमा साना ग्राहकबाट साना कर्मचारीले र ठूला ग्राहकबाट ठूला कर्मचारीले मिलेमतो गरी खान्छन्, डिजल तथा मल्टिफ्युलका कर्मचारी इन्धनमा घोटाला गरेर खान्छन्, अकाउण्ट तथा स्टोरका कर्मचारीदेखि हाकीमसम्म सानादेखि ठूला उपकरणको खरीदबाट खान्छन्, बोलपत्र आह्वानमा सबैभन्दा थोरैमा कबुल गर्नेलाई परियोजना पारेबापत त्यहीँबाट खान्छन्, भौतिक संरचना निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेर खान्छन्, खान मिल्ने जति ठाउँबाट खान्छन् र काम नगरेर ठग्न मिल्ने जति ठाउँमा ठग्छन् भन्ने गुनासो प्राधिकरणका कर्मचारी नै बताउने गर्छन् ।

त्यस्ता कुरालाई आधार मान्ने हो भने प्राधिकरणलाई चुस्त र प्रभावकारी दिशामा अघि बढाउन गर्नुपर्ने धेरै काम रहेको देखिन्छ । थाहा छैन, कुनै दिनबाट यो निकाय पूर्णरूपमा स्वच्छ ढङ्गले चलेको छ भन्ने दिन आउँछ कि आउँदैन । यदि प्रतिबद्धताका साथ तरीका पु¥याएर काम गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन भन्ने आशाको सञ्चार भने लोडशेडिङ अन्त्यको घटनाबाटै भएको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएयता २ वर्षको उच्च विद्युत् माग हुने दिन (लक्ष्मीपूजा)मा समेत देशलाई लोडशेडिङमुक्त गरेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रशंसित पनि भइसकेका छन् । उपलब्ध विद्युत्को व्यवस्थापन गरेरै १८/१८ घण्टासम्मको लोडशेडिङबाट ‘नो लोडशेडिङ’को अवस्थामा पुग्न सकेको कुरा अब घिसिङले दोहोर्‍याउनु पर्दैन ।

पछिल्लो समय आफ्नो सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीतिअनुरूप प्राधिकरणले विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको सम्झौता गराउन थालेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयम्ले पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादनको सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी उनले क्षेत्रीय निर्देशकलाई सम्झौता गराउने र उनीहरूले आफू मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखलाई सम्झौता गराउने नीति अघि सारेका छन् ।

संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यस्ता नीति अवलम्बन गर्न थालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसको शुरुआत प्राधिकरणले अन्य विभागभन्दा पनि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुखहरूसँगको सम्झौताबाट गरेको छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुखहरूसँगको सम्झौता प्रक्रिया विराटनगरबाट थाल्दै गर्दा भएको कार्यक्रममा ऊर्जासचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई राम्रैसँग सचेत गराए थिए । उनीद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिबाटै पनि प्राधिकरण सेवा प्रवाहमा कठोर नीतिका साथ अघि बढेको बुझिन्छ ।

प्राधिकरणका हकमा विद्युत् चुहावट सबैभन्दा ठूलो रोग भएका कारण पहिलो कदम वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट थालिएको हुनुपर्छ । प्रत्येक वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुली लक्ष्यको ५० प्रतिशत सफलता प्राप्त गरे सम्बन्धित केन्द्रका प्रमुखलाई नगदसहित विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन प्रदान गर्ने योजना छ । बढुवामा अङ्क थपिने, गैरमौद्रिक प्रोत्साहन (विदेशमा आयोजना हुने तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता) दिनेलगायत व्यवस्थाले कर्मचारीलाई साँच्चै प्रोत्साहन मिल्छ ।

तोकिएका लक्ष्य प्राप्त नगर्ने कर्मचारीले बढुवामा रोक लगाउने गरी अङ्क पाउने र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनकोे अवसर पनि नपाउने हुँदा चाचाचुको महत्त्व पक्कै पनि घट्छ । यस्ता सम्झौता गराएरै काम गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि घाम तापेर, तास खेलेर, हाटा (हाजीर गर्दै टाप कस्दै) गरी दिन बिताई जागीर पकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कामका आधारमा अङ्क दिइने भएपछि चाचाचुभन्दा पनि काम नै गर्ने वातावरण विकास हुनसक्छ । यसरी भएका कामको प्रतिवेदनमा देखिन आएको चाप हेरेर भविष्यमा प्राधिकरणले सोहीअनुसार दरबन्दीको सङ्ख्या निर्धारण गर्नसक्छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चमध्येको तलब भत्तामा हुने लगानी परिणामुखी हुन्छ ।

पहिलो चरणमा प्रमुखहरूसँग थालिएको सम्झौता प्रक्रिया हरेक कर्मचारीसँग हुनुपर्छ र सोहीअनुसार प्रत्येकले आफ्नो कार्यदक्षताअनुसारको मूल्याङ्कन प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्यथा ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेझैं कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले सही ढङ्गले गरेको कार्य सम्पादनको लाभ उनीहरूलाई काम गराएका नाममा हाकीमहरूले पाउने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यदि हरेक कर्मचारीको कार्य मूल्याङ्कन हुने हो भने, ‘देखी जान्ने’ बनी टोपलेर साना तहका कर्मचारीका सरुवा÷बढुवामा खेल्ने हाकीमहरूको खेलको समेत अन्त्य हुन्छ । कसैको वृत्ति विकासमाथि कसैको मुख (बहाना) होइन, अब प्रतिवेदन बोल्छन् । यसले तलमाथि गर्ने खेलमा अल्झिनेहरूलाई वास्तविक काम गर्ने समय मिल्छ र समयले सृजनात्मकताका लागि बाटो खोल्छ ।

प्रत्येक कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरेको कामका आधारमा मूल्याङ्कन पाउने भएपछि, सम्मान पदले होइन, कार्यक्षमताले निर्धारण गर्नेछ । यसले गर्दा पदका आधारमा अन्य निकायमा झैं प्राधिकरणमा पनि रहेको हाकीमी ठालूपन र निम्नस्तरीय निम्छरोपनको पनि अन्त्य हुन्छ ।

शुरुआत जुन उत्साहका साथ भएको छ, त्यहीअनुरूप कार्यान्वयन अघि बढ्ने हो भने ठगेर अक्षम हुने कि काम गरेर लाभ लिने छनोटको अवसर प्रत्येक कर्मचारीलाई हुन्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो हानि गर्न नचाहने मानवीय प्रवृत्तिका कारण कार्यक्षेत्रमा इमानदारीको विकास होला भन्न सकिन्छ ।

सम्झौतामा प्राधिकरणले प्रमुखहरूलाई ट्रान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोललगायत उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यी सबै उपकरण प्राधिकरणले समयमै उपलब्ध गराउन नसकेका कारण सेवा दिन नसकिएको गुनासो आजदेखिको होइन । ट्रान्सफर्मर तथा मिटरजस्ता उपकरणको पर्याप्तताको सवाल सधैं उठ्ने गरेको छ । त्यसैगरी स्टोरमा उपकरण भएर पनि समयमा आवश्यक परेको ठाउँमा नपुग्ने गरेको पनि थाहा भएकै कुरा हो । सरकारी/संस्थान निकायहरूमा काममा तदारुकता नहुनु तथा जिम्मेवार ढङ्गले जिम्मेवारी वहन नहुनुमा लापरबाही पनि एक कारण हो । त्यसैगरी संस्थालाई जहाँबाट पनि दुहुन मिल्ने गाईका रूपमा लिने प्रवृत्तिका कारण काम अल्झाएर दामको मेसो मिलाउने पनि हुन्छन् । त्यसैले दामका लागि काम रोकिएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट देखिने व्यवस्था गरी त्यसो भएको खण्डमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि उचित कारबाहीको प्रबन्ध पनि गरिर्नुुपर्छ ।

खाइपाई आएको सुविधा (भ्रष्टाचार/ठगी) गुम्ने अवस्था देखियो भने कार्यकारी निर्देशकदेखि मन्त्रीसम्मलाई उछिट्याइदिने तागत लगाउन प्राधिकरणका कर्मचारी खप्पिस छन् । यो प्रवृत्तिलाई तह लगाउँदै लिएको नीति कार्यान्वयनमा जुटेर परिणाम ल्याउन सके ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरण दुवैको शाख बढ्नेमा द्विविधा छैन ।

स्रोत: आर्थिक अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7