advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८० मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १९१ मेगावाट
  • भारत : ४११ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २८४ मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६६ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

विद्युतका विषम परिस्थिति

   पुष १७, २०७४        373        विकास थापा / काठमाडौँ
विकास थापा

सन् २०१८/१९ को सुरुवातदेखि मुलुकको विद्युत् माग एक हजार आठ सय ४२ मेगावाट हुने विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ। यो माग मध्यखालको आर्थिक वृद्धि (वार्षिक ७.२ प्रतिशत) मा आधारित छ। मागको तुलनामा आपूर्ति भने एक हजार चार सय ७० मेगावाट भई प्रणालीमा तीन सय ७२ मेगावाट बिजुली अपुग हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।

आगामी पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा सन् २०१९/२० मा पाँच सय ३९, त्यसपछि सात सय नौ मेगावाट र बाँकी दुई वर्षमा एक हजार सात र १२ सय ८६ मेगावाट बिजुली प्रणालीलाई अपुग हुने देखिन्छ। यो वर्ष (२०७४) अत्यधिक बिजुली माग (पिक) एक हजार तीन सय ८० मेगावाट रह्यो। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले यो सुक्खायाममा जम्मा पाँच सय ८० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकेका छन्। भारतका विभिन्न नाकाबाट देशले चार सय ७० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने देशको प्रणालीलाई अपुग तीन सय ३० मेगावाट बिजुली बाध्य भएर कटौती (लोडसेडिङ) गर्नुपरेको छ। पाँच वर्षको विद्युत् माग–आपूर्तिको यो तथ्यांकले नेपाल दिनप्रतिदिन बिजुलीमा परनिर्भर हुँदै गएको उजागर गर्छ।

एक सय सात वर्षभन्दा बढी बिजुलीको इतिहास भएको मुलुकमा सरकारी निकायले निजी क्षेत्रको भन्दा कम बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। हाल देशमा एक हजार १० मेगावाटबराबरको जडित क्षमता छ। यसमध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ६ सय ८० मेगावाट पुगिसकेको छ। प्राधिकरणको तुलनामा निजी क्षेत्र अझ बढी अघि छन्। प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार हालसम्म तीन हजार ६ सय मोगावट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी आँकडा छ।

अझ लाइसेन्स लिएका र पीपीएका आकांक्षीसमेतको तथ्यांक केलाउने हो भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसित नेपालमा निजी क्षेत्रको बिजुलीमा चहलपहल ६ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ। यीमध्ये दुई हजार एक सय ५० मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ। अबको पाँच वर्षभित्र राज्यका तर्पmबाट जम्मा दुई हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना अबका केही महिनादेखि धमाधम उत्पादनमा आउँदै छन्। आगामी वर्षायामदेखि बिजुली सन्तुलन धनात्मक हुने देखिएको छ। सन् २०१८ को सुरुमै वर्षायाममा ४४१ मेगावाट बिजुली ‘जगेडा’ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। सन् २०१९/२० मा ६३१, सन् २०२०/२१ मा ९४१, २०२१/२२ मा ६७० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा उब्रिने प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

यसरी हिउँदयाममा चरम अभाव हुने र वर्षायाममा बिजुलीको फालाफाल हुने अवस्थाले हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रम एकातिर र बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था अर्कोतिर छ। यी तथ्यांकले एउटा कुरो प्रस्ट देखाएको छ— मुलुकको प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् विकास गर्न हामी असफल भयौं। राज्यले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो बनाएपछि थप जलाशययुक्त आयोजना बनाएन। निजी क्षेत्र जलाशययुक्त वा पिकिङ (पानी जम्मा पारेर साँझ उत्पादन गर्ने) मा आकर्षित भएनन्। सरकारले लगानी नगर्ने र निजी आउन नसक्ने नीति बनाएर बसेछौं। जबकि विद्युत्मा निजी क्षेत्रले सबै माग सम्बोधन हुने गरी लगानी गर्न सक्छ भन्ने नीति बन्यो। त्यो नीति बनेयता राज्यले लगानी गर्न छोडिदियो।

अबको दस वर्षमा १७ हजार, १० हजार होइन, दुई हजार मेगावाटबराबरको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरे नेपाललाई बिजुली छेलोखेलो पुग्छ।

त्यस्तै २०५९ सालमा कालीगण्डकीको पहिलो युनिटले उत्पादन थालेदेखि नै जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सोचसम्म पनि आएन। राज्य हाँक्नेहरूका दिमागमा एक मात्र सरल उपाय फुर्‍यो— भारतबाट बिजुली आयात गर्ने। कहाँसम्म भने राज्यले जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनसमेत गरेन। २०६१ सालदेखि अध्ययन सुरु भएको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो सेती (दमौली) अझसम्म निर्माणको सुरुसार छैन। सन् १९८३–८४ (पञ्चायतकाल) मै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको बूढीगण्डकीले विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) पाउन ३० वर्ष लाग्यो। तीन वर्षअघि नलसिंहगाड जलाशययुक्तको अध्ययन थालनी भएको थियो, त्यो पनि बीचमा अडकियो।

अहिले सरकारले विकास समिति खारेज गरेपछि यसको अन्योल बढेको छ। जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आउँदैन र संसारमा बनाइएको इतिहास पनि छैन। यो तथ्यप्रति साक्षात्कृत हुँदाहुँदै पनि राज्य जलाशययुक्त आयोजनामा कहिल्यै पनि गम्भीर बनेन, जसको परिणति हामी दिनका दिन भोगिरहेका छौं। डिसेम्बरसम्म म्याद रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्पmत बिजुली कारोबार गर्ने सम्झौता नवीकरण भएपछि यहाँ एक प्रकारको दीपावली नै भयो। अर्थात् भारतबाट थप दुई मेगावाट बिजुली कटौती हुँदा अर्थतन्त्र र सामान्य जनजीवनै चौपट हुने अवस्था आइपर्‍यो। भारतले नवीकरण नगरिदेला भन्ने कत्रो पिर थियो, केही समयका लागि यो पिर हटेको छ। भलै भारतीय बिजुली आयातका लागि वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँ तिर्न किन नपरोस्।

बिजुलीको माग भने बढ्दो छ। झन् स्थिर हुने भनिएको सरकारले साँच्चै आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई उठायो भने आर्थिक वृद्धि दर ९.२ प्रतिशत (उच्च वृद्धि अपेक्षा) हुने अनुमान छ। किनभने वर्तमान संविधानले कम्तीमा दुई वर्ष सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले कम्तीमा दुई वर्ष आर्थिक स्थिरता हुने निश्चित छ। त्यसपछिको राजनीतिक भविष्यबारे यसै भन्न सकिन्न। किनभने नेपालको राजनीति दैवले जानून् भन्ने गरिन्छ।

रातभरि एउटासित भएको सहमति भोलिपल्ट उठ्दा अर्कैसित हुने मुलुकमा राजनीतिको भविष्यवाणी अक्सर मिल्दैन, अद्यापि नौनौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने मुलुकमा घटीमा दुई वर्ष सरकार परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी र वाम गठबन्धनको जनतासित गरेको वाचाका कारण राजनीतिक स्थिरता हुनेमा आशंका गरिहाल्नु भने हुँदैन। यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्ने र यसले ऊर्जा खपतलाई अझ घनीभूत पार्दै लैजाने देखिन्छ।

योजना आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग र प्राधिकरणले अपेक्षा गरेको ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा अबको दुई वर्षपछि नेपालमा तीन हजार सात सय मेगावाट बिजुलीको उच्चतम माग हुन्छ। यही वृद्धिदर कायम रहेमा सन् २०२५ मा विद्युत् माग दोब्बर अर्थात् सात हजार तीन सय ६६ मेगावाट हुनेछ। प्राधिकरणले गरेको अनुमान मिल्न गएमा पाइपलाइनमा रहेका सबै आयोजना बनेछन् भने त्यतिबेला प्रणालीमा ६ हजार मेगावाट थप जडान हुनेछ। तर ती पाइपलाइनमा रहेका सबैजसो नदी प्रवाही नै छन्।

पहिलो त, वित्तीय व्यवस्थापन भएका जति (हालको तथ्यांकअनुसार २१५० मेगावाट) मात्र आउने प्रबल सम्भावना छ। त्यसबाहेक प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीका झन्डै २२ सय मेगावाट पनि आउनेमा दुविधा छैन। यति गर्दा चार हजार मेगावाट हुन्छ भने तीन हजार मेगावाट पाँच वर्षमा निर्माण हुन सम्भव देखिँदैन। तसर्थ सन् २०२५ सम्ममा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र जस्ताको तस्तै रहने देखिन्छ। किनभने माग अघिअघि र आपूर्ति पछिपछि हुने अवस्था टड्कारो छ। यी दुईको खाली ठाउँ भर्न नेपालले अभैm कयौं वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारैपिच्छे यति वर्षमा यति हजार मेगावाट बनाउने उद्घोष हुँदै आएको छ। पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने भनियो। १० हजार मेगावाटको गणना गर्दा माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र अरुण तेस्रो पनि समावेश थिए। उक्त घोषणा भएको दस वर्ष भइसकेको छ, तर यी उल्लिखित आयोजना जहाँको तहीं छन्।

विदेशी लगानी ल्याएर आयोजना विकास गर्ने नीति र मोडेल पूर्णरूपमा असफल भइसकेको तथ्य यी तीनवटा आयोजनाले स्थापित गरिसकेका छन्। अनि अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट बनाउने घोषणा गरिदिए। उनले यसअघि जल तथा शक्ति आयोगले तयार परेको २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटभन्दा कम नै घोषणा गरे। यसरी व्यक्ति र मन्त्रीपिच्छे बनाउने भनेर जनतालाई देखाउने ललीपपरूपी घोषणा नै फरकफरक पर्दै आएको छ। तर बनाउनुपर्ने कुराचाहिँ उनीहरू चुँसम्म बोल्दैनन्।

जुनसुकै दलको सरकार आए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो र यसो गरेर बनाइन्छ भन्ने अपरिवर्तित घोषणा हुनुपर्थ्यो। भारतमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको योजना र नीति कार्यान्वयन नभएसम्म परिवर्तन हुँदैन। हामीकहाँ ठीक उल्टो छ। आफूले पढेको विद्या पनि मन्त्रीका गोबर बुद्धिमा लगेर मिसाउँछन्। सम्भवै नहुने कुरा घोषणा गर्न लगाउँछन् र गर्नुपर्ने काम गरिदिँदैनन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्ने कसलाई थाहा छैन कि नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भनेर ?

अबको दस वर्षमा १७ हजार, १० हजार होइन, दुई हजार मेगावाटबराबरको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरे नेपाललाई बिजुली छेलोखेलो पुग्छ। १० हजार मेगावाटका नदीप्रवाही बनाउँदा हिउँदमा तीन हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। अहिले अध्ययन भएकामध्ये पूर्ण भएको बूढीगण्डकी मात्र हो। त्यसपछि अब पूरा हुने क्रममा रहेको नलसिंगहगाड छ। अन्य आयोजना एक प्रकारले गर्भमै रहेका छन्। बल्लबल्ल ऊर्जा मन्त्रालय तमोर (७६२ मेगावाट) मा सकारात्मक देखिएको छ। धमाधम अध्ययन कार्य पूरा गरी जलाशययुक्त आयोजनामा जानुको विकल्प छैन। यसका लागि सर्वप्रथम अब हुने ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चित्त शुद्ध हुनुपर्छ।

आयोजना देख्नेबित्तिकै विदेशीलाई दिएर कमिसनको र्‍याल चुहाउने परे भने पारा उही हो। किनभने नेता यिनै हुन्। यिनका इतिहास मुलुकका महत्वपूर्ण र सस्ता आयोजना विदेशीलाई बेचबिखन गरेको इतिहास जिउँदै छ। ठूला आयोजना विदेशीलाई दिँदा मोटै कमिसन हात पर्दोरहेछ भन्ने थाहा पाएका कारण पल्केकै हुन्। यिनका हातबाट मुलुकका खोलानाला जोगिने एक मात्र आशा भनेकै यिनले प्राप्त गर्ने बुद्धत्वमै हो, जहाँ अब नेपालका लागि केही गरौं भन्ने भावना रहोस्।

स्रोत:अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7